लगानीकर्ताको ९५ प्रतिशत माग तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गछौंः बोर्ड अध्यक्ष, हमाल

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले लगानीकर्ताले उठाएका ९५ प्रतिशत माग आगामी तीन महिनाभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  लगानीकर्ताहरूको १९ बुँदे माग सम्बोधनकाे सम्बन्धमा मंगलबार जानकारी दिन सेबोनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

“लगानीकर्ताहरुको मागको सम्बन्धमा सबैमा एउटै समय राखिएको छैन, कुनैमा एक महिना, कुनैमा दुई महिना र कुनैमा तीन महिना समय राखेका छौं । मलाई विश्वास छ,  ९५ प्रतिशत माग हामी तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छौं । हामी तीन महिना अगाडिदेखि कार्यान्वयनमा गैसकेको हुनाले केही मागहरु असार मसान्तभित्रै सकाउँछु । ” लगानीकर्ताले उठाएको एजेण्डा नै सेबोनको एजेण्डा रहेको बताउँदै उनले भने, “सबै एजेण्डा फूलफिल हुँदैनन्, पोसिबल नहुने एजेण्डा समेत रहेका छन् । त्यसमा हामी रियलिस्टिक हुनैपर्छ । अधिकारक्षेत्र पनि हेर्नुपर्छ ।”

बोर्ड अध्यक्ष  हमालले  तीन महिनादेखि लगानीकर्ताका माग कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको हुनाले अनसनको कार्यक्रमलाई अन्त्य गरी सघाउन समेत आग्रह गरेका थिए । हमालले भने, “व्यक्तिगत र सानो समुहको हितभन्दा सबैले सामुहिक हितको कुरा गर्ने भएकाले लगानीकर्ताको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ । लगानीकर्ताका राम्रा मागलाई हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । कार्यान्वयन गरेर छोड्छौं । ”

सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिन बन्देज लगाउनुपर्ने कुरा आफ्नो अधिकारको कार्यक्षेत्र नभएको उनले बताए ।  उनले १९ बुँदेमा समावेश भएका कतिपय मागहरू सम्बोधनका लागि बोर्डले कार्य सुरू गरिसकेको बताउँदै  अन्य मागहरू सम्बोधन गर्न पनि सम्बन्धित निकायमा पहल गरेको जानकारी दिए ।

हमालले धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले एक अर्कामा असर पर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा रहेका नियामक निकायहरुबीच आन्तरिक समन्वय जरुरी रहेको उल्लेख गरे । अर्थ मन्त्रालयको मध्यस्थताबाट सो समन्वय हुनुपर्ने बोर्डको मान्यता रहेको उनले बताए ।  राष्ट्र बैंकले ल्याएको ४।१२ नीति, जोखिम भारित मूल्याङ्कन, बैकिङ्ग बजारमा तरलताले पनि सेयर बजार घटेको विज्ञहरुले बताएको उनकाे भनाई थियाे। 

उनले लगानीकर्ताको १९ बुँदामध्ये कतिपय बुँदाहरु कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने बुँदा समेत रहेको बताए । बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक, फाईनान्स, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, “कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारीहरुको रिर्टायरमेन्ट प्लानको एसुरेन्स हो, त्यसमा कुनैपनि जोखिम मान्य हुँदैन । हाम्रो देशमा पनि मान्य हुँदैन । कसैको प्रेसरमा आएर कर्मचारी सञ्चयक कोषको पैसा तपाईको मेरो पैसा होइन, त्यो पैसा म्युचुअल फण्डमा लैजाने बोर्डको अधिकार छैन । ”

यस्तै अटो इडिआईएसका लागि सेयर राफसाफ एकदिनमा नै फरफारक हुनुपर्ने भएकाले अटो इडिआईएस पनि अहिले नै सम्भव नरहेको अध्यक्ष हमालले बताए । उनले भने “१९ बुँदे माग बनाउने कतिपय लगानीकर्ताहरुले पनि यो स्वीकार गर्नुभएको छ । अटो इडिअआईएस गर्न टि प्लस वान सेटलमेन्टमा नजाँदासम्म सम्भव छैन ।” ब्रोकर लाइसेन्सको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको समन्वयमा उचित निर्णय गरिने र बजारलाई अगाडि बढाइने उनको भनाई थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।