संसद देखि सडकसम्म अर्थमन्त्रीको विरोध, सेयर लगानीकर्ता देखि व्यवसायीसम्म आन्दोलित

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध संसद देखि सडकसम्म विरोध भएपछि घेराबन्दीमा परेका छन् । मन्त्री शर्माले पछिल्लो समयमा गरेका निर्णय तथा कार्यशैलिको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताहरु सडकमा आएर आन्दोलन गरेका हुन ।

मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वार्थसहित राखेका विभिन्न व्यवस्थाले सासंद, व्यवसायी तथा सेयर लगानीकर्ता आक्रोसित भएका छन् । उनले आगामी बजेट मार्फत सीमित व्यापारी अनुकूल नीतिगत व्यवस्था गरेपछि चौतर्फी विरोध बढेको हो ।

सीमित व्यवसायीक समुहलाई मात्र लाभ हुने गरी उनले विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत, फलाम तथा स्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । यसले उनीविरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो ।

बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेर मा अर्थ मन्त्रालय भन्दा बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति (नायब सुब्बा) लाई स्थान दिएको देखि व्यापारीबाट आर्थिक लाभ लिइ करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले राजीनामा मागेको छ ।

प्रतिपक्षी सांसदहरुले बजेटमा करको दर तय गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराई अपराध गरेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेका छन् । उनले बजेट निर्माणका क्रममा अपनाइँदै आएको प्रक्रियालाई नै खलबलाएको उनीहरुले आरोप छ । करको दर हेरफेर गर्न उनले बजेट भाषणको अघिल्लो रात (जेठ १४ गते) राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश भएका नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको भन्दै प्रमूख प्रतिपक्षले विरोध जनाएको हो ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट माथि उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिदै करका दर हेरफेर गरेर राष्ट्रघात र गद्दारी नगरेको बताउँदै आएका छन । उनले बजेट निर्माणको प्रक्रिया अनुसार नै काम गरेको भन्दै करको दर परिवर्तनको विषयलाइ जुन मुद्दा बनाइएको छ, यो राजनीतिक कुरा होइन अराजनीतिक कुरा भएको स्पष्टिकरण दिने गरेका छन् ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा राखिएको व्यवस्था विरुद्ध पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलीत छन् । उनीहरुले आगामी आवको बजेटमा सीमित व्यवसायीलाई काखी च्यापेर ‘भ्रष्टाचार’भएको भन्दै सडक संघर्षमा छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्रालयले बजेटका त्रुटि सच्याउने आश्वसान दिएको भएपनि त्यसो नगरेपछि बिहीबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरूका कारण मुलुकका कति पय स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पर्न गई सञ्चालक र श्रमिक मजदुरहरू विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुने व्यवसायीहरुको भनाई छ । बजेटमा सीमित उद्योगी/व्यवसयाीलाई फाइदा हुने गरि राखिएका प्रावधानहरुको संशोधन गर्नु पर्ने माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन । बजेटले स्टिल उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग र सेनिटरी प्याड उद्योगलाई संकटमा पारेको भन्दै तत्काल बजेट संशोधनको माग उनीहरको छ ।

त्यसैगरी सेयर लगानीकर्ताहरु पनि सरकारी नीतिकै कारण पूँजीबजार क्र्यास उन्मूख भएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताले त्यसको सम्बोधनका लागि अर्थमन्त्रीले आवश्यक पहलकदमी नलिएको अरोप समेत लगाउदै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिले ५८ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । साढे तीनवर्ष अगाडि समितिले दिएको सुझावहरु अझै कार्यान्वयन नहुँदा पूँजीबजार संकटग्रस्त भएको भन्दै लगानीकर्ता सडक संघर्षमा उत्रेका हुन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको सेयर धितो कर्जाको ४/१२ करोडको सीमा तोकेका कारण बजार संकटग्रस्त बनेको उनीहरुको बुझाइ रहेको छ । सो व्यवस्थालाई समेत परिवर्तन गर्नु पर्ने सहित विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै पुँजीबजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला असार १ गतेदेखि आमरण अनशन बसेका छन् । उनको अनशनमा एक दर्जन बढी सेयर लगानीकर्ताका संगठनहरुले समर्थन गरेका छन् । अनसन स्थलमा भेला भएका लगानीकर्ताले हरेक दिन अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वको विरोधमा नाराबाजी र प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवस्थापीका संसदमा जवाफ दिँदै नेपालको सेयर बजार सम्बन्धी साक्षरताको कमी रहेको बताएका छन् । उनले सेयर बजार विकास तथा सुधारका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पनि जानकारी गराएका थिए । संसदमै बोल्ने क्रममा मन्त्री शर्माले लगानीकर्ताले काम गर्ने प्रक्रियालाई नबुझेको र कहाँ गर्दा के हुन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा धितोपत्र बजारमा परिपक्वता आउन बाँकी रहेको जवाफ दिएका थिए ।

सेयर बजारका समस्याहरू पत्ता लगाई र समाधान गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्री शर्माले संसदलाई जानकारी गराएका थिए । तरपनि कोइराला अनसन बसेको ९ दिन वितीसक्दा पनि समाधान निस्कन सकेको छैन ।
पूँजीबजारका समस्या समाधानका लागि धितोपत्र बोर्डको स्रोत र साधन पनि चुस्त र सबल बनाउनु पर्ने मन्त्री शर्माको भनाई छ । उनले सेयर बजारमा समस्या देखिनुका पछाडि बैंकिङ तरलताले पनि सघाएको तर्क गर्दै घटाउने बढाउने काम अर्थमन्त्रीले गर्न नसक्ने प्रष्टिकरण दिदै आएका छन।

संसदमा सांसदहरुको चर्को विरोध संगै उद्योगी, व्यापारी र सेयर लगानीकर्ताको सडक प्रदर्शको विषयमा अर्थमन्त्री गम्भिर हुनु पर्ने देखिन्छ । जोखिम उन्मूख अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दा पनि सीमित व्यवसायीको हित हुने गरी वित्त नीति ल्याएको आरोप चौतर्फि हुदै आएको छ ।  अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले माग गरेका नीति अबलम्बन गर्न समेत केन्द्रीय बैंकलाई चुनौति हुने गरी ल्याएको बजेटले उत्पादन बढाउछ र शोधनान्तर स्थीति सुधारका लागि काम गर्ने सम्भावना देखिदैन । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या झनै बल्झाउने भएकाले समयमै सच्चाउनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।