उद्योग बन्द हुने प्रावधान सच्याउन अर्थमन्त्री समक्ष पूर्वका उद्योगीको माग, आन्दोलन जारी राख्ने

औद्योगिक नगरी विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उद्योगका सम्बन्धमा गरिएको प्रावधान सच्याउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चेतावनी दिएका छन् । 

बिहीबार दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ १ नम्बर प्रदेश, मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले बजेटका प्रावधान सच्याउन चेतावनी दिएका हुन् । 

ट्रेड युनियन तथा श्रमिकको समेत सहभागिता रहेको विरोध कार्यक्रममा उनीहरूले बजेटले समस्यामा पारेका तीन किसिमका उद्योगको समस्या समाधान गर्न दिइएको आश्वासन कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् ।

विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ १ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष भिम प्रसाद घिमिरेले चौतर्फी रुपमा उद्योगी समस्यामा परेको बेला बजेटबाट झनै समस्या उत्पन्न गराइएको बताए । “बैंकबाट कर्जा पाउन नसकिरहेको अवस्था त छँदै थियो, बजेटबाट उद्योगीलाई नियोजित रुपमा नै सिध्याउने खेल भयो,” परिसंघ अध्यक्ष घिमिरेले भने, “बजेटमा रहेका यस्ता व्यवस्था तत्काल सच्याउन अर्थमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।” 

“अर्थ मन्त्रालयमा हामीसँग भेट्दा बजेटका प्रावधान सुधार गर्न गरिएको अनुरोधमा बजेट निर्माणका क्रममा आफूहरुबाट त्रुटि भएको अर्थमन्त्रीले स्वीकार गर्नु भएको थियो,” उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष शुयर प्याकुरेलले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, “बजेट पास हुन दिनुस्, पास भए लगत्तै तपाईँका कुरा सम्बोधन गर्छु भन्नु भएका अर्थमन्त्री जेठ २७ देखि आजसम्म चुप लाग्नुको कारण के हो ? हामीसँग अरु विकल्प नभएर सडकमा आउन बाध्य भएका हौं ।”

विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले नीतिगत भ्रष्टाचारतर्फ मुलुक अघि बढेको आरोप लगाए । “देश नीतिगत भ्रष्टाचारतिर गएको आभाष भएको छ,” रिजालले भने, “उद्योगका समस्या उद्योगीले नै सुनाउन नपाउने र पाइहाले पनि कानमा तेल हाल्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यस अघि नै घोषणा गरे अनुसार फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको हो ।” रिजालले सीमित उद्योगी तथा व्यवसायीको हितमा अर्थमन्त्री फसेको आरोप समेत लगाए । 

विरोध सभामा ट्रेड युनियन तथा श्रमिकहरूले पनि अर्थमन्त्रीलाई आफूले दिएका आश्वासन पूरा गर्न माग गरेका छन् । उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने नीतिलाई प्रश्रय दिने अवस्थामा भने अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

एमएसबाट उत्पादन गरिने जीआई वायरको पैठारी साफ्टा अन्तर्गत ६ प्रतिशत भन्सार महसुलमा गर्न सकिने व्यवस्थाले देशभरका एमएसमा आधारित एक सय भन्दा बढी उद्योग बन्द हुने उद्योगीहरूले बताए । 

सेनिटरी प्याडको पैठारी १.५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा गर्न पाइने सुविधा दिएकोमा देशका सेनिटरी प्याडहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको औसत भन्सार महसुल ७.५ प्रतिशत भएको भन्दै यो व्यवस्था सच्याउन उनीहरूले माग गरेका छन् । आत्मनिर्भर भइसकेको सेनिटरी प्याड उद्योग सरकारी कदमका कारण बन्द हुन लागेकोतर्फ उनीहरूले सरकार तथा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बजेट वक्तव्यमा फलामे कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुललाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० बनाइएको र भन्सार बिन्दुमा एमएसमा लाग्दै आएको प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसाको अन्तःशुल्कलाई ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको भन्दै यो व्यवस्था सच्याउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले ५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा पाम र पामोलिन तेलको पैठारी गर्न पाउने भए पनि अन्य व्यवसायीले पैठारी गर्दा १० प्रतिशत महसुल लाग्ने व्यवस्थामा पनि उनीहरूले असहमति जनाएका छन् । वनस्पति तेलमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा यसको आयातमा दिइने सुविधालाई संशोधन गरेर स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित तेल खरिदका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

बिहीबार बिहान विराटनगरका विभिन्न स्थानमा नारा जुलुस सहित बाँसबारीस्थित गोकुवा चोकमा जम्मा भएका उद्योगी व्यवसायीले विरोध सभा गरेका हुन् । 
असार १० गते शुक्रबार बिहान १०:३० बजे आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर अगाडि एक घण्टा धर्ना दिने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै जाने समेत कार्यक्रमहरु समेत उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।