बैंक/वित्तीय संस्थाहरुले थोक विपन्नवर्ग कर्जा दिदाँ एक प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिने व्यवस्था गर्न माग

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत थोक विपन्न वर्ग कर्जा दिँदा बैंक वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । संघले उच्च लागतका कारण लघुवित्त संस्थाहरुलाई टिक्नै समस्या हुने जनाएको हो ।

संघले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सापट दिएको रकममा आधारमा अत्याधिक प्रिमियम जोडी १५ प्रतिशत भन्दा वढी ब्याज लिने गरेको जनाएका हुन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफनो कर्जामा लिन पाउने भन्दा वढी ब्याजदरमा सापटी लिँदा संस्थाहरुको दिगोपनामा समस्या आउने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्नवर्ग कर्जा अन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरि कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संघले सुझाएको छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट १५ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आफ्नो आधार दरमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले सुझाएको छ ।

संघले लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएको स्रोत अभावको समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गरेको थोक कर्जा मात्र विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत गणना गर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी आवधिक बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत संघले केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बचत खाता सम्वन्धित संस्थामा खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत संघले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी संघले न्युनतम योग्यता पुरा गरेका खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलनगर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन समेत आग्रह गरेको छ । निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न दिनसमेत संघले सुझाएको छ ।

गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बिमा कम्पनीहरु बाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी संघले लुघवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा लागु नहुने गरी ५० करोड भन्दा बढीको कर्जा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्न केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्नवर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशत सम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न संघले अनुरोध गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सरकारका कल्याणकारी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सहभागी गराउन संघले आग्रह गरेको छ । संघले हाउजिङ माइक्रो फाइनान्स व्यवस्था गरी नियमनको दायरा भित्र ल्याउन समेत केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।

आगामी मौदिक नीतिले हाल कायम रहेको धितो कर्जाको सीमा बढाई ४० प्रतिशत पुर्याउन सुझाब दिएको छ । हाल लघुवित्तले धितो कर्जामा आफ्नो कुल कर्जाको अधिकतम ३३ प्रतिशत सम्म लगानी गर्न पाउछन ।

राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तलाई केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा खोल्न दिनु पर्ने समेत संघको सुझाव रहेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिना काम गर्न नपाउने व्यवस्था व्यवहारीक नभएकोले यो व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने संघको सुझाव रहेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।