१ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानीमा कम्पनी मोडलमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि कम्पनी खोल्न अनुमति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि कम्पनी खाल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् ।
उर्जा मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी, स्थानीय र सर्वसाधारणको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो ।
६० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहने कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । जसमा संस्थापकहरुले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी चुक्ता गर्न कबुल गर्नुपर्नेछ ।
आयोजना निर्माणका लागि बन्ने कम्पनीमा उर्जा मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै अर्थात ४० प्रतिशतले हुने २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयले २५ प्रतिशतले हुने १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १४ प्रतिशतले हुने ८ अर्ब ४० करोड, विद्युत उत्पादन कम्पनीको १ प्रतिशतले हुने ६० करोड, स्थानीयको १० प्रतिशतले ६ अर्ब र सर्वसाधारणको १० प्रतिशतले ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ ।
२०७८ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग खोस्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजना बनाउन २०७५ मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेकोमा ४ वर्षसम्म काम अघि नबढेपछि सरकार आफैँले निर्माण गर्ने गरि गेजुवाबाट आयोजना खोसेको थियो ।
बुढीगण्डकी बनाउनका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा छुट्टै कर लगाएर पुँजी जुटाउँदै आएको छ ।
समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया