पुनरकर्जा, सीडी अनुपातमा लचकता र सरकारी पैसा निक्षेप गणना गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह गर्न स्रोतको व्यवस्थापन हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बैंकरहरुले बताएका छन् । बैंकरहरुले आगामी मौद्रिक नीतिले पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तता दिदै कर्जा निक्षेप अनुपातको लचकता थप एक वर्ष कायम राख्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएका हुन।

बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकले दिदै आएको पुनरकर्जाको सुविधा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसंगको छलफलमा बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिई तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्न स्रोत जुट्ने व्यवस्था सहितको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएको छलफलमा सहभागि एक बैंकरले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय बैंकले हालको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई समेत केही समीक्षा गरेर लचकता अपनाउन अनुरोध गरेको ती बैंकरको भनाइ छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले नगद सञ्चिति अनुपात र बैंधानिक तरलता अनुपातलाई समेत समीक्षा गर्दै तरलता सहज हुने नीति आगामी मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाएका छन्

त्यसका साथै बैंकरहरुले बैंकहरुको पुँजी संरचनाको विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरे । पछिल्लो समयमा अधिक कर्जा लगानीका कारण केही बैंकहरुलाई पुँजी प्रयाप्तता अनुपातको सीमा कायम गर्न चुनौतिपुर्ण भएपनि यस सन्दर्भमा समेत केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत तोकेको छ । त्यसमा पनि प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात साढे ८ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी संग पोखरामा जम्मा भएका बैंकका प्रमूख कार्यकारीले औपचारिक कार्यक्रम पछि गभर्नर सहित केन्द्रीय बैंकको टोलिसंग आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल गरेका थिए ।सोही छलफलमा गभर्नरलाई बताएका विषयलाई लिखित रुपमा सुझावको रुपमा केन्द्रीय बैंकलाइ दिने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमीत राख्ने भनेको छ । त्यस अनुसार आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि कर्जा प्रबाह बढाउन पर्छ । तर, त्यसका लागि आगामी आवमा पनि स्रोत अभावको समस्या सहज हुने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए । “बैंकिङ क्षेत्रको कस्ट झनै बढ्दै गएको छ,” उनले भने,“निरन्तर बढेको कस्टले पनि आगामी दिनमा स्रोत व्यवस्थापन सहज नभएको स्पष्ट हुन्छ ।”

बैंकरहरुले कर्जा निक्षेप अनुपातको गणना गर्दा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गएको कर्जालाई हटाउन समेत सुझाएका छन् । पछिल्लो समय बचतमा रहेको निक्षेप पनि मुद्दतीमा रुपन्तरण हुने थालेको हुनाले तत्काल कस्ट घट्ने वा स्रोत अभावको समस्या सहज हुने अवस्था नरहेको हुनाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति आउनु पर्ने बैंकहरुको भनाई थियो । त्यसका साथै उत्पादन तथा विपन्न वर्गका क्षेत्रका प्रबाह भएको कर्जाको सन्दर्भर्मा प्रोभिजनिङ गर्न नपर्ने नीति लिनु पर्ने बैंकरहरुले सुझाव दिएका थिए ।

बैंकहरुले नियामक निकायले तोकेको सीमा भित्र रहेर काम गर्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरको सन्दर्भमा सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ध्यानमा राख्ने उपाध्यायले बताए । आयातको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था हेरेर सरकार र राष्ट्र बैंकले सहकार्य गरेर निर्णय लिने विषय रहेको उनको भनाई छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।