मर्जरको लाभ तथा सेयरको प्रिमियम आम्दानीबाट १३ अर्ब ६० करोड कर छली

बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर तथा सेयर प्रिमियम आम्दानी मार्फत १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बरावरको कर छली गरेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त शिर्षकमा उठ्नु पर्ने कर नउठेको भन्दै थप ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो ।

महालेखा परीक्षककको ५७ र ५८ औ प्रतिवेदनले त्यसैगरी ३६ बैंकहरुले गाभ्ने/गाभिने र शेयर प्रिमियबाट भएको कुल आम्दानीमा तिर्नु पर्ने १० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको हो । महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार करिब ६ दर्जन बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीले सेयर प्रिमियम आम्दानी र मर्जरबाट भएको लाभमा कर छली गरेका छन् ।

५७ र ५८ औ प्रतिवेदन अनुसार शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा आयमा नदेखाई सिधै लाभांस वितरण गर्ने बीमा कम्पनीहरुको संख्या १२ रहेको छ । एक दर्जन बीमा कम्पनीले ६४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको कर नतिरेको महालेखाले औल्याएको थियो । त्यस्तो कर छलीको विषयमा ट्ङगो नलाग्दै महालेखाले पुन सोही प्रकृतिको करछली थप ३१ कम्पनीमा १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ औल्याएको हो ।

मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा भएको लाभ तथा शेयर प्रिमियमबाट हुने आम्दानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र लेखापरीक्षकहरुको सहयोगमा करयोग्य रकम भन्दा बाहिर राख्दै आएको हुन् । गाभ्ने/गाभिने प्रकृयामा गरेको लाभ र शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट शेयरधनीलाई सिधै लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नु पर्ने भए पनि त्यसो नगरेका हुन् । यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दुबै र बीमा सेयर प्रिमियम मार्फत भएको आम्दानीलाई आयमा गणना गर्नु पर्ने लेखापरिक्षकहरुले नदेखे झै गर्दा आयकर ऐन २०५८ विपरित असुल हुनु पर्ने १३ अर्ब ६० करोड रुपैंया कर नउठेको हो ।

बैंक वित्तीय संस्थाको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीहरुको हकमा बीमा समितिको सहयोगका कारण पनि यस्तो कर छलि भएको हो । गत वर्ष बीमा समीतिले भने नेपाल रियन्स्योरेन्स कम्पनीको सन्दर्भमा महालेखाले उठाएको यस विषयलाई लिएर प्रस्तावित बोनस सेयर घटाएको थियो।

यस आधारमा विकास बैंक, फाइनान्स तथा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि मर्जरबाट हुने आय र प्रिमियमबाट हुने आयको कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा बीमा कम्वनीहरुको पनि मर्जरको लहर चलेको छ । आगामी दिन बीमा कम्पनी मार्फत पनि यस्तो खालको कर छली हुने जोखिम छ । सबै संगठित संस्थाहरुले गरेको २ किसिमको आम्दानीको कर मात्र करिब खर्व बरावर हुने देखिन्छ । यसमा जलविद्युत कम्पनीका साथै हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर लिलामीबाट प्रिमियम संकलन गर्ने सबै संगठित संस्थाहरुबाट समेत कर छली हने गरेको स्पष्ट छ ।

गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा सहभागि भएका संस्थाले मर्जरबाट भएको लाभलाई ‘गेन फ्रम बार्गेइन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान खातामा देखाउनु पर्ने नेपाल वित्तीय लेखामानको बुँदा १२ को आयकर सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ । तर, बैंक वित्तीय संस्थाहरुले त्यसलाई ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ शिर्षकहरुमा देखाएका छन् । तर, केही बैंकहरुले भने त्यसलाई नाफा नोक्सान हिसाव खातमा पनि लगेका छन ।

प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्ति प्राप्ति गर्दा उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पहिचान गरेको सम्पत्तिमा दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति बापत इक्विटी शेयरको बजार मूल्य भन्दा बढी भएमा त्यस्तो फरक रकमलाई ‘गेन फ्रम बार्गेइन पर्चेज’ को रुपमा नाफा नोक्सान हिसाब खातामा देखाउनु पर्छ । त्यसैगरी नोक्सान भएमा शाखको रुपमा सम्पत्ति देखाउनु पर्ने लेखामानको व्यवस्था छ । तर मर्जरमा गएका संस्थाहरुले नगरी आयकर एनेको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाएका हुन् ।

त्यसैगरी महालेखा अनुसार कम्पनीहरुले आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त व्यवस्थाको विपरित गई कर छली गरेका छन् । त्यसैगरी ५९ औ प्रतिवेदनमा थप ३१ कम्पनीले सोही शिर्षक अन्तर्गतको कर छलि गरेका छन् । महालेखाले सबै कम्पनीहरुको हकमा अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि उदाहरण देखाउने र सो प्रकृतिको अभ्यास अन्यमा भए नभएको खोज्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई सुझाउँछ ।

महालेखाको ५९ औ प्रतिवेदन अनुसार थप ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मर्जरबाट भएको लाभबापत मात्र पर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरबाट भएको लाभलाई नाफा नोक्सन खातामा देखाउन पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण (कर्भ आउट) गर्न नेपाल वित्तीय लेखामान बोर्डलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, लेखामान बोर्डले त्यसलाई कार्भ आउट गर्न नमानेको देखिन्छ ।

लेखामान बोर्डले एनएफआरएस लागु गर्ने क्रममा देखिएका केहि जटिलताका लागि सहजीकरण गरेको भए पनि मर्जर तथा शेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीको सन्दर्भमा त्यसो गरेको देखिदैन । केन्द्रिय बैंकले गरेको अनुुरोध अनुसार लेखामान बोर्डले कर्भ आउट नगरी अन्य कर्भ आउट गरिएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थालाई पत्राचार गरेको छ । तर, बैंकहरुले त्यसलाई पालना नगरी प्रचलित लेखामान भन्दा फरक बाटो अबलम्बन गरेर कर छली गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

आयकर ऐन अनुसार कर तिर्नु पर्ने आम्दानीलाई अन्य शिर्षकमा राख्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आय व्यय खर्च विवरण स्विकृत गरेको देखिन्छ । त्यति मात्र नभई बैंकहरुको लेखापरिक्षण गर्ने चार्टर्ड आकाउन्टेन्सको सन्दर्भमा समेत नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था मौन बसेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।