निजीकरण गरिएका ३० मध्ये १२ संस्थान मात्र सञ्चालनमा, भाखा नाघेको अर्बौ साँवा व्याज असुल्न निर्देशन

सरकारी स्वामित्वबाट निजीकरण गरिएका संस्थानको स्थिति कमजोर रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । निजीकरण भएका ३० संस्थानमध्ये १२ वटा खारेज भएका छन् भने ६ बन्द अवस्थामा १२ संस्थान सञ्चालनमा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा ९ संस्थान नाफा र ३ वटा घाटामा रहेका छन् ।

१२ संस्थानहरुमा रघुपति जुट मिल्स, विराटनगर जुट मिल्स, नेपाल रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन लि. र भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी चिनी कारखानाले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भाखा नाघेको साँवा र ब्याज अर्बौं रुपैयाँ पुगेको भन्दै त्यस्तो रकम असुली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । उल्लेखित संस्थानहरुले सरकारलाई क्रमशः २५ करोड ३५ लाख ७६ हजार, २ अर्ब ३ करोड ७३ लाख ७४ हजार, ८५ लाख ८७ हजार, ४६ करोड ७ लाख ४६ हजार, १३ करोड ६ लाख ५४ हजार र ८८ लाख रुपैयाँ गरी २ अर्ब ८९ करोड ९७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भाखा नाघेको साँवा र व्याज भुक्तान गर्नु पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । सम्झौताअनुसार उक्त साँवा र ब्याज असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

रघुपति जुट मिल्स र नेपाल चिया विकास निगमको जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको, नेपाल सरकारबाट सम्झौताबमोजिम जग्गा हस्तान्तरण नभएको लगायतका समस्या समन्वयात्मक तवरबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना लिमिटेडले अधिकतम ४५ प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधरणलाई उपलब्ध नगराएको, नेपाल रोजिन एण्ड टरपेन्टाईन लिमिटेड (दिब्य रोजिन एण्ड टरपेन्टाईन लिमिटेड) को वन क्षेत्र तथा कच्चा पदार्थ हस्तान्तरण सम्बन्धी, चिया विकास निगमको चिया बगान तथा अतिक्रमित जग्गासम्बन्धी र नेपाल ल्युब आयलको सम्झौताबमोजिम जग्गा हस्तान्तरण नभएको सम्बन्धी विवादित विषयहरूको टुङ्गो लगाउन पनि महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७९ अनुसार विराटनगर जुट मिल मात्र घाटामा रहेको, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टान लिमिटेड, रघुपति जुट मिल, नेपाल चिया विकास निगम र लुम्बिनी चिनी कारखाना सञ्चालनमा रहेको उल्लेख भए तापनि नाफा वा घाटाबारे उल्लेख नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय र संस्थान व्यवस्थापनको समन्वयमा संस्थानलाई उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।