विद्युत् निर्यातमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्षा : अनुमति कुर्दै दिन बिताउँदै

मासिक अर्बका हिसाबले विद्युत् निर्यात भइरहँदा विद्युत उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्र भने सरकारको हेपाहा व्यवहारको सिकार भएको गुनासो गरिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अहिले मासिक करिव २ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ । तर निजी क्षेत्रले विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति मागेको ३ वर्ष बितिसम्दा पनि विभिन्न उल्झनमा अड्काइरहेको अनुभूति निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको छ । 

गएको पुसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत प्राधिकरणको मुख्य स्वामित्वमा रहेको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी (एनटीपीसी) लाई विद्युत् निर्यातको अनुमति दिइएको थियो । तर सो कम्पनीले हालसम्म आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । हाल प्राधिकरणले सो कम्पनीमार्फत नभई आफैले विद्युत् व्यापार गरिरहेको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार निजीक्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातको अनुमति नदिन अनेकन उल्झन देखाइरहेको छ ।

सरकारीलाई अनुमति दिने, त्यसले नगर्ने अनि निजीलाई कानुन छैन भनेर भेदभाव भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् निर्यात व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न बहानाबाजी भइरहेको छ । दिन्छौ भन्ने तर झुलाई रहने त गर्नु भएन नी ।’ 

एनटीपीसीलाई गत पुसमा विद्युत् ऐन–२०४९ कै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात अनुमति दिएको थियो । तर निजीलाई अनुमति दिन सरकारले त्यो बाटो प्रयोग गरेन ।

इप्पानको सक्रियतामा ३ वर्ष पहिले नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गरेर निर्यातको अनुमति माग गर्दै आएका हुन् । अन्य केही कम्पनीले पनि अनुमति दिएका छन् । तर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्रालयले भने नयाँ विद्युत् ऐन नआएसम्म अनुमति दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।

मन्त्रालयले विद्युत् निर्यातका लागि निजीलाई पनि अनुमति दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ । तर यो कार्यविधि वर्तमान ऐनअनुरूप कानुनी आधार नै नभएको भन्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फिर्ता गरेको मन्त्रालयको भनाई छ । 

नेपाल पावरले ६ महिना पहिले नै भारतको थोक विद्युत् खरिदकर्ता मनिकरन पावर एक्सेचेन्जसँग ५ सय मेगावाट सम्म विद्युत् व्यापारको लागि समझदारी गरेको थियो । अनुमति पाएको भए अहिलेसम्म निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसक्ने दाबी आचार्यको छ । भारतमात्रै नभएर बङ्गलादेशसम्म नेपालको बिजुली पुर्‍याउन निजी क्षेत्र सक्षम हुने दाबी आचार्यको छ ।   

दुई वर्षदेखि संसद्‌मै अल्झिएको छ ऐन

नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदा २०७७ असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकोमा असार ५ गतेमात्रै समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । जुन पारित हुन बाँकी नै छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जाने र त्यहाँ पनि आवश्यक परे समितिगत छलफलसमेत हुन सक्छ । यसअनुसार जारी अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित हुन सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणले अहिले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा ३६४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । अहिले खासै खेर नगए पनि असोजतिर भने विद्युत् खेर जान सक्ने आँकलन प्राधिकरणको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।