बजार व्यवस्थापन नहुने डरले आरओआर पीपीएमा प्राधिकरणको आलटाल

देशमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक र बाह्य बजार व्यवस्थापनमा चुनौति देखेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनाको पीपीएमा ढिलाई गरेको छ । २ साता पहिले नै मन्त्रीपरिषको बैठकले आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय गरे पनि बजार व्यवस्थानको चुनौतीका कारण नै प्राधिकरणले उक्त निर्णयको जानकारी प्राधिकरणलाई नभएको बताउँदै आएको छ ।

निजी ऊर्जा उत्पादकले माग गर्दै आएको जलप्रवाही आयोजना (आरओआर) को पीपीए खुलाउने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरे पनि प्राधिकरणले यसको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएको हो ।

२ साता पहिले मन्त्रिपरिषद बैठकले यस सम्बन्धी अवरोध खोले पनि प्राधिकरणले कुनै निर्णय नगरी बसेको हो । सरकारले २०७२ सालमा बनाएको विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी कार्ययोजनामा विद्युत् क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि भन्दै जल प्रवाही, जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाबाट १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

जस अनुसार ४० देखि ४५ प्रतिशत जलप्रवाही (आरओआर), ३० देखि ४० प्रतिशत अर्धजलाशययुक्त, २० देखि २५ प्रतिशत जलाशययुक्त र ५ देखि १० प्रतिशत सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यसअनुसार जलप्रवाहीको बिजुली आपूर्तिको कोटा पूरा भएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्ष पहिलेदेखि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकेको थियो ।

वर्षातमा मात्र विद्युत् उत्पादन हुने र अन्य समयमा क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्ने आरओआर आयोजनाका कारण विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तिव्र असन्तुलन हुने जिकिर सहित प्राधिकरणले पीपीए रोकेको थियो । विद्युत् उत्पादनको विभिन्न चरणमा लगानी गरेर बसेका निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले प्राधिकरणको यो निर्णयबाट असर परेको भन्दै कोटा परिमार्जन गरेर पीपीए खुलाउन माग गर्दै आएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यमा निर्धाण भएको हिस्सा ४० देखि ४५ प्रतिशत आरओआर आयोजनाको सीमासम्म पीपीए खुलाउने निर्णय २ साता पहिले नै गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब करिब १५ सय मेगावाटका आयोजनासँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

करिब २५ सय मेगावाट क्षमताका जलप्रवाही अयोजनाले प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिसेकका छन् । यो अवस्थामा एग्रीमेन्ट भएका सबै आयोजनासँग पीपीए गरिनुपर्ने माग उर्जा उत्पादकहरुको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले कनेक्सन एग्रिमेण्ट भएका सबै आयोजनाको पीपीए गरिनुपर्ने बताए । “२५ सय मेगावाटको कनेक्सन एग्रीमेण्ट भएर आयोजनाहरु पीपीए पर्खिएर बसेको अवस्थामा १५ सयको मात्र पीपीए गरेर बाँकीलाई अलपत्र पार्ने काम सरकार र प्राधिकरणले गर्नु हुँदैन,” इपान अध्यक्ष आचार्यले भने, “१५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य अघि सारेको आधा समय बितिसक्यो, समयमा लक्ष्य पूरा गर्न पनि पीपीए खुलाउनु पर्छ ।”

यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको औपचारिक जानकारी आईनसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयका सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन ।

“मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयका सम्बन्धमा हामीलाई औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी आएको छैन,” नोटबजारसँगको कुराकानीमा घिसिङले भने, “जानकारीमा आएपछि हामीले बजारको अवस्था अनुकुल हुनेगरी कार्यविधि बनाएर थप अनुसन्धान गरेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यान्वायन गर्छौँ ।”

प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषदको निर्णयका सम्बन्धमा आफू बेखबर रहेको बताउँदै गर्दा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलले भने एक साता पहिले नै प्राधिकरणलाई उक्त निर्णय पठाइसकेको बताएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयल प्रवक्ता मधु भेटवालका अनुसार १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको हो ।

“हामीले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य भित्र भएका वर्गिकरण अनुसार सीमा भित्र रहनेगरी पीपीए र निर्माणका सम्बन्धमा प्रकृया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई भनिसकेका छौं,” प्रवक्ता भेटवालले भने, “खपत व्यवस्थापन, बजार सम्भाव्यता लगायत सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको मर्मलाई ध्यानमा राखेर कार्यसम्पादन गर्नेछ ।”

निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुले भने बजार व्यवस्थापनको काम पनि आफुहरुलाई दिएर प्राधिकरणले पीपीए सुचारु गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विद्युत निर्यातको काम निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको खण्डमा बजार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्राधिकरणले देख्दै आएको चुनौति घट्ने उनीहरुको भनाई छ ।

विद्युत् निर्यातमा निजी क्षेत्रको प्रतिक्षा : अनुमति कुर्दै दिन बिताउँदै

सस्तोमा नबेच्ने भन्दै प्राधिकरणद्धारा बिजुली बिक्रीको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध