सीआरआर र एसएलआर बढ्यो, बैंक दर ८.५ प्रतिशत

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति मार्फत नगद सञ्चिति अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न सीआरआर र एसएलआरसँगै नीतिगत दर पनि बढाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाका सीआरआर अनुपात ४ प्रतिशत तोकेको छ । यसभन्दा अघि यस्तो दर ३ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले एसएलआर अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाइ १० प्रतिशत तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्नेछ । 

यसभन्दा अघि वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने एसएलआर अनुपात १० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी विकास बैंकका लागि ८ र फाइनान्स कम्पनीका लागि ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सीआरआर र एसएलआर बढाउदा सर्वसाधारणबाट लिएको निक्षेपबाट कर्जा लगानी गर्ने रकमको घट्ने भएकाले पनि ऋण प्रवाहमा कमी आउँछ । बैंक वित्तीय संस्था यस्तो रकम सरकारी ऋणपत्र वा तत्काल नगदमा परिवर्तन हुने वित्तीय औजारहरुमा लगानी गर्न पाउँछन् ।

चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंक दर अर्थात नीतिगत दर पनि बढाएर ८.५ प्रतिशत तोकेको छ । यसभन्दा अघि यस्तो दर ७ प्रतिशत थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको माग घटाउन तथा अनुत्पादन क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रणका लागि भन्दै गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत बढाएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेप मध्ये तोकिएको प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य मौज्दात बापत राख्नु रकम नै नगद सञ्चिति अनुपात हो । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको केही प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नु व्यवस्था वैधानिक तरलता अनुपात हो । हाल अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको यसमा गणना हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुले पाउँदै आएको विषेश सुविधा अन्तर्गतको स्थायी तरलता सुविधाको दर समेत बढ्यो । त्यसका साथै केन्द्रीय बै.क स्थायी तरलता सुविधामा समेत कसीलो नीति लिएको छ । केन्दख्रीय बै.कले स्थाी तरलता सुविधा ५ दिनका लागि मात्र पाइने व्यवसथा गरेको छ । यसले गर्दा बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनका लागि लिदै आएको स्थायी तरलता सुविधामा पनि कमी आउनेछ । बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा लिएर कर्जा दिने तथा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने गरेका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकदर बढाउँदा समग्र बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर समेत बढ्छ । यसले गर्दा उपभोगमा कमी आउने भएकाले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा समेत केही हदसम्म काम गर्छ ।

कोरोना महामारी पछिको बढेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि विश्वका धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले बैंकदर बढाउदै आएका छन । राष्ट्र बैंकले पनि सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।