मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्र बचाउने प्रयास गर्दै आलोचित गभर्नर

सरकारले कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदा अदालतको साथ पाएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राजनीतिक रंगलाई समेत पुछेका छन् । उनले मौद्रिक नीति सरकार वा राजनीतिक दलको नभइ आर्थिक स्थायित्व र शोधनान्तर स्थिरताका लागि आउछ भनेर सावित पनि गरिदिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबका कारण सरकारले आयात नियन्त्रण गरेको अवस्थालाई मध्यनजर नगरी चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत तोक्यो । त्यसै गरी मूल्य वृद्धिलाई समेत ७ प्रतिशत भित्र कायम गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसारको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेर आफ्नो भुमिका पुरा गरेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितीमा आएको गिरावट तथा उच्च दरमा बढेको शोधनान्तर घाटालाई सम्बोधन नगरेको खण्डमा अर्थतन्त्रमै समस्या आउन सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंक त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आवमा निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा विस्तार र मुद्रा प्रदाय एक तिहाइले घटाएको छ । गभर्नर अधिकारीले सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरेर आयात न्यूनीकरण मार्फत बाह्य अवस्थामा परेको दबाबलाई कम गर्न खोजेका स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसका साथै उत्पादन मूलक र व्यापार क्षेत्रका लागि फरक ब्याजदर तय गर्ने व्यवस्थाले पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने प्रयासमा गभर्नर केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।

कर्जा प्रवाहलाई कम गर्न गभर्नरले मनी सप्लाई मात्र रोकेनन् ब्याजदर समेत साढे एक प्रतिशत वृद्धि गरेका छन् । बैंकिङ प्रणालीको स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नमा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । “कर्जा बढाउने भन्दा पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा कर्जा जानु पर्छ,” गभर्नर अधिकारीले भने, “उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी सजगतापूर्वक कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएइको छ ।”

साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले जोड दिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । चालु आवको बजेट मार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने सरकारको लक्ष्यलाई गभर्नर अधिकारीले चलाखीपुर्ण रुपमा सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिएका छन् । सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु पर्ने बताउदै उनले भने, “माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ ।”

आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा अधिक माग विस्तार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विनिमयदर र ब्याजदरमाथि पर्न जाने हुन्छ । नेपालको संरचनात्मक विशेषताअनुरुप स्थिर विनिमयदर प्रणाली कायम रहेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको दवाबको असरसमेत ब्याजदरमा परेको छ । आन्तरिक उत्पादन र बाह्य क्षेत्रमा दिगो सुधार नआएसम्म बैंकिङ्ग तरलता र ब्याजदरमा परेको चाप कायम नै रहने देखिन्छ ।

गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रणका लागि ब्याजदर १.५ प्रतिशतको विन्दुले बढाउने मात्र नभई नगद सञ्चिति एक र बैधानीक रतला अनुपातलाई २ प्रतिशतको विन्दुले बढाएका छन् । त्यसका साथै उनले स्थायी तरलता सुविधामा समेत कडाई गर्दै ५ दिनका लागि मात्र दिने व्यवस्था गरेका छन् । यसले पनि कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न थप मद्दत गर्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋणपत्रलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिएका गभर्नर अधिकारीले सेयर लगानीकर्तालाई एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड भन्दा धेरै कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हटाइदिएर साहनुभुती देखाएका छन् । त्यसैगरी गभर्नर अधिकारीले मर्जरको नीतिमा वाणिज्य बैंक, माइक्रोफाइनान्स, पुर्बाधार विकास बैंक र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । त्यति मात्र गभर्नर अधिकारी नभई ठुला ऋणीलाई कडाइ गर्दै साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा नपाउने अवस्थामा समेत उत्तिकै चनाखो भएका छन् ।

बाह्य आर्थिक क्षेत्रका लागि आन्तरीक रुपमा कर्जा तथा उपभोग घटाउने नीति लिएका गभर्नरले बाह्य तर्फ वाणिज्य बैंकहरुले गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीहरुबाट प्रवद्र्धित विदेशस्थित संस्थाहरुबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बचत निक्षेप संकलन तथा परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन । त्यस्तो निक्षेप बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत तोकिएका शर्तहरुको अधीनमा रही फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गरिने समेत उनले जानकारी दिए । त्यतीमात्र नभई विदेशी लगानी आप्रवाहलाई विदेशी लगानीको समर्थन तथा शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसनमा थप सहजीकरण गर्ने व्यवस्था चालु आवको मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई थप सहजीकरण गरीने तथा विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्ने तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था समेत गरीने उनले बताए ।

राजनीतिक वृतमा अलोचित भएका गभर्नर अधिकारीले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकको भुमिकालाई पुनः एक पटक ब्यूताएका छन् । ब्याजदर बढाउँदै मनी सप्लाई घटाएर कर्जा निन्यन्त्रण गर्ने नीति लिएका गभर्नर आर्थिक वृद्धिलाई विर्सेर आर्थिक तथा वित्तीय स्थायीत्वमा केन्द्रित भएका छन् । त्यसका साथै विदेशी सञ्चिति र उत्पादन बढाउने विषयलाई समेत उनले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याएका छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।