मोबाइल आयात प्रतिबन्धसँगै ‘ग्रे मार्केट’ नियन्त्रण नहुँदा राज्यले अर्बौं राजश्व गुमायो रघु त्रिपाठीको लेख

विदेशी सञ्चितिमा आएको कमीलाई रोक्न नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध कति सार्थक भयो भन्ने बहस जरुरी छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती व्यवस्थापन अहिले मुलुकको आवश्यकता भएको विषयलाई कसैले नकार्न सक्दैन । यस्तो मुद्राको सञ्चिती बढाउन आयातमा गरिएको कडाइ केही हदसम्म ठिक हो । तर, आयात प्रतिबन्धका कारण मौलाएको अवैध आयात र अवैध बिक्री वितरणले सरकारको लक्ष्यलाई कति असर पारिरहेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । 

हामी मोबाइलको वितरक हौं । यस अर्थमा मोबाइलको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध, त्यसको संशोधन र मौलाएको ग्रे मार्केट का सम्बन्धमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो पटक सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी ६०० डलर भन्दा माथिका स्मार्टफोनको आयातलाई प्रतिबन्ध लगायो । त्यो प्रतिबन्धले मोबाइल व्यवसायीहरू प्रभावित नहुने कुरै भएन । तर मुलुकको समस्या समाधानका लागि चालिएको कदममा व्यवसायीले सघाउनु पर्ने हुन्छ । यो प्रतिबन्ध दीर्घकालीन नहुने आशमा हामीले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यौँ । 

स्मार्टफोन खरिदमा बन्देज लगाउने यो निर्णय कार्यान्वयनमा त आयो, तर आयात व्यवस्थापनमा सरकारले आवश्यक काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा ६०० डलरभन्दा माथिका मोबाइलको आयात रोकिएन । फरक यति हो, पहिले राज्यलाई कर तिरेर वैध बाटोबाट आउथ्यो भने आयात प्रतिबन्ध पछि अवैध च्यानलबाट यस्ता फोनको आयात बढ्न थाल्यो । यसले नेपाली मोबाइल बजारको ‘ग्रे मार्केट’ बिस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने नतिजा जस्ताको त्यस्तै भयो । 

६०० डलर माथिका फोनहरू आयात गर्न बन्देज लगाउँदा एप्पलको आइफोन १३, १३ प्रो, सामसुङ्गका एस २२ जस्ता मोबाइल फोनहरूको आयात अवैधानिक च्यानलबाट पैठारी बढ्न गयो । यसले उपभोक्ताले चाहेको जुनसुकै रेञ्जको मोबाइल उपलब्ध भइरह्यो भने व्यवसायी मौलाउँदो ‘ग्रो मार्केट’ को रमिता हेरेर बस्न बाध्य भए । यता राज्यले पाउने अर्बौं रुपैयाँ राजश्व पनि गुम्यो । 

नेपालमा वर्षेनी ४२ अर्ब बराबरको स्मार्टफोन आयात हुने गरेको छ । त्यसमा ६०० डलर माथिका फोनहरूको आयात ५० प्रतिशतसम्म छ । अर्थात् २१ अर्बको ६०० डलर भन्दा माथि मूल्यका मोबाइल आयात भइरहेको छ भने ६०० डलरभन्दा कम मूल्यको पनि २१ अर्ब हाराहारीमा आयात हुँदै आएको छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत कस्टम ड्युटी समेत गरी सरकारले वर्षेनी मोबाइल आयातबाट ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन गर्दै आएको छ । 

आयात प्रतिबन्धसँगै सरकारले यस्तो रकमको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै राजश्व गुमाईरहेको छ भने व्यवसायी रमिते भएका छन् र मोबाइलको आयात जस्ताको त्यस्तै छ । उपझोक्ताले भनेजति मोबाइल किन्न पाइरहेका छन् । ग्रे मार्केटबाट डलर बिदेशिने क्रम घटेको छैन । 

असार ३१ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले भदौ ३१ गतेसम्म यो बन्देजलाई निरन्तरता दिँदै थ्रेसहोल्डलाई ३०० डलरमा झार्यो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले ३०० अमेरिकी डलरभन्दा माथिका स्मार्टफोन आयातमा बन्देज लगाएसँगै मोबाइल व्यवसायीहरू झनै समस्यामा परेका छन् । सरकारले वैध बजार बन्द गरेर अवैध बजारलाई प्रश्रय दिएको आभाष व्यवसायीले गरिरहेका छन् ।

६०० डलरभन्दा माथिका मोबाइल आयातको प्रतिबन्धले पारेको असरका सम्बन्धमा असार अघि नै व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी अवैध बजार व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए । व्यवसायीले पनि उक्त अभियानमा सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सरकारले एक्कासी अवैध बजार व्यवस्थापनको एजेण्डालाई वेवास्ता गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो । जसले चोरीबाट पैठारी भएका स्मार्टफोनको बजार अझै बढ्नुका साथै डलर बाहिर जाने क्रम पनि बढेको छ । अवैध बाटोबाट नै डलर बाहिरिने भएकाले यसको कुनै तथ्यांक सरकारसँग छैन, न त अवैध बाटोबाट कति मोबाइल आयात भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक नै छ । 

अवैध आयात रोक्न सरकारले असार अघि नै ह्वाइट सूची सार्वजनिक गर्ने आश्वासन मोबाइल व्यवसायीलाई दिएको थियो । उक्त ह्वाइट सूची यथाशीग्र लागू गनुपर्ने र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस्) लागू गर्न हामी व्यवसायीले सुझाव दिएका थियौँ । 

एमडीएमएस् प्रणालीमा आईएमइआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल प्रयोग गर्न मिल्दैन । दुरसञ्चार प्राधिकरणले आईएमइआई दर्ताको काम यस अघि गराउँदै आए पनि हाल त्यो प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा बाहिरी देशबाट अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइलको प्रयोगमा बन्देज लगाउने प्रभावकारी उपाय एमडीएमएस् नै हो । जसको सञ्चालन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रणाली सञ्चालनमा आउने हो भने अवैध फोनहरुमा सीमकार्ड चल्दैन । जसले अवैध फोन किन्नुको कुनै अर्थ नहुने अबस्थाले बजार पनि नियन्त्रणमा आउँछ ।

अर्कातिर मोबाइलको आइएमइआइ नम्बर दर्ता हुँदा नेपाल सरकारलाई कतिवटा मोबाइल सञ्चालनमा छन् र कति आयात भए भन्ने तथ्यांक सहजै उपलब्ध हुन्छ । चोरीका मोबाइल चलाउन आईएमइआई दर्ता गर्नै पर्ने हुन्छ भने दर्ता गर्दा कर पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ । एक महिना भित्रमा लागू हुने भनिएको उक्त प्रणाली अहिलेसम्म पनि प्राधिकरणले लागू नगर्दा राजश्व गुम्ने ग्रम बढिरहेको छ भने ग्रे मार्केट दिनहुँ मौलाईरहेको छ । 

नेपाल मोबाइल वितरक संघका अनुसार करीब २५ प्रतिशत मोबाइलको आयात ग्रे मार्केटबाट हुँदै आएको छ । वैधानिक च्यानलबाट आयात हुने मोबाइलको सङ्ख्यामा कमी आउँदा यसको असर मोबाइल बजारमा परेको छ । अहिले नेपालमा ५० हजार भन्दा मानिसहरु मोबाइल व्यवसायमा आबद्ध छन् । मोबाइल बजार ५० प्रतिशतले खुम्चिँदा कर्मचारीहरुको कटौती सङ्ख्या पनि ५० प्रतिशतले नै वृद्धि हुने प्रष्ट छ । 

वैध व्यवसाय सुस्ताउने, अवैध बजार फस्टाउने, रोजगारी गुम्ने, सरकारी राजश्व ७ अर्बबाट ४ अर्बको हाराहारीमा झर्ने, अपराधिक कृयाकलापमा चोरीका फोन सहजै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले एमडीएमएस् प्रणाली तत्काल लागू गर्न व्यवसायीले जोडदार माग गरिरहेका छन् । यो व्यवस्था लागू नगरेको खण्डमा हामी ३०० डलरभन्दा माथिको फोन आयात प्रतिबन्धको निर्णय मान्न सक्दैनौं । किनकी यसले सरकारले सोचेको कुनै नतिजा देखाएको छैन ।  

सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग भेट गरेर यो समस्याका बारेमा जानकारी गराइसकिएको छ । मन्त्री कार्कील नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई एमडीएमएस् लागू गर्न निर्देशन भईसकेको बताए पनि प्राधिकरणको मौनताले भित्री रुपमा के काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन नसकिएको अवस्था छ । अर्बौं राजश्व संकलन गर्ने संयन्त्रको विकासमा २० करोड रकम निकासा हुन नसक्नु नै मुख्य बाधक हो भन्ने जानकारी पाइएको छ । यसमा सरकारले पहलकदमी लिनेमा आशावादी हुने मात्र अहिलेको अवस्था हो ।  

अर्कातिर दिनहुँ दशौँ हजारको सङ्ख्यामा नेपाल आउनेले मोबाइल फोनहरू लिएर आईरहेका छन् । उनीहरुले नेपाल आउँदा आफुसँग भएको विदेशी मुद्रा खर्चिएर मोबाइल फोनहरू लिएर आइरहेका छन् । यसबाट राज्यलाई कुनै किसिमको फाइदा भइरहेको छैन । तसर्थ राज्यलाई फाइदा नहुने एकोहारो नीतिको पछि राज्य लाग्नु हुँदैन, सबैलाई न्याय हुने गरी नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने मोबाइल वितरक संघको धारणा हो । 

– त्रिपाठी नेपाल मोबाइल वितरक संघका महासचिव हुन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।