प्रहरीले बुझायो फरेन्सिक रिपोर्ट, छानबिन समितिले मंगलबार ८ बजेको बैठकमा खोल्दै

नेपाल प्रहरीले सोमबार बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे नगरेको सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई सीसीटीभीको फरेन्सिक रिपोर्ट बुझाएको छ ।

नेपाल प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजबारे केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा छानबिन सकेर सोमबार सिलबन्द रिपोर्ट संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले समितिलाई उपलब्ध गराएको हार्डडिक्समा जेठ १४ गते रातिको फुटेज नपाएपछि समितिले ‘रिकभर’ का लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो । सो सम्बन्धमा प्रयोगशालाले रिपोर्ट बुझाएको हो ।

नोटबजारसँग कुराकानी गर्दै समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले प्रहरीले सोमबार रिर्पोट बुझाए पनि उक्त रिर्पोटबारे सोमबार छलफल नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मंगलबार बिहान ८ बजे बोलाएको बैठकमा उक्त रिर्पोटबारे त्यसपछि छलफल हुनेछ ।

अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले बजेट निर्माणको क्रममा बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति करको दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको वा नगराएको विषयमा समितिले अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण पत्ता लगाउन सकेको छैन । अब फरेन्सिक रिर्पोटले के देखाउँछ त्यसका आधारमा नै समितिले गर्ने छानबिन लम्बिने वा रिर्पोट लेखन गरी बुझाउने कता जान्छ भन्ने निक्र्यौल हुनेछ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बयान र समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सीसीटीभी फुटेजमा जेठ १४ को फुटेज उपलब्ध नभएपछि कुनै ठोस प्रमाण पत्ता लगाउन नसकेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरु नै विभाजित भएको अवस्था छ ।

आइतबारको बैठकमा समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरू कल डिटेल र लोकेसन ट्राकिङ हेर्ने पक्षमा छन् भने सत्तारूढ दलका सदस्यहरू गोपनीयताको हक भन्दै त्यसतर्फ अगाडि बढ्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले सोमबार पनि बैठकमा कल डिटेल हेर्ने नहेर्ने सम्बन्धमा छलफल भए पनि कुनै सहमति हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार सोमबारको बैठकमा प्रहरीले बुझाएको रिर्पोट, अब अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउने, प्रतिवेदन लेखन आदी विषयमा छलफल भएर टुङ्गिएको छ ।

असार २२ मा गठन भएको संसदिय विशेष छानबिन समितिले साउन १२ गतेभित्र छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ । असार २८ गते काम सुरु गरेको समितिले १० दिनको अवधि पाएकोमा साउन ५ गते म्याद सकिएकोमा थप ७ दिन म्याद थप गरिएको थियो ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।