बैंकदर बढ्दा ‘इजि अर्निङ’ घटेपछि गलत अभ्यासमा बैंकहरु, अस्वभाविक डिस्काउन्ट रेट माग

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंकदर बढाएसंगै बैंकरहरुले असन्तुष्टि देखाउन थालेका छन् । स्थायी तरलता सुविधालाई सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा आउने प्रतिफल घट्ने भएपछि बैंकहरुले अस्वभाविक डिस्काउन्ट रेट माग गरेका हुन ।

केन्द्रीय बैंकले ७ प्रतिशतको बैंक दरलाई बढाएर ८.५ कायम गरेको छ । बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा उपभोग गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई दिनुपर्ने दर पनि त्यहि हो । बैंकहरुले बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा लिने र त्यो भन्दा धेरैमा सरकारी ट्रेजरीमा लगानी गर्दै आएका थिए । यसो गर्दा बैंकहरुलाई पनि आम्दानी भैरहेको छ ।

तर, केन्द्रीय बैंकले बैंकदर बढाएपछि बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी घट्ने भयो । आफुहरुको आम्दानी घट्ने भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल्सको डिस्काउन्ट रेट अस्वभाविक रुपमा बढाउने प्रयास गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउँदाको दिनदेखि कायम हुने गरी बैंकदर बढाएको छ । गत शनिवार देखि नै केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधाको दरपनि ८.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । तर, सोमबार सरकारले निष्कासन गरेको ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको नविकरणमा बैंकहरु १३.९९ प्रतिशतसम्मको डिस्काउन्ट रेट माग गर्दै बोलकबोलमा सहभागी भएका छन । केन्द्रीय बैंकले बढेको बैंकदर शनिबार देखि नै लागु गरेपछि त्यसको असन्तुष्टि बैंकरहरुले टे«जरी बिल्सको डिस्काउन्ट रेट मार्फत व्यक्त गरेको हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । 

“सर्वसाधारणको पैसाबाट यता उति गरेर बैंकहरुले सहज आम्दानी गर्न खोजेर हुन्छ ?,” राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने,“ स्थायी तरलता सुविधा मार्फत ट्रेजरीमा लगानी गर्दाको आम्दानी नघटोस भनेर उच्च दरमा माग गरेका हुन ।” बैंकहरुले उच्च दर माग गरेपछि सोमबार सरकारले नविकरण गर्न लागेको ९१ दिने ट्रेजरी बिलको पैसा फिर्ता गरेको छ । तर २ अर्ब रुपैयाँ बरावरको २८ दिने ट्रेजरी बिल्स भने सरकारले नबिकरण गरेको छ । यसमा आवेदकले ९.३३५६ प्रतिशत देखि १२.२४०६ सम्मको डिस्काउन्ट रेट माग गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बरावरको पुरानो टे«जरी बिल्सलाई नविकरण गर्न खोजेको थियो । त्यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बरावरको माग गर्दै ६५ वटा बोलकबोल आवेदन परेको थियो । तर, त्यसमा सरकारले ३ अर्ब ६० करोडको मात्र बिक्री गरी १० अर्ब बरावरको ट्रेजरी बिल्स डिस्काउन्ट रेट उच्च भन्दै फिर्ता नै गरेको हो । यसका लागि ९.९ देखि १३.९९ प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट रेट माग गर्दै आवेदन परेको कन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सरकारले सस्तो ब्याजदरलाई प्राथमिकता गर्दै निष्कासित ट्रेजरी बिल्स बाडफाँड गर्छ ।

यसभन्दा अघि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट ७ प्रतिशतको दरमा स्थायी तरलता सुविधा लिएर करिब १२ प्रतिशतसम्मको डिस्काउन्ट रेट पाउने गरी ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरेका थिए । यसरी हुने आम्दानीमा कमी आउने भएपनि बैंकहरुले वित्तीय क्षेत्र नै तरगिंत हुने गरी ट्रेजरी बिल्सको डिस्काउन्ट रेट माग गरेका हुन।

चालु आवको मौद्रिक नीतिको बुदाँ ७४ मा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिमा कायम गरिएको छ भन्नुको अर्थ सोही दिन देखि लागु भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाई छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार स्थायी तरलता सुविधा वापत प्रचलित मौद्रिक नीतिमा तोकिए बमोजिमको दरमा राष्ट्र बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधाको दर मौद्रिक नीति तथा खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार काय गरिएको ती अधिकारीको भनाई छ।

मौद्रिक नीति आउने दिन अन्तर बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत थियो । सोमबार उक्त दर बढेर ८.४५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको टे«जरी बिल्सको औसत डिस्काउन्ट रेट सोमबार १२ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा थपिएको निक्षेप कर्जा निक्षेप(सीडी) अनुपातको ९० प्रतिशतको सीमा कायम गर्न खपत भएको छ । बैंकहरुले निक्षेपलाई सीडी व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न परेपछि तरलता व्यवस्थापन तथा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको विशेष सुविधा अन्तर्गतको स्थायी तरलता सुविधा लिएर सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । बैंकहरुले लिने स्थायी तरलता सुविधा उपभोग गर्दा बैंकहरुले तिर्नुपर्ने ब्याजदर बैंकदर बराबरको हो ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।