चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा गत जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषय उत्कर्षमा पुगेपछि पदबाट राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई छानबिन समितिले उन्मुक्ती दिएको छ ।
छानबिन गर्न गठित समितिले १३८ पृष्टठको प्रतिवेदन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई बुझाउँदै शर्मालाई उन्मुक्ती दिएको हो ।
तोकिएको म्यादको अन्तिम दिन शुक्रबार समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
समितिले अनुसन्धानका क्रममा जनार्दशन शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ । यस अघिका घटनाक्रमबाट नै अनुसन्धान प्रकृयामा जालझेल हुँदै आएकोमा प्रहरीले उपलब्ध गराएको सीसीटीभी फुटेज समेत अनुसन्धानलाई सधाउने किसिमको थिएन । समितिले भनेसम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको जवाफ, कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरे छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश गरेको नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ मा निष्कर्ष र सुझाव खण्डमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको नदेखिएको भन्दै करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको सान्दर्भिकता नरहेको उल्लेख छ । “करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसद सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसँगै करका दर हेरफेर गराएको आरोपका सम्बन्धमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गत साउन ५ गतेसम्मको म्याद पाएकोमा छानबिन पुरा नभए पछि थप ७ दिन अवधि थप गरिएको थियो । थपिएको समय समेत १७ दिनमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सांसद कर्णको सभापतित्वमा गठित समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए ।
समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया