जनार्दन शर्मासँग छानबिन समितिले के के सोध्यो, यस्तो थियो जवाफ

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोपसँगै अर्थमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई छानबिन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सोधपुछ गरेका थिए ।

शुक्रबार सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको शर्मासँगको सवालजवाफको पाठ यस्तो छ ।

कर्णका ६ प्रश्न :

१. यस वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रियामा के के काम कसरी भएका थिए ?

२. बजेटमा करको दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी प्रभाव पारेको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आए । अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हो ? अनाधिकृत व्यक्तिले कस्तो प्रभाव पारे ?
३. समितिले जेठको सीसीटीभी फुटेज मागेकोमा मन्त्रालयले असारको दिएको छ । जेठको फुटेज छैन पनि भनेको छैन । कार्यविधि अनुसार राख्नुपर्ने अविधको फुटेज राखिएको छैन । यस्तो क्रियाकलापले शङ्का उब्जाएको छ ।

४. स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयात निरूत्साहन गर्ने नीति छ भनेर सबै पदाधिकारीले भन्नुहुन्छ । स्यानीटरी प्याडमा नेपाल आत्मनिर्भर छ । तर यसैको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट किन ?

५. स्पन्ज आईरन र बिलेटमा फरक नीति लिइएको छ । एउटामा कर घटाइएको छ अर्कोमा बढाइएको छ । यसले गर्दा उद्योगीहरू आन्दोलनमै उत्रिनु परेको अवस्था छ । यस्तो नीति किन लिइयो ?

६. वातावरणीय हिसाबले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विद्युतीय गाडीमा किन भन्सार बढाइयो ?

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको जवाफ, ८ बुँदामा :

१. सुरुमा बजेट निर्माणका केही प्रक्रियागत कुरा राख्न चाहन्छु। बजेटमा आम सरोकारवालाका चासोका विषय हुँदा रहेछन् । ४० भन्दा बढी सरोकारवाला समूहहरूसँग छलफल गरियो । जनस्तरमा पनि व्यापक छलफल गरियो । मधेशका अत्यन्त गरीब समुदायदेखि कर्णालीका दलित समुदायसँग पनि छलफल गरियो । विभिन्न क्षेत्रका अर्थविद्हरूसँग पनि छलफल गरियो । पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यहरूसँग छलफल गरियो । मन्त्रालयमा आएका सरोकारवालाका मागहरूको अध्ययन गरियो ।

सचिवले विभागीय प्रमुखहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा निर्देशन दिनुभयो । विभागहरूले आफ्नो तयारी गरे । वक्तव्यको खाका तयार हुन थाल्यो । अन्तिम सातामा मात्र ती सबैको ब्रिफिङ्ग सुनें । जेठ १४ गतेका दिन मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाहरूमा अत्यन्त व्यस्तताका साथ काम हुँदै थिए । त्यसलाई “कारखाना” भनिँदो रहेछ । १४ गते साँझ २ जना सचिव र २ जना महानिर्देशकलाई राखेर मैले नीतिगत निर्देशन दिएँ । निर्देशन दिइसकेर साढे ११ बजे तिर निवास गएको थिएँ । बिहान लगभग ६ बजेतिर फर्किएँ ।

२. गरिबी अन्त्य गर्न सघाउ पुयाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, अति आवश्यक नहुने वस्तुमा दर बढाउने, तस्करी हुने वस्तुमा तस्करी हुन नसक्ने गरी बढाउने नीति लिएका थियौं । निकासी हुन सक्ने, विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिने पनि नीति थियो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जाने लक्ष्य लिइएको थियो । यस पटक विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थियो । कच्चा पदार्थ, अर्ध तयारी र तयारी वस्तुमा तहगत फरक हुनुपर्ने नीति लिइयो ।

३. मन्त्रालयमा भित्र बाहिर जाने बाटोमा लक गरिएको थियो । सुरक्षाकर्मी पनि खटिएका थिए । मन्त्रालयको परिचयपत्र भएका व्यक्ति बाहेक कोही आउन जान सक्दैन । कोही बाहिरी मान्छे, अनाधिकृत मान्छे आउन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन ।

४. सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधि मलाई पनि थाहा थिएन । क्षमता कति छ भनेर प्राविधिक कुरा थाहा थिएन । म मन्त्री हुँदै एउटा संस्थाबाट माग भएको थियो । सचिवले यस्तो आएको छ भनेर देखाउनुभएको थियो । प्रक्रिया पुर्याएर दिनुहोस् भनेर निर्देशन दिएको थिएँ । समितिले माग गरेको र त्यसमा मन्त्रालयले जबाफ दिएको सम्बन्धमा मैले राजीनामा दिइसेकपछि मन्त्रालयबाट भएका कुराहरूको विषयमा मलाई जानकारी छैन ।

५. सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको हो । सेनिटरी प्याड चाहिँ अपवाद नै हो । महिला सरोकारवालाहरूको लामो समयदेखिको माग थियो । महिला माननीयज्यूहरूले सदनमा पनि कुरा उठाउनु भएकै हो ।
“रातो कर माफ गर” भनेर महिनौं आन्दोलन भएको हो । प्याडमा लगाउँदै आइएको भन्सारले महिलाहरूलाई साँच्चै नै अन्याय भएको रहेछ जस्तो महसुस भयो । यसबाट कति राजस्व आउँदो रहेछ भनेर सचिवलाई सोधेँ, १२।१४ करोड आउँछ भन्ने तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो । त्यसो भए त्यति राजस्व अरू स्रोतबाट भरथेग गरेर यसमा हटाइदिनुहोस् भनेर निर्देशन दिएको हुँ । तर स्वदेशी उद्योगलाई पनि मार पर्न दिएको छैन । स्वदेशी उत्पादकले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । आयकरमा पनि छुट दिइएको छ । अहिले १ अर्ब २४ करोडको व्यापार भएका स्वदेशी उत्पादकलाई सरकारी खरिदमा स्वदेशी नै किन्नुपर्ने प्रावधानबाट २ अर्बको बजार सुनिश्चित गरिदिएका छौं ।

६. स्पन्ज आईरनमा वातावरणका केही प्रश्न उठेका छन्, तर नयाँ प्रविधिले त्यसलाई समाधान गर्दै आएका पनि छन् । बिलेटमाभन्दा स्पन्ज आइरनमा डलर कम बाहिरिन्छ । विद्युत खपत पनि यसले बढाउने रहेछ । नेपालको फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु भएपछि त्यसैको कच्चा पदार्थ उपयोग हुन सक्छ । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौं, ढुङ्गा पनि हामीसँगै छ । फलाममा आत्मनिर्भर हुन सक्यौं भने हामी निर्माणमा आत्मनिर्भर हुन्छौं । विस्तृत अध्ययन गरौं, म जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, देशलाई फाइदा नै पुग्ने नीति छ ।

७. विद्युतीय गाडीमा तह निर्धारण गयौैँ । बाइकहरूमा सीसी भनेजस्तो के का आधारमा गर्ने भन्दा विद्युतीय गाडीमा किलोवाटको आधारमा हुँदो रहेछ । १०० किलोवाटसम्म वृद्धि गरिएन । त्यो भन्दा माथिको गाडीमा कर वृद्धि गरियो । महँगो गाडीमा पनि एकदम कम राजस्व उठ्ने अवस्था थियो । अहिले डलर सञ्चिति कम भएको समयमा सस्तो नै आउन् भनेर हो । नेपालमा कारोवार गर्ने कम्पनीहरूले एक किसिमको मात्रै ल्याउँदैनन्, सबै किसिमको ल्याउँछन्, कुनै कम्पनीलाई मर्का परेको छैन ।

८. पाम आयल र पाल्मोलाइन आयलको पनि धेरै कुरा उठेको छ । पहिला जति नेपाल भित्रिन्छ, सबै भारततिर जाँदो रहेछ, यहाँका उद्योगले नपाउने रहेछन्, त्यही भएर यहाँका उद्योगहरूका लागि भनेर सहुलियत दिइएको हो । अहिले भारतले नेपालबाट नलिने नीति लियो, त्यसपछि यी विषयहरू उठ्न थालेका हुन् । चाउचाउ र बिस्कुट उद्योग धेरै छन् नेपालमा, फाइदा सबैलाई पुगेको छ ।

जनार्दन शर्मा छानबिन प्रकरण : १३८ पृष्ठको प्रतिवेदन, शर्मालाई उन्मुक्ती

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।