बैंकहरुले १४ प्रतिशत व्याज माग्दा पनि आन्तरिक ऋण लिँदै सरकार, १० अर्बको ट्रेजरी आउँदै


बैंक वित्तीय संस्थाले हालसम्मकै उच्च ब्याज माग गर्दा पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । सरकारले पुरानो ऋणलाई फिर्ता गर्न नसक्ने भए पनि उच्च ब्याजदरमा नै ऋण नबीकरण गर्न लागेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना भएकाले पनि सरकारको आम्दानी न्यून हुने गर्छ । सरकारको आम्दानी न्यून भए पनि पुरानो ऋण भुक्तानी दिन भन्दा पनि नबिकरण गरेर भाखा सार्दा उयुक्त हुने देखिपछि सरकारले १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बरावरको ट्रेजरी बिल्स मंगलबार नबीकरण गर्ने भएको हो ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भए पनि बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा करिब १४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर माग गरेका छन् । यसभन्दा अघि साउन ९ गते निष्कासन भएको ट्रेजरी बिल्समा बैंकहरुले १३.९९ प्रतिशतसम्मको ब्याज माग गरेका थिए । यो निष्कासन बैंकहरुले बोलकबोल गरेको ब्याजदरको औसत डिस्काउन्ट रेट १२.००३ कायम भएको थियो ।

सकारले १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बरावरको ९१ दिने ट्रेजरी बिल्स निष्कासन गरेको थियो । डिस्काउन्ट रेट उच्च भए पनि सरकारले १० अर्ब फिर्ता गरेर ३ अर्ब ६० करोडको मात्र नविकरण गरेको थियो ।

बैंकहरुले विगतका वर्षहरुमा आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी गर्दा कर्जा लगानी योग्य रकम तथा तरलता अभावको समस्या जटिल बन्दै आएको छ । बैंकहरुले दैनिक तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

बैंकहरुलाई कर्जा लगानी योग्य रकमको स्पेस धेरै निकाल्नका लागि केन्द्रीय बैंकले लामो समयसम्म नगद सञ्चिति अनुपात र बैधानिक तरलता अनुपात बढाएको थिएन । त्यसले गर्दा पनि सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने स्रोत बैंकसँग कम थियो । स्रोत अभाव भएसंगै बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा ७ प्रतिशतमा लिने र त्यो भन्दा धेरैमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्थायी तरलता सुविधा दर समेत बढाएर ८.५ कायम गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर झनै बढेको हो । बैंकहरुले आम्दानी नघटोस भनेर केन्द्रीय बैंकले बढाएको स्थायी तरलता सुविधा दर ट्रेजरीमा पास गर्दा पनि ब्याजदर बढेको हो । केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधामा लिएको कसिलो नीति कार्यान्वयनपछि ट्रेजरीको डिस्काउन्ट रेट अझै बढ्ने निश्चित छ ।

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार ९१ दिने र १८२ दिने गरी २ प्रकृतिका ऋणपत्रको नवीकरण गर्न लागेको हो । पहिलो सरकारी ऋणपत्र ९१ दिनमा परिपक्व हुन्छ भने दोस्रो १८२ दिनमा परिपक्क हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सरकारले ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको ९१ दिनको र ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १८२ दिने ट्रेजरी बिल्स नवीकरण गर्ने लागेको हो ।

सो ऋणपत्रको व्याजदर भने बोलकबोल मार्फत निर्धारण हुने कन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसभन्दा अघि साउन ९ गते केन्द्रीय बैंकले सरकारका लागि निष्काशन गरिदिएको ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत व्याजदर १२.००३३ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी २८ दिनेको औसत डिस्काउन्ट रेट ११.३४१८ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

यसभन्दा अघि १८२ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत डिस्काउन्ट रेट ९.८३७८ प्रतिशत कायम भएको थियो । यो गत असार २७ गते निष्कासन भएको ट्रेजरी बिल्सको औसत डिस्काउन्ट रेट हो ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।