आर्थिक संकट आउन नदिन ब्याज बढाउँदा कर्जा संकट निम्तिँदै

तपाइँलाई थाहा छ नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मानिसहरूले कुल कति रकम कर्जा लिएका होलान् ?

जबाफ हुन्छ झन्डै ४७ खर्ब रुपैयाँ ४१ खर्बभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकहरूबाट अनि बाँकी अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाट।

त्यसमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले दिएका सवा ४ खर्ब समेत जोड्दा कुल कर्जा ५१ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुग्छ।

अब भन्नुहोस् नेपालले वर्षभरि गरेको तमाम आर्थिक क्रियाकलापको मूल्य वा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) कति छ?

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वैशाखमा निकालेको आँकडा अनुसार यो वर्ष नेपालको जीडीपी ४८ खर्ब रुपैयाँ पुग्नसक्छ।

अर्थात् नेपालमा भइरहेको कुल कर्जा प्रवाह जीडीपीको हाराहारी वा अझ बढी हुन थालिसक्यो।

के यो राम्रो अवस्था हो ?

हुन त विकसित मुलुकहरूमा जीडीपी हाराहारीको कर्जा प्रवाहलाई ठीकै मानिन्छ।

तर उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा पनि उपभोग, घरजग्गा अनि अरू अनुत्पादक क्षेत्रमा ज्यादा कर्जा प्रवाह भइरहेकाले नेपालको हकमा यो खतराको घण्टी भएको पूर्व अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा बताउँछन्।

उनका अनुसार दक्षिण एसियामा जीडीपीको अनुपातमा सबभन्दा बढ्ता कर्जा दिने श्रेणीमा नेपाल रहेको छ।  नेपालको कर्जा खासगरी उपभोगका लागि गरिने आयात (२० प्रतिशतभन्दा धेरै), व्यक्तिगत आवधिक कर्जा (२० प्रतिशतभन्दा धेरै) अनि घरजग्गा (१० प्रतिशतभन्दा धेरै) मा गएका जानकारहरू बताउँछन्।

‘हामीले देखेका छौँ अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा जाँदा वित्तीय फोकाहरू बन्ने गर्छन्। जीडीपीको ११० वा १२० प्रतिशत पुगेका देशहरू वित्तीय सङ्कटमा जाकिएको पनि हामीले देखेका छौँ,’उनले चेतावनी दिए।

कुनै सम्पत्तिको बजार मूल्य छोटो समयमा तीव्र गतिले बढ्दा बबल वा वित्तीय फोका पैदा हुने र तिनको मूल्य एक्कासी ओरालो लाग्दा त्यस्ता ‘फोका’ फुटेर सङ्कट आइलाग्ने स्थिति कतिपय देशहरूमा विगतमा देखिएका छन्।

कर्जामा कडिकडाउ

एक वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपाली ब्याङ्कहरूले निरन्तर तरलताको सङ्कट बेहोरेका छन्। अर्थात् उनीहरूसँग लगानी योग्य रकमनै कम छ।

ब्याङ्कहरूले गरेको बचतको लगभग ९० प्रतिशत कर्जामा गएको देखिन्छ। त्योभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्न नियमले पनि मिल्दैन।

यसैबीच फागुनमा जब ?सले युक्रेनमा हमला र्गयो त्यसपछि विश्वव्यापी आर्थिक आपूर्ति प्रणालीनै खलबलियो। इन्धन, ढुवानी तथा खाद्यपदार्थ सबै चीजको व्यापक मूल्यवृद्धि भयो।

लगभग हरेक उपभोग्य सामानका निम्ति आयातमा भर परेको नेपालजस्तो अर्थतन्त्रको निम्ति त यो वज्रपात नै थियो।

उसै पनि कोभिडका कारण गिरिरहेको पर्यटन आम्दानी अनि स्थिर भइरहेको विप्रेषण आम्दानीका माझ आयात भने आकाशिँदा यो घटनाले नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिले ह्रास हुन थाल्यो।

झन्डै ११ महिनाको आयात धान्नसक्ने अवस्थामा रहेको सञ्चिति अहिले ६ महिनाभन्दा कम धान्न सक्ने अवस्थामा ओर्लियो।

यिनै पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्रब्याङ्कले दुई साता अगाडि ‘सजगतापूर्व ढङ्गले कसिलो’ भनिएको मौद्रिक नीति ल्यायो। त्यसको सोझो अर्थ ब्याज दर बढाएर कर्जा प्रवाहलाई कडिकडाउ गर्नु नै थियो।

मौद्रिक नीतिले केन्द्रिय ब्याङ्कले अन्य बैंकलाई उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याज दर अर्थात् ब्याङ्क दर डेढ प्रतिशतले बढाइ साढे ८ प्रतिशत र्पुयायो। त्यसको परिणाम भनेको ब्याङ्कहरूले कर्जामा लिने ब्याज पनि थप बढ्ने हो।

त्यतिखेरै आयात गर्ने काममा कर्जा कम जाओस् भन्ने आफ्नो मनसाय रहेको ब्याङ्कका एकजना कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताएका थिए।

मौद्रिक नीति आएको दुई सातापश्चात् केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा लामो निर्देशन जारी गर्दै अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, शेयरको धितोमा प्रदान गरिने लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रति व्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने जनाएको छ।

साथै घरजग्गा धितो राखी प्रवाह गर्दा काठमाण्डू उपत्यकाभित्र धितोको ३० प्रतिशत अनि बाहिर ४० प्रतिशत मूल्यसम्म हुने गरि मात्र कर्जा दिन उसले निर्देशन दिएको छ।

अर्थात्, अब कर्जा लिन सजिलो छैन।

क्रेडिट क्रन्च वा कर्जा सङ्कट होला?

स्वाभाविक कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउँछ। अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अवयव पनि हो कर्जा।

तर अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको बाह्य क्षेत्रको दबावले कर्जा प्रवाहको गति सीमित पार्नु पर्ने अवस्था आएको राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले बताए।

अघिल्लो वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कले १९ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह वृद्धि हुने अपेक्षा गरेकोमा यसपालि त्यसलाई घटाएर १२ बनाएको छ। ब्याङ्कहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात पनि ३ बाट बढाएर ४ प्रतिशत र्पुयाइएको छ।

‘अवश्य पनि यदि आर्थिक वृद्धि वा कर्जा प्रवाहको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो निकै कसिलो स्थिति हो। तर यदि हामीले आयातको प्रवृत्ति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने कर्जामा कसिकसाउ नगरिकन अब हाम्रो अर्थतन्त्र टिक्ने अवस्था नै छैन’ मानन्धरले भने।

‘हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि कर्जामा खुकुलो गर्ने अवस्था त छँदैछैन।’

मानन्धरका अनुसार अहिले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आउनुको मुख्य कारण नै आयातका निम्ति कर्जाको अत्यधिक प्रवाह भएकाले हो।

‘हाम्रो निर्यात घटेर वा विप्रेषण घटेर होइन कि कर्जा बढेर नै यो स्थिति आएको देखिएको छ,’ उनले भने।

केही महिना अगाडि सरकारले गाडी, सुन, महँगा मोबाइल जस्ता वस्तुको आयातमा नियन्त्रणको नीति ल्याएपछि सञ्चितिको ह्रास थामथुम भएपनि त्यो अस्वाभाविक नीतिहरू लामो समय जारी राख्न नमिल्ने हुँदा अहिले कर्जामार्फत् त्यसको नियन्त्रण गर्न खोजिएको उनले व्याख्या गरे।

तर कर्जाको प्रवाहमा चौतर्फी कडिकडाउले कतै क्रेडिट क्रन्च पो आउने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ बढेको छ।

‘हो यो मानेमा अहिले ब्याङ्कहरू कसिएको अवस्थामा पुगेका छन्,’ नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने।

तर उनले अहिले नै कर्जा सङ्कटको अवस्था आइसकेको वा आइहाल्ने भन्न नसकिने बताए।

‘क्रन्च होइन टाइट भएको अवस्था छ। अधिकांश ब्याङ्कलाई व्यवसाय वृद्धि गराउन अलि अप्ठेरो छ,’ उपाध्यायले भने।

कसिलो कर्जाले कस्तो देला परिणाम?

‘ब्याजदर सस्तो पारेर कर्जालाई व्यापार र अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै लगाउन दिएमा अहिले एकदम राम्रो वित्तीय स्वास्थ्य भएको नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै सङ्कट सुरु हुन सक्छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

त्यसैले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्दै त्यसलाई क्रमशस् उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु अर्थतन्त्रलाई आवश्यक भएको उनले बताए।

त्योभन्दा पनि अहिले नेपालको मुद्रास्फिति दर नै ८/९ प्रतिशत पुगिसक्दा आम मानिसको निक्षेपको सुरक्षा गर्न पनि ब्याज दर बढाउनै पर्ने उनले बताए।

‘कर्जा लिने भनेको त त्यही १६/१७ लाख खाता त हो नी। जबकी निक्षेपको त हामीकहाँ ४ करोड खाता छन्। कर्जा लिनेलाई कम ब्याज दर दिने नाममा ती बाँकी सबैलाई निक्षेपमा अन्याय गर्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने।

मुद्राको मूल्य घट्ने दर पनि मानिने मुद्रास्फिति दर बराबर बचत गर्नेलाई ब्याज दिनु न्यायोचित हुने उनले बताए।

मुद्रास्फितिको हाराहारीमा ८ प्रतिशत बचतमा ब्याज दर दिने हो भने सामान्यतया कर्जाका निम्ति त्योभन्दा ३-४ प्रतिशत बढी ब्याज दर लाग्छ।

‘तसर्थ ११-१२ प्रतिशत पनि प्रतिफल नभएका ठाउँमा लगानी गर्न कर्जा लिन पाइएन भने त्यसलाई कर्जा सङ्कट भन्न पनि मिल्दैन। त्यति पनि प्रतिफल नहुने लगानीका लागि मात्र कर्जा सङ्कट हुनसक्छ।’

अर्थात् क्रेडिट क्रन्च नभइ क्रेडिटको समुचित वितरण वा क्रेडिट राशन गर्नुपर्ने स्थिति आउने उनले आकलन गरे। – सञ्जय ढकाल/बीबीसी न्यूज नेपाली

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।