प्राधिकरणको विद्युतीय फाष्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा, बढी शुल्क लिने निजी स्टेसनको अनुगमन हुने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको विद्युतीय सवारी साधनको फाष्ट चार्जिङ स्टेसन औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मंगलबार प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक फाष्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरेकी हुन् ।

आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यातायात भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति भएको बताइन् । “आन्तरिक रुपमा करिब २२ प्रतिशत विद्युत खपत बढेको छ, आफ्नै स्रोतबाट पानीबाट उत्पादित विद्युतको प्रयोगले पेट्रेलियम पदार्थ आयातमा खर्च भइरहेको पैसा हाम्रै देशमा रहन्छ, यसले व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्छ”, उनले भनिन् ।

विगतमा लोडसेडिङको वेला विद्युतीय गाडीको प्रयोग सोच्न पनि नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउन चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनसम्म पुग्नु ठूलो क्रान्ति भएको बताए ।

“विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनका लागि सहुलियतदरको महसुल तोकिएको छ, तर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चार्जिङ स्टेसनले तोकिएभन्दा बढी महसुल लिएको र विद्युतीय गाडीले भाडा दर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीकै लिने गरेको गुनासो आएको छ,” घिसिङले भने, “यसको हामी अनुगमन गर्छौं, तोकिएभन्दा बढी महसुल नलिन र सस्तो दरमा चार्ज हुने भएकोले भाडामा सहुलियत दिन आग्रह गर्दछु ।”

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत अहिले सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरु पर्ने ५१ स्थानमा विद्युतीय सवारी साधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसमध्ये २६ वटा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटा साना/ठूला कारहरु चार्ज गर्न मिल्ने रहेका छन् ।

नेपाल प्रहरी र सशष्त्र प्रहरी बलद्धारा सञ्चालित तथा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प र कार्यालयहरुका उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । चार्ज गर्दा कारहरुमा औसत सत्तरी पैसा, एसयूभिहरुमा असी पैसा, माइक्रोबसमा नब्बे पैसा र बसहरुमा एक रुपैयाँ बीस पैसा प्रति किलोमिटर खर्च लाग्ने छ । नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरुमा रहेको व्याट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा पूर्ण चार्ज गर्न सकिन्छ ।

आन्तरिक रुपमा विद्युतको खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधान प्रयोगमार्फत वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकासका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागिएको हो ।

हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०।६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ ।

चार्जिङ स्टेसन निर्माण आपूर्ति, जडान, परीक्षण,सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, जियाङ्सु, चीनसँग ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । एसियाली विकास बैकको सहयोगमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो ।

सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने छ । ३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ । ५१ वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोवाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।