मतपेटिकाको बोलपत्र प्रकृया अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनद्वारा निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश

मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको विषयलाई स्थगित गर्न भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगको नाममा बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मतपेटिका छपाईको ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी भएका ६ कम्पनीमध्ये योग्य मानिएको ‘ग्यावियोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालिले निर्वाचन आयोगका बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्धाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले आयोगका नाममा आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १९ गते बोलाएको छ । सो अवधिसम्मका निर्वाचन आयोगको मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य अघि नबढाउन भनिएको छ ।

भएको के थियो ?

मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनौट गरेको भेटिएको थियो ।

आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिका छपाईका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मापदण्ड तथा शर्तविपरीत योग्यता नपुगेको कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो।

आयोगले तयार गरेको कम्पनीहरुको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा अयोग्य ठहर भएको कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको भन्दै बोलपत्र प्रकृयामा सहभागी अन्य कम्पनी तथा फर्महरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामाग्री खरीद गर्न भदौ १ गते १२ बजेभित्र दर्ता भएका बोलपत्रलाई आयोगले प्रकृयामा लगेको थियो ।

बोलपत्रहरुमध्ये ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीले पेश गरेको १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० को मतपेटिका खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आयोगको भदौ १३ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको सूचना आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो । तर, आयोगले तयार गरेको मुल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उक्त फर्मलाई अयोग्य ठहर गरिएको थियो ।

आयोगले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने बिडरले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेकोमा उक्त मापदण्ड नपुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

१८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाण समेत बोलपत्रको साथमै पेश गर्नुपर्ने भनिएकोमा बोलपत्र स्वीकृत गरिएको फर्मले यस्तो मापदण्ड पनि पुरा गरेको थिएन ।

आयोगले बनाएको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ले महत्वपूर्ण दुई मापदण्ड पूरा नगरेको कारण उल्लेख गर्दै मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन’ नामको कम्पनी टेण्डरका लागि योग्य रहेको ठहर गरेको थियो । तर, आयोगले भने समितिको प्रतिवेदन विपरित मिलेमतोमा ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’लाई टेण्डर दिने निर्णय गरेको भन्दै ग्याबिओनेट अदालत पुगेको थियो ।

यस अघि मंगलबार नै ग्याबिओनेटका सञ्चालक हेमन्त अग्रवालले निर्वाचन आयोग परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

“आयोगले तोकेको मापदण्ड र शर्तअनुसार योग्य कम्पनी हामी मात्र रहेको आयोगकै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । तर, त्यसको निश्कर्षविपरीत गैरकानूनी ढंगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र छनौट गरी आयोगले सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जी उडाएको छ,” अग्रवालले भनेका छन्, “आयोग आफैंले टेण्डर आह्वान गर्दा निर्धारण गरेका मापदण्ड किन नहेरेको ? आफ्नै मापदण्डविपरीत किन र कसरी निर्णय भयो ? हामीले लिखित रुपमा सूचना मागेका छौं । तर, उहाँहरु निर्णय प्रक्रियाको विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै हालिएको निवेदनअनुसारको सूचना दिन मानिरहनु भएको छैन ।”

आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजारको स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा हिमालयन ट्रेडिङ विजिनेश कन्सर्न/एस गार्मेन्ट्स प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, केएस इन्टरनेशनल, एस.पी. एड लक्की ए.एस. जेभी, ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालि र शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले बोलपत्र पेश गरेका थिए ।

सबैभन्दा महङ्गो कबोल रकम २० करोड २४ लाखको बोलपत्र नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालिले पेश गरेको थियो भने सबैभन्दा कम शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभीले गरेको थियो भने ग्याबिओनेटले १४ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको कबोल रकम पेश गरेको थियो ।

आयोगले उपलब्ध गराएको समितिको प्रतिवेदनले टेडरमा सहभागि भएका ६ मध्ये ग्याबिओनेटलाई मात्र योग्य भेण्डर हुन सक्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । ग्याबिओनेटबाहेकका पाँचवटै बोलपत्रदाताकोबाट शर्तअनुसार क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट पेश नभएकोले अयोग्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बोलपत्रमा सहभागी ६ वटा कम्पनीमध्ये छनौट भएको शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले ७ करोड ९५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्र क्रेडिट लाइन देखाएको थियो । आयोगले भने १३ महिना अवधिको क्रेडिट लाइन बापतको १८ करोड १५ लाखको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणपत्र मागेको थियो ।

“आफूसँग ८ करोड रुपैयाँ समेत क्रेडिट लाइन नभएको कम्पनीलाई के आधारमा १७ करोड माथिको ठेक्का दिइयो ?” ग्याबिओनेटका सञ्चालक अग्रवालले आयोगलाई प्रश्न गरेका छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।