दुई अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक विभिन्न १७ वटा शर्तहरु राखेर मापदण्ड पूरा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उक्त रकम ३६६ दिनका लागि मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो ।

बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको २ अर्ब रुपैयाँ २०७९ साल असोज २ गतेदेखि २०८० साल असोज १ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने जनाएको हो ।

जसमध्ये ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ, ‘ख’ वर्गको विकास बैंकमा ३० करोड रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुमा १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौ २० देखि २२ गते राति १२ बजेभित्र आफुले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याजदर समेत खुलाएर राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने सुचनामा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुद्दती निक्षेपमा लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकम लिनका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याजदर समेत केन्द्रीय बैंकले तोकेको फारम (अनुसूची–५) भरी उक्त फारमलाई पिडीएफ फारममा स्क्यान गरी पासवर्ड प्रोटेक्ट गरेर बैंकले तोकेको इमेल ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ । भदौ २३ गते बिहान १० बजे देखि राती १२ बजेभित्र उक्त प्रोटेक्ट फाइलको पासवर्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

३६६ दिनको मुद्दती निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहले केन्द्रीय बैंकले तोकेको १७ शर्तहरु पूरा गरेका हुनुपर्छ । जसमा रकम राख्न इच्छुक तीनै किसिमका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने छ । साथै न्यूनतम पूँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको र खूद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेका हुनुपर्ने पनि शर्तका रूपमा रहेका छन् ।

मुद्दती निक्षेप राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल लगानीयोग्य रकममध्ये मुद्दती निक्षेपको रूपमा लिन चाहेको रकम र प्रस्ताव गरिएको ब्याजदरसमेत खुलाई राष्ट्र बैंकमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार लगानीयोग्य हुन तोकिएका संस्थाको कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समय–समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने छ ।

साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफामा रहेको र रियल इस्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र यसमा सहभागी हुन पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल इस्टटेमा कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट जरीवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि यसमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । जरिवाना भएका सञ्चालक वा सीईओ कायमै रहेको अवस्थामा जरिवाना भुक्तान भएको मितिले ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने लगायतको रहेको छ ।

तरलता अभाव भएको बेला राष्ट्र बैंकबाट सो रकम बजारमा पठउँदा बैंकहरुमा देखिएको तरलता कमीको समस्या थोरै भए पनि हल हुनेछ भने उता राष्ट्र बैंकले पनि व्याज पाउने छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।