ऊर्जा क्षेत्र केन्द्रित नीति निर्माणमा इप्पानलाई सहभागिता गराउन माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आगामी दिनमा ल्याइने कुनै पनि नीति, नियमको निर्माणमा इप्पानलाई सहभागिता गराउन माग गरेको छ ।

सरोकारवालाहरुको समन्वयमा निर्माण हुने नीति नियमले मात्र मन्त्रालय र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण भई नयाँ बन्ने नीति, नियम कार्यान्वयनमा सहजता र प्रभावकारिता हुने इप्पानले जनाएको छ ।

पछिल्ला दिनमा ऊर्जा उद्यमीले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र-निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बधी प्रतिवेदन’ मा निजी क्षेत्रको समावेश नभई निजी उर्जा उत्पादकलाई असर पुग्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको भन्दै सो प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका केही प्रावधानको इप्पान विरोध समेत गरेको थियो ।

इप्पानको विरोधपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालल सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताइसकेकी छिन् । मन्त्रीले प्रतिवेदनको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने बताएपछि आगामी दिनमा निर्माण हुने कानुनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको हो ।

इप्पानको तर्फबाट कार्यबाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९ को बुदा नं ४ को खण्ड ‘ङ’ कार्यान्वयन नगर्ने माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई स्वागत गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) माननीय मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक धन्यबाद ज्ञापन गर्दछ ।’ उर्जा क्षेत्रले आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भुक्तानी सन्तुलन, ब्यापार घाटा र गरिवी निवारणमा ठूलो योगदान गरिरहेको उल्लेख छ ।

सरकारले पछिल्लो जलविद्युतका मुख्य प्रवद्र्धकलाई दश वर्ष वा आयोजनाको ऋण भुक्तानी नभएसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाइने र आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा कम्तिमा २० प्रतिशत सेयर संस्थापक हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था प्रतिवेदनको बुदा नं ४ को खण्ड ‘ङ’ मा समेटिएपछि इप्पानले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गत साउन १८ गते गठन गरेको एक कार्यदलले साउन २० गते उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो कार्यदलले निर्माण गरिएको जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९ मा उक्त व्यवस्था राखिएपछि इप्पानले विरोध जनाउँदै आइरहेको छ । उक्त प्रतिवेदन मार्फत सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको स्वदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको ऊर्जा उद्यमीको आरोप छ ।

सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनले खासगरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा हुने खरिद बिक्री एवं चलखेललाई रोक्न खोजेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा नै प्रवद्र्धकले आफ्नो लगानी उठाउने गरेका छन् । संस्थापक लगानीकर्तालाई समेत थाहै नदिई प्रवद्र्धकले आफ्नै निर्माण व्यवसायी राख्ने, आफैँ खरिद गर्ने तथा आयोजनासँग जोडिएका आफैँ सबै काम गर्ने गरेको गुनासो छ । आयोजना निर्माणमा गएपछि सुरुवाति प्रवद्र्धकले बिना लगानी मोटो रकम कमाई गर्ने र क्रमशः बाहिरिने गरेका दर्जनौं उदाहरण छन् । त्यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा आम लगानीकर्ता नै पर्ने गरेका छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।