तोकिएको कर्जा सीमा पूरा नगर्दा २१ वाणिज्य बैंकले जरिवाना तिर्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्र तोकेर अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नु भन्दै सीमा नै निर्धारण गरेको भएपनि वाणिज्य बैंकहरुले त्यसलाई वेवास्ता गरेका छन् । बैंकहरुले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा सीमित आम्दानी हुने भएकाले त्यसको पालना नगरी जरिवाना तिर्न समेत तयार भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ( १ करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नुपर्छ । बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत व्यवस्था छ । त्यसैगरी गत असारसम्ममा कृषि कर्जा १२ प्रतिशत, उर्जा कर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको ६ प्रतिशत लगानी गरेको हुनुपर्नेमा अधिकासं बैंकहरुले उक्त व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंक मध्ये १६ बैंकले कृषि कर्जाको सीमा प्रयाउन सकेका छैनन भने १४ बैंकले हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा पु्रयाएका छैन्न । त्यसैगरी १८ वाणिज्य बैंकले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा नगरेका हुन् । बैंकहरुले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर हर्जना तिर्दा फाइदा हुने देखेपछि ती क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको सीमामा पनि कर्जा लगानी नगरेका हुन् ।

बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम निर्देशनको पालना गरे नगरेको विषयमा सुपरिवेक्षण विभागले हेरिरहेको केन्द्रीय बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण पोख्रेलले बताए । “तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्दा भन्दा अन्य क्षेत्रबाट बैंकहरुलाई नाफा हुने देखेपछि त्यो क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्न नखोजेको देखिन्छ,” पोख्रेलले भने,“राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पूरा नगर्ने संस्थालाई नियम अनुसारको कारबाही हुन्छ ।”

राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन अनुसार तोकिएको अवधिभित्र तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे वा कम प्रवाह गरेमा बैंक वित्तीय संस्थाले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । हर्जना तिर्दा न्यूनतम रुपमा पु¥याउनु पर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम जरिवाना तिर्नुपर्छ । हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गरिने व्यवस्था समेत एकिकृत निर्देशनमा छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सबैभन्दा थोरै कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत असारसम्मको कुल कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा १२ प्रतिशत हुनुपर्नेमा बैंकको ८.८४ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा एनआइसी एसिया बैंकले १.२६ प्रतिशत मात्र उक्त शीर्षकमा लगानी गरेको छ । गत आवमा हिमालयन बैंकले कुल कर्जाको ११ प्रतिशत साना तथा मझौला कर्जामा लगानी गर्नुपर्नेमा १.६३ प्रतिशत मात्र गरेको छ ।

तर, गत आवमा कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै कृषि र साना तथा मझौला कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले गत असारसम्ममा कुल कर्जाको ३१.०८ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी बैंकले कुल कर्जाको २४.३१ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा लगानी गरेको छ । सो अवधिमा उर्जामा धेरै लगानी एनएमबी बैंकले गरेको छ । बैंकको कुल कर्जामा उर्जाको हिस्सा ८.२८ प्रतिशत रहेको छ ।

गत आवमा बैंकहरुले मात्र ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेका छन । यसमध्ये १२.३४ प्रतिशत कृषि कर्जा छ भने ५.७१ प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा गएको कर्जा रहेको छ । त्यसैगरी बैंकहरुको कुल कर्जाको ९.३९ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा लगानी भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आयात घाटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने उद्देय सहित तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने भन्यो । सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कृषि, उर्जा, साना तथा मझालौ उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो कर्जाको सीमा २०८१ सम्म हरेक वर्षका लागि छुट्टै कायम गरिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।