ब्याजदर खुला छोड्ने बैंकरको निर्णय एक महिना मै उल्टियो, समितिको सुझाव विपरित पुनः भद्रसहमति

बैंकरहरुले निक्षेपको ब्याजदर असोज महिनामा खुला छोडेपनि कात्तिक महिनामा पुनः भद्र सहमति गरेका छन् । ब्याजदर बढाएको अवस्थामा पनि स्रोत नबढेको भन्दै कात्तिक महिनामा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने पुनः भद्र सहमतिमा फर्केका हुन ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्तता प्रदान गर्न चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक दर साढे एक प्रतिशतले बढायो । केन्द्रीय बैंकले बैंकदर बढाएर ८.५ प्रतिशत पु्रयाएपछि पनि बैंकहरुले साउन र भदौ महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमतिलाई निरन्तरता दिए । तर, बैंकहरुले भद्र सहमति गरेपनि कर्जा लगानी योग्य रकम तथा तरलताको अभाव बढेपछि मनलाग्दी ब्याजदर अफर गरेर निक्षेप तान्ने दौडमा उत्रिए । त्यसपछि बैंकर्स संघले औपचारिक निर्णय नै गरेर असोज महिनामा भद्र सहमतिको अन्त्य ग्रयो ।

बैंकरहरुले भद्र सहमति तोडेपछि भदौ महिनाको ब्याजदरमा १० प्रतिशतले बढाई निक्षेपमा १२.१३३ प्रतिशत दिन थाले । त्यतीमात्र नभई रेमिट्यान्स निक्षेपमा १५ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज दिने भए । त्यती गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत अभावको समस्या सहज हुन नसकेपछि संघले औपचारिक निर्णय गर्दै ब्याजदर थप बढ्न नदिन पुनः भद्र सहमति गरेको जनाएको छ ।

ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै आएपनि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन पाउने सीमा नै तोकेर नीति ल्याएको छ भने बैंकर्स संघले ब्याजदरलाई बढ्न नदिनका लागि भद्र सहमतिको नाममा ‘कार्टेलिङ’ गर्दै आएको एक अर्थशास्त्रीको भनाइ छ । “बैंकका साहुजीहरु पनि उद्योगी व्यवसायीहरु नै भएकाले बैंकर र व्यवसायीको मिलीभगतमा ब्याजदरमा भद्र सहमति भएको हो,” उनले भने,“उद्योग ब्यवसाय गरेका व्यक्तिले ब्याजदर बढी भयो भन्नु अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था नबुझेर भन्दा पनि नाफा केन्द्रित भएकाले हो ।”

पछिल्लो समयमा उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदरको विषयलाई लिएर विरोध गर्दै आएका छन् । त्यतीमात्र नभई सरकारलाई समेत ब्याजदर उच्च रहेकाले घटाउन दबाब समेत दिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवसायीको पक्ष लिदै तरलता, ब्याजदर र वित्तीय लागतको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरे । यसरी गठन भएको समितिले एक साताको समय लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । समितिको प्रतिवेदन व्यवसायीको पक्षमा नभएपछि बैंकरहरुलाई भद्र सहमति गराइएको ती अर्थशास्त्रीको बुझाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोत अनुसार समितिले बैंकिङ बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र ब्याजदरलाई सरकार तथा नियामकले चलाउने भन्दा पनि खुला छोड्न सुझाएको छ । तर, समितिले प्रतिवेदन दिएको २ दिन नबित्दै बैंकरहरुले भद्र सहमति गरेर कात्तिकमा पनि निक्षेपको ब्याजदर १२.१३३ प्रतिशत कायम गरेका छन् । बैंकर्स संघको कार्यसमितिले बुधबार नै अनौपचारिक निर्णय गरेको भएपनि बिहीबार र शुक्रबार सबै बैंकहरुको राय लिएर भद्र सहमति गर्ने निर्णय भएको संघले जनाएको छ ।

प्रतिस्पर्धामा आधारित व्याजदर कायम गर्न अध्ययन समितिको सुझाव

समितिले दिएको सुझावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गरिसकेको छैन । वित्तीय क्षेत्र पनि पुर्ण प्रतिस्पर्धामा नभएकाले समितिले प्रतिस्पर्धा गराउन सुझाएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । “अर्थमन्त्री अमेरिकाबाट फर्केपछि ठोस कार्यान्वयनको खाका आउला,” ती अधिकारीले भने,“मन्त्रीले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लौजानु भनेर वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखालाई दिनुभएको छ ।” बैंकहरुले भद्र सहमति गर्ने क्रममा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेको हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

ब्याजदर उच्च भएको खण्डमा कर्जाको माग नहुने भएपछि बैंकहरुको व्यवसाय विस्तारलाई असर गर्ने भयो । त्यसका साथै कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न व्यवसायीलाई लागत धेरै पर्ने भयो । त्यसले गर्दा व्यवसायीले ब्याजदर उच्च भयो भनेर विरोध गर्ने र बैंकहरुले ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप नआउने भन्दै भद्र सहमति गरेर ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने गरेको करिब एक दशक नै पुग्न लागेको छ ।

पछिल्लो समयमा विश्व भरीका केन्द्रीय बैंकहरुले अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने जोखिम नियन्त्रणका लागि भन्दै ब्याजदर बढाएको अवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सस्तो दरको कर्जाले सम्पत्तीको मूल्य मात्र वृद्धि ग्रयो । अर्थतन्त्रमा उपभोग बढेर गएपछि बाह्य स्थीतिमा दवाव पर्न थाल्यो । त्यसका साथै बैंक वित्तीय संस्थासंग कर्जा लगानी गर्ने स्रोत समेत अभाव हुन थाल्यो । त्यसलाई लयमा फर्काउन आयात नियन्त्रण, ब्याजदर वृद्धि गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले अबलम्बन गर्दै आएको छ । तर, बैंकर तथा उद्योगी व्यवसायीको भने व्यवसाय विस्तार र नाफामा मात्र ध्यान भएकाले पनि ब्याजदरको विरोध र हस्तक्षेपले निरन्तरता पाएको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।