धितोपत्र बोर्डले हतारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि चौतर्फी ‘अब्जेक्सन’

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्न अघि बढाएको प्रक्रियामा चौतर्फी अब्जेक्सन भएको छ । बोर्डले हतार गरेर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नियायमकै खोट रहेको भन्दै चौतर्फी रुपमा विरोध भएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले दु्रत गतिमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र ब्रोकर नियमावली २०६४ लाई संशोधन गरेर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढायो । धितोपत्र ब्रोकर नियमावली सन्दर्भमा २ दिनभित्रमा २ पटक अर्थात चौथो र पाँचौ संशाधन गरेर स्टक एक्सचेन्जको भुमिकालाई हटाउदै बोर्डले नै लाइसेन्स आह्वान गर्यो ।

धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएको अर्थात बोर्ड अध्यक्षमा रमेश हमाल आएको करिब ६ महिना पनि नबित्दै नयाँ स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया सुरु भयो । हमाल नियुक्ती भएको करिब ८ महिना मात्र पुरा भएको छ । हमालको नियुक्तीको सन्दर्भमा पनि सरकारले बोर्ड अध्यक्षका लागि पहिलो पटकको आवेदनलाई रद्द गर्दै दोस्रोपटक अह्वान गरेको हो ।

हमालले पहिलो पटकको आह्वानमा आवेदन दिएका थिएनन । उनी आएसंगै तीव्र रुपमा सुरु भएको स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पनि पुर्ण साथ सहयोग रहेको छ । त्यसैले निर्वाचन भन्दा अघि नै स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्ने गरी काम सुरु भएको नेप्सेका एक अधिकारीले बताए । “निर्वाचन पछि अर्थमन्त्रीमा शर्मा नै रहि रहन्छन भन्ने निश्चित नभएपछि सीमित व्यवसयाीक समुह तथा व्यक्तिको स्वर्थमा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।”

बोर्डले सीमित व्यवसायी तथा व्यक्तिको प्रभावमा परेर स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्न लागेको आरोप लाग्न थालेपछि बोर्ड अध्यक्ष हमालले त्यसलाई खण्डन पनि गर्दै आएका छन् । सीमित व्यवसायी वा व्यक्तिको प्रभावमा परेर भन्दा पनि धितोपत्र बजारको हितका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बताउने गरेका छन् । बोर्डले असोज २ गते सुचना प्रकासीत गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आह्वान गरेको छ । बोर्डले एक्सेचन्जका लागि ४५ दिन र ब्रोकरका लागि ३० दिनको समयमा दिएको छ ।

बोर्डले सीमित व्यवसायी र व्यक्तिको प्रभावमा परेर लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको अरोप पछिल्लो समयमा देखिएको चौतर्फि विरोध र सरकारी निकायबाट नै अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसंग स्पष्टिकरण मागिनुले पनि प्रक्रिया निष्पक्ष छैन की भन्ने संङका गर्ने अवस्था देखिन्छ । बोर्डले लाइसेन्सका लागि निवेदन आह्वान गरेसंगै व्यस्थापिक संसदको अर्थसमितिले विवरण माग गरेको छ ।

समितिले भदौ ३१ गते नै एक साताको समय दिएर लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रियाको विवरण माग गरेको थियो । त्यति मात्र नभई नर्विाचन पछिको अर्थ समितिको पहिलो बैंठकमा स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्स थप गर्ने वा गरेको विषयमा छलफल गर्न भन्दै निवर्तमान समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले तोक लगाएका छन् । त्यसैगरी संघिय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पनि अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसंग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यो मात्र नभई निर्वाचान आयोगले समेत चुनाबी आचारसंहित लागु भएको समयमा लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि वढाएको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालय तथा धितोपत्र बोर्डसंग आयोगको सहमति बमोजीम मात्र कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिदै स्टक एकसचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रियाको विषयलाई लिइ स्पष्टिकरण सोधेको जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सोधको स्पष्टिकरणको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले भन्दा पनि धितोपत्र बोर्डले नै जवाफ दिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । “अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिएपनि सम्बन्धित निकायवाट विवरण माग गरेर आयोलाइ बुझाउने हो,” ती अधिकारीले भने,“अर्थ समितिको सन्दर्भमा पनि बोर्डले दिएको आधारमा नै मन्त्रालयले विवरण बुझाउने हो ।” संसदमा समिति तथा निर्वाचन आयोगको पत्रकै कारणले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयमा भन्न नसकिने उनले बताए । नियमावलीहरु संसोधन गरेर बोर्डले कार्यान्वयनमा लगेको हुनाले केही भन्न नसकिने उनको बुझाइ छ । तर, नियमावली संशोधनको क्रममा नै यस प्रकारको विरोध भएका भए फरक पर्ने समेत उनको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालय भनेको लाइन मिनिष्ट्रि भएकाले आफु मातहतका निकायलाइ सहजीकरण गर्ने मात्र काम गरेको उनको तर्क छ ।

बोर्डले यस्ता खालका विवाद र अवरोध नआओस भनेर नै संसारमा नै नभएको ब्रोकर लाइसेन्सको आह्वान गरेको हो । संसार भरको अभ्यास ब्रोकर लाइसेन्सको आह्वान स्टक एक्सचेन्जले गर्छन । तरपनि धितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रियामा चौतर्फि विरोध र अब्जेक्सन कायम नै छ ।

एक्सचेन्जको अधिकार बोर्डमा लैजाने क्रममा नियमावलीकै अनुसुचिमा रहेको स्टक एक्सचेन्जको सिफारीस लिनुपर्ने व्यवस्था कायम नै रह्यो । त्यसका साथै धितोपत्र ऐनमा धितोपत्र बजारको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डले ऐन नै संसोधन गरी लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गर्यो ।

त्यसपछि धितोपत्र ऐन २०६३ र अनुसुचीमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को प्रमूख कार्यकारीलाई सिफारीस दिन निर्देशन नै दिए । नेप्सेको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै नेप्सेका प्रमूख कार्यकारी अधिकृतले सिफारीस नदिने अडान लिएको भएपनि अर्थमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि सिफारीस गर्न थालेका छन् ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।