बीमा कम्पनीको सेयर १५% भन्दा धेरै लिन नपाइने, समयमा लेखापरीक्षण नगरे १० लाखसम्म जरिवाना

बीमा कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत भन्दा धेरै सेयर लिन नपाउने भएका छन् । सरकारले नयाँ बीमा ऐन मार्फत व्यक्ति वा संस्थाले लिने सेयर हिस्सामा सीमा लगाएको हो ।

बीमा ऐन २०७९ अनुसार एकजना व्यक्ति वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य आधारभूत सेयरधनीले बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी गर्न सक्दैन । तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा विदेशी लगानीकर्ताले लिएको सेयरको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू नहुने समेत ऐनमा उल्लेख छ । ऐन लागु हुँदा सीमाभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति वा संस्थाले दुई वर्षभित्र सोही सीमामा ल्याइसक्नु पर्छ ।

त्यसैगरी नयाँ बीमा ऐनले एक बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा निजको एकाघरको परिवार, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले समान किसिमको अर्को कुनै बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दा चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत भन्दा बढी हुने लगानी गर्न सक्दैन ।

कुनै बीमकको संस्थापकले बीमा कम्पनी स्थापना गरेको पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने नपाइने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ । “तर, बीमकको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापक प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई संस्थापकहरूबीच एक आपसमा सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिनेछ,”ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बीमा कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनामा लेखापरीक्षण गरीसक्नु पर्छ । विशेष कारणवस तीन महीनामा लेखापरीक्षण गर्न नसक्ने कम्पनीको अनुरोधमा प्राधिकरणले थप २ महिनाको समय थप गर्न सक्नेछन । यसरी समय थप गर्दा पनि लेखापरीक्षण गर्न नसके एक हप्तासम्म ढिला गरेको खण्डमा पचास हजार रूपैयाँ जरीवाना लाग्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी एक हप्तादेखि बढी एक महिनासम्मको लागि एक लाख रूपैयाँ, एक महिनादेखि बढी तीन महिनासम्मको लागि पाँच लाख रूपैयाँ र तीन महिनादेखि बढी जतिसुकै अवधिसम्मको लागि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । हाल केही बीमा कम्पनीले वर्षौसम्म पनि लेखापरीक्षण नगराएको अवस्था छ ।

नयाँ बीमा ऐन अनुसार ऐन कार्यान्वयन मापन समेत हुने व्यवस्था छ । ऐन लागु भएको पाँच वर्ष वितेको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र अर्थ मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गरिसकेपछिको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

नयाँ बीमा ऐन अनुसार प्राधिकरणको अनुमती नलिइ बीमा व्यवसाय गरेको खण्डमा बिगो जफत गरी बिगोको तेब्बर जरिबाना र त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुनेछ । त्यसैगरी अनुमती नलिइ बीमा मध्यस्थकर्ताको काम गरे, बीमीतले वा मध्यस्थकर्ताले कीर्ते गरेर दावी भुक्तानी गरेमा वा लिएमा विगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

सर्भेयरले गलत मूल्याङक गरेमा वा बीमा रकमको अपचलन गरेमा र बीमा कम्पनीका कर्मचारी सञ्चालकले अनियमितता गरेमा बिगो जफत गरी दश लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक बर्षसम्म र सो भन्दा बढी पचास लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए दुई बर्षसम्म कैद तथा पचास लाख रूपैयाँ देखि एक करोडसम्मको बिगोमा तीन बर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । त्यसैगरी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद र बिगो जफत गरीने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले बीमकलाई नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत शुल्क लिने व्यवूथा समेत ऐनले गरेको छ । ऐन अनुसार प्राधिकरणले बीमा कम्पनीे आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको शून्य दशमलव सात पाँच प्रतिशतका दरले हरेक वर्ष नियमन शुल्क लिनेछ । बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत प्राधिकरणलाई तोकिए बमोजिमको नियमन शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।