पन्ध्रौं योजनाको आपूर्ति सम्बन्धी लक्ष्य पूरा नहुने, सातवटा ऐनहरूको पुनरावलोकन आवश्यक 

सरकारले पन्ध्रौं योजना मार्फत खाद्यान्न, नुन र पेट्रोलिय पर्दाको आपूर्ति सम्बन्धी तय गरेको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकनमा विभिन्न ७ ऐन संशोधन नगरी १५ औ योजनाको आपूर्ति सम्बन्धी लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो । 

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएको १५ औं योजना अनुसार गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सहज, सर्वसुलभ र नियमित आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरी उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति प्रणालीमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउने उल्लेख छ । आपूर्ति नीतिको पहिलो उद्देश्य उपभोग्य वस्तु तथा सेवा अत्यावश्यक, औषधि तथा उपकरण, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तु तथा सेवाको देशव्यापी रूपमा सर्व सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसका साथै आपुर्ति नीतिले बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउने समेतको उद्देश्य लिएको भएपनि सो अनुसार काम हुन नसकेको नीतिको पुनरावलोकनका क्रममा भेटिएको छ ।

पन्ध्रौं योजनामा आपूर्तिका सम्बन्धमा उल्लेख भएका नीतिहरूमा आपूर्ति व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र उपभोक्ता हित सम्बन्धी नीति, ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आपूर्ति व्यवस्थामा संलग्न संस्थानहरूको संस्थागत तथा संरचनागत सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ । आपूर्ति अनुगमन प्रणालीको विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा आधारभूत आवश्यकता तथा अत्यावश्यक वस्तु लगायतका सबै वस्तु तथा सेवाको बजारमा उपलब्धता तथा गुणस्तर मूल्य र आपूर्तिमा पारदर्शिता कायम गरी कृत्रिम अवरोध र अभावको अन्त्य गर्ने भनिएको भएपनि सो अनुसारका काम हुन सकेको छैन । 

यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न नीति १ अन्तर्गत तीन वटा कार्यनीति, नीति २ अन्तर्गत पाँच कार्यनीति, नीति ३ अन्तर्गत चार कार्यनीति र नीति ४ अन्तर्गत चार वटा कार्यनीति गरी कुल १६ वटा कार्यनीति रहेको समेत योजना आयोगले जनाएको छ । आपुर्ति नीति अनुसार ७१.६ क्विन्टल नुन ढुवानी, २५ हजार टन खाद्यान्न ढुवानी र ९० दिनको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीको क्षमता भएको हुनु पर्नेछ लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार भएको हुने उल्लेख छ । 

पन्ध्रौं योजनाले लिएको लक्ष्यमा नुन ढुवानीको लक्ष्य पुरा भएको छ भने सो बाहेकका लक्ष्य पुरा हुने स्थिति नदेखिएको आयोगले तयार गरेको पुनरावलोकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९० दिनको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका सन्दर्भमा ३० दिनसम्म पुग्ने गरी नेपाल आयल निगमले संशोधन गरेको अवस्था छ । चितवनसम्मको पूर्वाधार विस्तारका लागि सम्झौता भएको अवस्था छैन ।

नेपालले आपूर्ति प्रणालीको ढुवानी र सञ्चयमा निजी क्षेत्रलाई नै विश्वास गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । नुनको खरिद, सञ्चय र वितरणमा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई सरकारको तर्फबाट काम गर्ने गरी तोकिएको, पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, सञ्चय र वितरणमा नेपाल आयल निगमलाई एकाधिकार दिएको र खाद्य सुरक्षा र सार्क खाद्य बैंकको काम गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गर्ने गरी तोके बाहेक सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा मूलतः निजी क्षेत्र नै संलग्न रहेको छ ।

आपूर्ति प्रणालीका लागि तय भएका आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५, खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ जस्ता कानुनहरूले एकै मा फरक फरक कार्यान्वयन संस्था जस्ता फरक व्यवस्था गरेकोले कार्यान्यवन गर्न कठिनाइ हुने आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यी ऐनहरूको पुनरावलोकन जरुरी देखिएको छ । यस्तै पन्ध्रौं योजनाले लिएको आपूर्ति सम्बन्धी लक्ष्य हासिल हुने परिस्थिति नदेखिएकोले राष्ट्रिय योजना आयोगले यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।