ब्याजको प्रिमियम बढाउने व्यवस्थापनको गलत निर्णयले बैंकहरुको अर्बौं नोक्सान

गत आर्थिक वर्षमा बैंक वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापकको गलत निर्णयका कारण बैंकहरुले अनावश्यक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । बैंक व्यवस्थापनले नाफा बढाउन नियम विपरित कर्जाको प्रिमियम ब्याज बढाउँदा अनावश्यक रकमको बोझ संस्थाले बोक्नु परेको हो ।

बैंक वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा लगानी विस्तार गरेर आम्दानी बढाउने अवस्था रहेन । त्यसको मूख्य कारण भनेको कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाई, तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर र कर्जा लगानी योग्य रकम अभाव हो । यसले बैंकहरुको लागत बढायो । त्यसपछि बैंकहरुले आम्दानी बढाउन नियम विपरित ऋणीबाट ब्याज असुल गर्न थाले ।

ऋणीले बैंकहरुले कर्जा दिँदा सम्झौता गरेको प्रिमियमदरलाई बढाए । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन अनुसार कर्जा दिदा सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रिमियमदर बढाउन पाइदैन । तर, बैंकहरुले नियम विपरित ०.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियमदर बढाएको ऋणीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

चौतर्फि विरोध सहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत ऋणीले उजुरी गर्न थालेपछि नियम विपरित प्रिमियम बढाई असुल गरिएको ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम विपरित असुल गरिएको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । त्यति मात्र नभई त्यसरी असुल गरिएको ब्याज फिर्ता नगरे वित्तीय विवरण नै स्वीकृत नगर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि बैंकहरुले उक्त व्याज फिर्ता गर्न सुरु गरेका छन ।

बैंकहरुले यसरी फिर्ता गर्ने ब्याज गत वर्षको ब्याज आम्दानी हो । बैंक वित्तीय संस्थाले त्यसलाइ आम्दानी मानि खर्चमा घटाई आयकर भुक्तानी गरीसकेको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त रकम फिर्ता गर्न भनेपछि बैंकहरुले कर भुक्तानी गरीसकेको आम्दानी फिर्ता गर्नु परेको अवस्था छ। यसले बैंक वित्तीय संस्थालाई अनावश्यक ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने भएको हो।

ऋणीबाट नियम विपरित असुलेको पैसामा तिर्ने कर संस्थाले हालेर रकम फिर्ता गर्दा बैंकहरुले ऋणीबाट उठाएको रकम ७० प्रतिशत र संस्थाको ३० प्रतिशत थप गरेर भुक्तानी गर्नु पर्दा संस्थालाई अनावश्यक नोक्सानी हुन पुगेको हो।

आयकरको सन्दर्भमा बैंकहरुले फिर्ता गरेको ब्याजलाई नलाग्ने गरी छुट दिने अवस्था हुदैन । बैंकहरुले त्यसलाई खर्चमा देखाएपनि आयकर तिर्नु पर्ने हुन्छ । आयकर ऐन २०६३ को दफा १३ अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो आय वर्षमा भएका खर्चहरू कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार पनि बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको आयलाई यो वर्षको खर्चमा देखाउन मिल्ने अवस्था हुदैन । लेखा राख्न मिले पनि आयकरको दृष्टिकोणबाट नमिल्ने एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्ले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ११ बैंकहरुको एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम फिर्ता गरेका छन । यो आकारमा पनि ५४ करोड रुपैयाँ संस्थाले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । एक रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्दा पनि बैंकहरुले कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । बैंकहरुले ७० प्रतिशत ऋणीबाट उठाएको फिर्ता गर्छन भने ३० रुपैयाँ संस्थाको रकम दिनुपर्ने हुन्छ । तर, नोटबजार गरेको अध्ययन अनुसार बैंकहरुले गत आवमा मात्रै फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो रकम अनुमानित १६ अर्ब भन्दा धेरै रहेको देखिन्छ । यो आधारमा बैंकहरुलाइ अझै धेरै नोक्सानी हुने देखिन्छ।

बैंकहरुले सम्झौता विपरित बढाएको प्रिमियमको रकम १६ अर्ब भन्दा धेरै रहेको अनुमान

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।