वर्गीकरण नहुँदा ५६% ले घट्यो घरजग्गा कारोबार, राजश्वमा ५५ प्रतिशतको गिरावट

चालु आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा घरजग्गा कारोबार आधाले घटेको छ । भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्षको कार्तिक महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा घरजग्गा कारोबार ५६ प्रतिशतले घटेको छ ।

सरकरको निर्देशन बमोजिम स्थानिय निकायले समयमा नै भूमिवर्गीकरण गर्न नसक्दा घरजग्गा कारोबार ह्वातै घटेको हो । विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको कार्तिक महिनामा ७६ हजार ५६२ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ । तर, गत आवको सोही अवधिमा भने एक लाख ३४ हजार ५४९ संख्यामा कारोबार भएको थियो ।

घरजग्गा कारोबार कमी आएसँगै घरजग्गा कारोबार बापत सरकारले संकलन गर्दै आएको राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको कार्तिक महिनामा घरजग्गा कारोबार बापत तीन अर्ब ७६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यो रकम गत आवको तुलनामा ५५ प्रतिशतले कम हो । गत आवको सोही अवधिमा सरकारले पाँच अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, चालु आवको कार्तिक महिनामा ४८९३२ जग्गाको १ लाख १० हजार ८३९ कित्ता काट भएको छ ।

भूमि वर्गीकरणमा उदासिन स्थानिय तह

नेपालमा अव्यवस्थित रुपमा जग्गाको कित्ताकाट गर्ने प्रक्रिया बढेपछि सरकारले जग्गाको बर्गीकरण गर्ने योजना अघि सारेको हो । सोही बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गत जेठमा नै भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो ।

नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण पछि मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जग्गाको वर्गीकरणको अधिकार स्थानिय तहलाई दिईएको छ । स्थानिय तहले भूउपयोग परिषद् खडा गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानिय तहहरुले जग्गा बर्गीकरणमा चासो नदेखाउँदा जग्गा कारोबार घटेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । यसका साथै आर्थिक मन्दीले घरजग्गा कारोबार पनि प्रभाव पारेको हुन सक्ने विभागको अनुमान छ ।

जमिनको बिषेशताको आधारमा सरकारले जमिनलाई १० वर्गमा बर्गीकरण गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । भूउपयोग नियमावली अनुसार भूमिलाई भूबनौट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवासाियक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र पनि तोक्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । बर्गीकरण गरिएका क्षेत्रहरुलाई तोकिए बमोजिमका उपक्षेत्रहरुमा बर्गीकरण गर्न सकिनेछ । जस्तै, कृषि क्षेत्र भित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफुल उपक्षेत्र रहेका छन।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।