नेपाल इन्स्योरेन्स र युनियन लाईफले मर्जरको सुविधा लिए तर प्रक्रिया अगाडी बढाएनन्

नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरमा जाने भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट सुविधा लिएका छन् । तर, कम्पनीहरुले मर्जरको लागि प्रक्रिया अगाडी नबढाएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालकले मर्जरमा जाने भन्दै तेस्रो कार्यकाल थप गरेका छन् । तर, कम्पनीले भने अहिलेसम्म मर्जर कमिटि समेत गठन नगरेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बीमा नियमावली अनुसार बिमा कम्पनीका सञ्चालकले दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन पाउँदैनन् । तर, प्राधिकरणले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका सञ्चालकलाई थप एक कार्यकाल पदमा रहन पाउने सुविधा दिएको छ । सोही बमोजिम कम्पनीले सञ्चालक समितिको पद थपेको हो । तर, मर्जरको प्रक्रिया भने अगाडी नबढाएको प्राधिकरणले जनाएको हो । तर, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने मर्जरको लागि छलफल र अध्ययन भै रहेको बताएको छ ।

त्यस्तै, युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि मर्जरमा गए बापत पाउने सुविधामध्ये सेयर स्वामित्व परिर्वतन गरेको छ । कम्पनीले मर्जरमा जाने भन्दै संस्थापक शेयर ५१ र सर्वसाधारणको शेयर ४९ प्रतिशत कायम गर्ने पाउने सुविधा लिएको छ । तर, मर्जरको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यस्तै, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरको कार्ययोजना पेश गरे पनि प्रक्रिया भने अगाडी नबढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मर्जरमा जाने कम्पनीले के के पाउँछन् सुविधा ?

मर्जरमा जाने कम्पनीहरुलाई बीमा प्राधिकरणले विभिन्न सुविधा प्रदान गरेको छ । बीमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ लाई शंसोधन गर्दै प्राधिकरणले छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाको बुदा नम्बर १० मा गाम्भे, गाभिने तथा प्राप्ति गर्दा दिईने छुट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुन भन्दा अघि बहाल रहेको बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ्ग पिरियड लागू नहुने सुविधा प्राधिकरणले प्रदान गरेको छ । मर्जरमा जाँदा न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी अपुग हुन गएमा एक बर्षसम्मको अवधि समेत प्रदान गर्ने भएको छ ।

बीमकलाई गाभेको कारणबाट गाभ्ने बीमकको सेयर संरचनामा कुनै एक व्यक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा त्यस्तो शेयर स्वामित्वलाई सीमा भित्र ल्याउन थप दुई बर्षको अवधि प्रदान गर्ने भएको छ ।

मर्जरकै कारण बीमकको बार्षिक व्यवस्थापन खर्च तोकिएको सीमा भन्दा बढि भएमा आवश्यक छुट समेत दिनेछ । मर्जरमा गएकै कारण बीमकको सञ्चालक समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा समितिको स्वीकृति लिएर बढीमा दुईजना व्यक्तिलाई सञ्चालक सरह सुविधा पाउने गरी दुई बर्षसम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बीमालेखमा एक बर्षसम्म सह बीमा मार्फत कुल बीमालेखको ३० प्रतिशतसम्म अंश धारण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ । मर्जर पछि सल्भेन्सी मार्जिन समितिले तोकेको सीमा भन्दा कम हुन गएमा आगामी एक बर्षसमम्म सीमा भित्र ल्याउन सकिने छुट दिएको छ ।

शाखा कार्यलय थपघट गर्न एक बर्षको समय प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मर्जरमा गएका बीमकका अभिकर्तालाई साविकमा प्रवाह भएको ऋण असुली र अभिकर्ता व्यवस्थापनमा ६ महिना समय प्रदान गर्न सकिने लगायतका सुविधा प्रदान गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।