बहुआयामिक जोखिम बढेको भन्दै अर्थतन्त्र जोगाउन एफएनसीसीआईको सरकारसँग माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको भन्दै सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई अर्थतन्त्र बचाउने कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेको बताउँदै एफएनसीसीआईले सचेत भएर सुधारमा लागेर अर्थतन्त्र जोगाउन नसकेको खण्डमा मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जाने बताएको हो । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएकाले आन्दोलित हुन बाध्य भएको बताएको महासंघले निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरि सुधारका कार्यक्रम नल्याए आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको हाे ।

सरकार राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, ६ वर्षयताकै उच्च मुल्यवृद्धि हुँदा वास्तविक मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा उक्लेको, तरलता संकट र उच्च ब्याजदरले आठ महिनामा ६० अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह, दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्री १८ प्रतिशत तथा सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका महासंघले जनाएको छ ।

महासंघको सर्वेक्षण अनुसार अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्धले ७५ प्रतिशत, बीमा व्यवसाय ३० प्रतिशत र विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेर संकलित राजस्व भन्दाभन्दा चालु खर्च १७ अर्ब बढि भएको छ । वर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने महासंघको ठहर छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ०.४० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको भएपनि सो व्यवस्थाले बढ्नबाट रोक्ने भएपनि ब्याजदर नघट्ने महासंघले जनाएको छ ।  बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर नघट्दासम्म ब्याजदर कम नहुने भएकाले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र राष्ट्र बैंक दुबैले पहिल्याउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत वाणिन्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.४० प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट ४.६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  अहिले पनि तरलता समस्या विद्यमान रहेकाले पुस मसान्तमा पुनर्कर्जा वापतको ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाँदा यसले उद्यमीलाई समस्या हुने बताउँदै कम्तिमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिन महासंघले माग गरेको छ ।

स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था, अनिवार्य नगद अनुपातलाई १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्ने, सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्ने उसले सुझाएको छ ।

चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पारेकाले कम्तीमा दुई वर्ष कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने महासंघले जोडदार माग गरेको छ । मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको जनाएको छ ।

“व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भई दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन् ।” महासंघले भनेको छ ।

यस्तै पूँजीगत खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन, बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण लिन हजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्न र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।