जी-७ राष्ट्रहरुले रुसी तेलमा लगाएको ‘प्राइस क्याप’ ले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला असर ?

सन् २०२२ को फेब्रुअरी महिनाबाट युक्रेनमा विशेष सैनिक अप्रेसन सञ्चालन गरेको रुसले वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि हमला जारी राखेको छ । यसैबीच रुसलाई युद्ध जारी राख्नबाट रोक्न जी-७ राष्ट्रहरुले रुसी तेलमा प्राइस क्याप लगाएका छन् ।

रुसले कच्चा तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको निर्यातबाट भारी मात्रामा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । कच्चा तेलको निर्यातबाट आम्दानी गरेको रकमले नै युद्धलाई जारी राख्न सहयोग गरेको जी-७ राष्ट्रहरुको भनाइ रहँदै आएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध जारी रहिरहँदा, त्यसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ । विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख रहेको अवस्थामा जी७ राष्ट्रहरुले रुसी कच्चा तेलको आयातमा प्राइस क्याप लगाएका छन् ।

जी७ राष्ट्रहरुले सन् २०२२को डिसेम्बर ५बाट लागु हुने गरी रुसले जी७ राष्ट्रहरुमा प्रति ब्यारल ६० डलरमा कच्चा तेल निर्यात गर्नुपर्ने नीति अघि सारेका छन् । रुसी डिसेम्बर ५ पछि ढ्वानी हुने रुसी तेल ६० डलर प्रति ब्यारलमा कारोबार हुने जी-७ राष्ट्र र युरोपियन युनियनले जनाएका छन् । जी७ देशहरुले तोकेको उक्त मूल्य हाल कारोबार भइरहेको रकमका तुलनामा २७ डलरले कम रहेको छ । तर रुसले जी७ देशहरुको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन ।

जी७ देशहरुमा युरोपियन युनियन सहित क्यानडा, फ्रान्स, इटली, जापान, बेलायत र अमेरिका रहेका छन् । जी७ राष्ट्रहरुले अघि सारेको मूल्य क्यापिङको नीतिलाई अष्ट्रेलियाले पनि लागु गर्ने जनाएको छ । विकसीत राष्टहरुको यो नीतिले रुसको आयमा गिरावट ल्याएता पनि विश्ववयापी रुपमा तेलको मूल्य बढ्ने निश्चित छ ।

युरोपियन युनियनबाट रुसी तेल अरु देशहरुमा ढुवानी गर्ने ढुवानी कर्ता, तेलको सुरक्षा दिने बीमा कम्पनीहरुले रुससँग धेरै पहिले देखि सहकार्य गर्दै आएका छन् । युरोपियन युनियन र जी७ राष्ट्रहरुले ढुवानी कम्पनी र बीमा कम्पनीको खर्च कम गर्नका लागि मूल्य क्यापिङको अवधारणा अघि सारेता पनि पूर्ण रुपमा लागु हुनेमा प्रश्न उठेको छ ।

युरोपियन युनियनमा रुसले एक तिहाइ भन्दा धेरै तेल निर्यात गर्दै आएको छ । रुसले युरोपेली मुलुकहरुमा तेलको निर्यात बन्द गर्ने धम्की पनि दिँदै आएको छ । पश्चिमेली देशहरुमा रुसले तेल निर्यात बन्द गर्यो भने त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव युरोपियन युनियनमा पर्ने छ । यसकारण युरोपियन युनियन र जी७ राष्ट्रहरुले अघि सारेको प्राइस क्यापिङको प्रभाव रुसमा भन्दा धेरै दीर्घकालीन रुपमा युरोपेली मुलुकहरुमा नै पर्ने देखिन्छ।

पश्चिमेली देशहरुले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएता पनि रुसले भारत र चीनमा कच्चा तेलको निर्यात बढाएको छ । भारतले जी७ राष्ट्रहरुले अघि सारेको प्राइस क्यापको नीति अस्वीकार गर्दै आयात प्रक्रिया निरन्तर गर्ने जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।