पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आम्दानी १० अर्ब बढी, २.३१ अर्बले बढ्यो

गोल्यान ग्रुपका प्रमुख तथा एनएमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका पवन गोल्यानको कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अर्ब ३१ करोडले वृद्धि भएको छ ।

सन् २०२१ मा ७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आम्दानी रहेको उद्योगको सन् २०२२ मा आइपुग्दा २ अर्ब ३१ करोडले बढेर १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा उद्योगको आम्दानी ३० प्रतिशतले बढेको हो । उद्योगको आम्दानीमा वृद्धि भएसँगै अरु वित्तीय मापक सूचांकहरु पनि बलियो देखिएका छन् ।

डिप्रिसियसन, अर्मोटाइजेसन, ब्याज र कर अघिको उद्योगको नाफा सन् २०२२ मा कुल सञ्चालन आम्दानीको १७.३६ प्रतिशत रहेको छ । सो नाफा गत वर्ष १६.८६ प्रतिशत थियो । सेयरधनीहरुको सेयर र उद्योगको कर्जाको अनुपात ०.८२ रहेको छ । जुन गत वर्ष ०.९३ थियो । यसैगरी उद्योगले कर्जाको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कर्जाको १२.२९ गुणा रहेको छ ।

सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायनस स्पिनिङ मिल्स नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्पिनिङ मिल रहेको छ । उद्योगले पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्राइलिक र्यान, पोलिस्टर टेक्सटर्ड र्यान लगायतका सामाग्रीहरुको उत्पादन गर्दै आएको छ ।

उद्योगले पोलिस्टर र्यान, भिस्कोज र एक्राइलिक र्यानहरुको व्यापार भारतीय बजारमा गर्दै आएको छ । भारत र टर्कीयमा र्यानको माग बढ्दै गएको छ । सन् २०२२ मा उद्योगले भारत र टर्कीयमा मात्रै कुल ब्यापारको ७४ प्रतिशत ब्यापार गरेको छ भने भारत र टर्कीय बाहेकका अरु देशहरुमा १८ प्रतिशत ब्यापार गरेको छ ।

गोल्यान ग्रुपका प्रमुख पवन कुमार गोल्यान प्रमुख रहेको उद्योगमा एमएस ग्रुपका शशिकान्त अग्रवाल र अध्यक्ष गोल्यानको लगानी रहेको छ । नेपालका अनुभवी व्यवसायीहरु प्रमोटर रहँदा उद्योगलाई कर्जा प्राप्त गर्न र स्वस्थकर वित्तीय सूचांक निर्माण गर्न सहयोग पुगेको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न किसिमका प्रावधान गर्दै आएको छ । जसको सकारात्मक प्रभाव उद्योगको सञ्चालन आम्दानीमा परेको छ ।

उद्योगले क्षमता विस्तार लागि पहिलो चरणमा १ अर्ब ४० लाख लागतमा प्रति वर्ष ४ हजार ६८० मेट्रिक टन सिन्थेटिक स्पन र्यान उत्पादन गर्ने प्लान्ट र दोस्रो चरणमा २ अर्ब ६० करोड लागतमा ८ हजार २८० मेट्रिक टन कटन–सिन्थेटिक मिश्रित र्यान उत्पादन गर्ने प्लान्ट जडान गर्ने योजना बनाएको छ । यी दुबै प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक पर्ने रकम कर्जामा निर्भर रहेको हुँदा योजना सम्पन्न हुने वा नहुने मै अलमल छ ।

सन् २०१६ देखि २०१८ को अवधिमा डेडिकेटेट फिडर चार्ज प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगले १ अर्ब ६१ करोड १० लाख भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । अहिले उक्त मुद्दा अदालतमा गएको छ । अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेमा उद्योगको भारी रकम प्रयोग हुने देखिन्छ । जसको प्रभाव कम्पनीको कर्जा रेटिङ, कर्जा प्राप्ति र वित्तीय सूचांकहरुमा पर्नेछ ।

उद्योगले ८ अर्ब ९५ करोड दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कर्जाका लागि रेटिङ गराएको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङस् नेपालले दीर्घकालीन कर्जाका लागि ‘ए माइनस’ र अल्पकालीन कर्जाका लागि ‘ए–२ प्लस रेटिङ’ गरेको छ ।

मिल्सले आईपीओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गत असार ३१ गते ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बुकबिल्डिङ्ग विधिबाट जारी गर्न अनुमति मागेको छ । उद्योगले प्रतिसेयर ६०८ देखि ९१२ रुपैयाँ बीचमा सेयर जारी गर्ने मूल्य तोकेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।