करछलीमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीको बयान अन्तिम चरणमा, पुस महिना भित्रै प्रतिवेदन

राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । विभागले बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीको बयान लिने काम करिब सकाएको हो ।

विभागले बैंकका १६ जना उच्च अधिकारीको बयान लिने भनेकोमा हालसम्म १४ जनाको सकाइसकेको छ । बाँकी रहेको केही अधिकारीको बयान पनि केही दिनमा नै सकिने विभाग स्रोतले जानकारी दियो । “उच्च अधिकारीको बयानलाई विश्लेषण गरेर अनुसन्धान टोलिले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि संगसंगै भएको हुनाले यो महिना भित्रै प्रतिवेदन महानिर्देशक समक्ष पुग्छ,” स्रोतले भन्यो,“बैंकिङ क्षेत्रको विषय भएकाले विभाग संवेदनशिल भएर अनुसन्धान गर्ने तथा बयान लिने काम गरीरहेको छ ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर छली भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न फाइल विभागलाई दिए संगै उजुरी समेत परेपछि अध्ययन सुरु गरेको थियो । विभागले बैंकका अधिकारीलाई दशैं अघि नै पत्र काटेको भएपनि बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकका अधिकारीको अनुरोध अनुसार केही समय लिएर अनुसन्धान तथा बयान लिने काम भएको स्रोतको भनाई छ ।

विभागले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गरेर आयकर नतिरेको अरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो । विभागले यस विषयमा अनुसन्धान गरेको यो दोस्रो पटक हो । अनसुन्धान सुरु गर्नका लागि पत्र काटेपछि व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा पनि सोही विषयमा छलफल भएपछि विभागले लेखा समितिको निर्णय कुरेको थियो । तर, लेखा समितिले पनि स्पष्ट निर्णय नगरेपछि विभागले उक्त फाइलाई पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

राजस्व अनुसन्धानले पुनः खोल्यो इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीको फाइल, उच्च अधिकारीको लियो बयान

विभागमा आएको उजुरी र अख्तियारको निर्देशन पछि विभागले विज्ञबाट अध्ययन गराएको थियो । विज्ञले दिएको प्रतिवेदनमा पनि बैंकले सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभलाई आयमा देखाई आयकर नतिरेको देखाएको स्रोत भनाई छ । अनुसन्धान अधिकृतले विज्ञको सुझाव सहित अरोपितको बयानलाई विश्लेषण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन महानिर्देशककोमा जान्छ । बैंकको सन्दर्भमा महानिर्देशककै निगरानीमा अनुसन्धान भएकाले मुद्दाका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पुग्ने निश्चित छ । सरकारी बकिलले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेर फाइल अघि बढाउँदा ३० दिन भित्र मुद्दा दायर हुन्छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक रुपमा कर मूल्याङकन गर्दै आएको छ । “कर मूल्याङकनको क्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नदेखेको कुरा राजस्व अनुसन्धानले देखेर नै अनुसन्धान अघि बढाएको हो, स्रोतले भन्यो,“ठुला करदाताको कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमोतोमा नै भएको रहेछ भन्ने विभागले ठहराएमा आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्न सक्छ ।”

प्राधमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको बैंकको अनुसन्धान प्रक्रियाले मुर्त रुप लिने देखिन्छ । बैंकको यस विषयमा अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर समेत टुङगो लगाउनु पर्नेमा देखिन्छन् । त्यतीमात्र नभै मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा भएको करछलीलाइ उठाउनु पर्नेमा आन्तरिक राजस्व विभाग समेत देखिएको छ ।

बैंकले विभिन्न समयमा केही अन्य वित्तीय संस्थालाई गाभेको छ । बैंकले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीलाई सेयर प्रिमियम सञ्चिति र गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेन पर्चेज सञ्चितिमा राखेको थियो । बैंकले दुबै शीर्षकमा रहेको रकम समेत प्रयोग गरी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी तीन आर्थिक वर्षमा दुबै शीर्षकको कुल एक अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ । बैंकले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाएको छ । त्यसैगरी नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) को व्यवस्था विपरित गरेको पाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानवीन सुरु गरेको हो ।

महालेखाको ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनलाई पनि एकीकृत गर्दा करिब ७० कम्पनीको मर्जर लाभ र सेयर प्रिमियबाट लाभासं वितरण गर्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको औंल्याएको छ । यो विषयलाई महालेखाले उठाउनै पर्ने कर भनेर तीन महलेमा राखेको भएपनि हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।