बैंकको व्याज बढ्यो भनेर कराउँदै गर्दा पुँजी बजार किन खोजिएन ? – मेख बहादुर थापा

म्युचुअल फण्डको सुरुवातकर्ताको रुपमा पहिचान बनाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मेख बहादुर थापले भर्खरै मात्र मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएशनको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । सामुहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ आएपछि पहिलो बन्दमुखी योजना सञ्चालनमा ल्याएका थपाले पहिलो खुला मुखी योजना पनि सञ्चालन गरिहेका छन् । हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सहायक कम्पनी एनआइबिएल क्यापिटलका डेपुटी प्रमूख कार्यकारी अधिकृत रहेका थापा अहिले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड नामक नयाँ बन्दमुखी योजनाको बिक्रीमा व्यस्त छन् । नेपाली म्युचुअल फण्डहरुले सिद्धान्तअनुसार काम गर्न नसकेको बताउने थापासँग समग्र सामुहिक लगानी कोष, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय तथा पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा नोटबजारका परमेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानी :-

मर्चेण्ट बैंकर्स एशोसिएशन अध्यक्षको कार्यकाल भर्खरै पूरा गर्नु भएको छ । एशोसिएशनको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

एशोसिएसनमा २ वर्षे कार्यकालमा म सहितको टीमले मिलेर काम गरियो, एक्लैले होइन । केही पुरा गरियो भने केहीलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कामको सुरुवात पनि गरियो ।समग्रमा भन्दा केही विषयमा जग बसाल्ने काम गरियो जस्तो लाग्छ ।

हामीले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससँग मिलेर केही नीतिगत कामहरुलाई पूर्णता दियौं । पिइभिसी सञ्चालनमादेखिएको अन्यौलता हटाएर अनुमति पाउने अवस्था गराउन एशोसिएसनले छलफल तथा विभिन्न पक्षबाट राम्रो भुमिका निर्वाह गर्न सक्यो । यसले मर्चेण्ट बैंकरहरुको व्यवसाय विस्तारमा नयाँ उपकरण थपिएको छ । भविष्यमा यसको सकरात्मक असर देखिनेमा विश्वस्त छु ।

त्यसैगरी म्युचुअल फण्ड करछुट प्राप्त निकाय हो भन्ने कुरालाई प्रष्ट रुपमा व्याख्या गराउन सकियो । पहिले पनि कर नलाग्ने भन्ने थियो, तर केही अन्यौलताका कारण बेला बेला कर प्रशासनको ताकेतामा पर्दै आएको अवस्था समाप्त भएको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा एशोसिएसनले धेरै पटक छलफल र संवाद गरेर बुझाउन सकेका कारण नै सफलता प्राप्त भएको हो जस्तो लाग्छ ।आयकर ऐन २०५८ को दफा १० मा यो विषय प्रष्ट भएको छ ।

म्युचुअल फण्डको स्कीमबाट प्यान लिने र इटिडिएस गर्ने प्रणाली लागू भएको सन्दर्भमा फण्डहरुको प्यान थिएन । जसले इटिडिएसको काम गर्न सकिएको थिएन । आन्तरिक राजश्व विभागसँग नजिकमा रहेर हामीले बक्यौता मात्र नभई अहिलेको इटिडिएस गर्ने सक्ने गरि सबै फण्डलाई प्यानमा दर्ता गराउन सक्यौं । यसमा विभागको धेरै सहयोग रह्यो । यसका साथै डब्ल्यु प्यान (विथड्रल प्यान)पनि सबै फण्डहरुले लिन सकेको अवस्थामा आगामी दिनमा करसँग जोडिएका कुनै किसिमका विवाद वा समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ ।

अर्कातिर अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायहरुले बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका समितिहरु बनाउँदा मर्चेण्ट बैंकरहरुलाई पनि समेट्ने वाताबरण बनेको छ । आगामी दिनमा पनि बजार सम्बन्धि विषयगत समितिहरुमा समेट्छौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ ।

यसका अलावा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल आर्थिक पत्रकार संघका साथै अन्य विभिन्न निकायहरुसँग मिलेर बजार सचेतनाका लागि अभियान तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकियो । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै जाने योजना एशोसिएसनको छ । मर्चेण्ट बैंकरहरुले गर्ने कामलाई विषय विशेषका रुपमा बिस्तृत तालिमहरु पनि आयोजनाको सुरुवात भएको छ, आगामी दिनमा त्यसले पनि निरन्तरता पाउलान् ।

अर्को महत्वपुर्ण कुरा बजारका विभिन्न पक्षको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा उठ्दा धितोपत्र बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ, नेप्सेको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ भन्ने विषय मात्र आउने गर्छ । यस सम्बन्धमा एशोसिएसनले नियामक मात्र क्षमतावान हुनुपर्छ कि सम्बद्ध अन्य पक्ष पनि सँगै क्षमतावान हुँदै जानु पर्छ भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरह्यो । क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युट स्थापनाका लागि हामीले धितोपत्र बोर्डमा कुरा राखिरहेका छौं ।

बजारको विकासको सन्दर्भमा हामी आफैँ र धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर विभिन्न मुलुकमा पुगेर त्यहाँको बजार अभ्यासहरु हेरेर धारणाहरु बनाउन सकेका छौं । यो क्रम चलिरहेको छ भने एनबिआईसँग मिलेर राष्ट्रियस्तरमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरु गर्यौ । तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका लागि क्यालेण्डर नै बनाएर जाने भन्ने छ ।

आफ्नो कार्यकाललाई म आफैंले भन्दा तपाईहरु अनि मर्चेण्ट बैंकर साथीहरुका साथै सम्बद्ध पक्षले गहिराईमा समीक्षा गरिदिनु भए झनै राम्रो पनि भन्न चाहन्छु । अब पनि निवर्तमान अध्यक्षका रुपमा संस्थालाई समय दिएर केही योगदान गर्ने नै छु ।

म्युचुअल फण्डको करको विषयलाई महालेखाले पनि उठान गर्दै गर्दा विगतमा कर तिर्नु पर्ने भएकाले नै अहिले आएर लाग्दैन भनियो, तर बक्यौता देखाएको कर भने तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा आउन थालेको छ नि ?

यसमा बुझाईको अस्पष्टता मात्र हो । यो विषयमा बोल्न मलाई सहज छ, किनभने म्युचुअल फण्डको सुरुआती दिनदेखि प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छु । सिद्धार्थ क्यापिटलमा रहँदा पहिलो पटक म्युचुअल फण्ड ल्याउँदै गर्दा हामीले आन्तरिक राजश्व विभागसँग कुनै व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा के गर्ने भनेर सोधेका थियौं । टिडिएस के गर्ने ? प्यान के गर्ने ? कर के गर्ने भनेर हामीले उतिबेलैदेखि लबिङ गरेका थियौं । औपचारिक रुपमा हामीलाई केही भनिएन । अनौपचारिक रुपमा आगामी बजेटले सम्बोधन गर्छ तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन भन्ने जवाफ आउथ्यो । त्यस लगत्तैको बजेटमा म्युचुअल फण्डको टिडिएस सम्बन्धि व्यवस्था आयो ।

विश्वव्यापी शिद्धान्त के हो भने, जुन आम्दानीमा कर लाग्छ त्यसमा मात्र टिडिएस बुझाउने हो । जुन आम्दानीमा कर लाग्दैन त्यसमा टिडिएस दिने भन्ने हँुदैन । त्यस बेलाको ऐनले अप्रत्यक्ष रुपमा के भनेको थियो भने म्युचुअल फण्ड आफैंमा कुनै किमिको निकाय होइन । फण्डका इकाइधनीहरुलाई जहिले पनि कर लाग्छ तर फण्ड आफैंमा आम्दानी गर्ने निकाय नभएकाले यसमा कर लाग्दैन र यसका कृयाकलापबाट हुने आम्दानीमा टिडिएस काट्नु पर्दैन भनेर त्यही समयमा आयकर ऐनमा उल्लेख भएको थियो ।

फण्ड आफैंमा निकाय नभएकाले कर तथा टिडिएस आकर्षित हुँदैन भन्ने हो । बैंक निक्षेपबाट हुने व्याज आम्दानी, बजारमा लगानी गरेर लाभांश आम्दानी तथा पुँजीगत लाभ गरेर फण्डले गर्ने ३ किसिमका आम्दानीमा टिडिएस काट्नु पर्दैन भनेर तत्कालिन ऐनले प्रष्ट व्याख्या गेरको छ ।

फण्डले वितरण गर्ने प्रतिफलमा कर कट्टा गर्नु पर्छ, यस्तो प्रतिफलमा कर काटेको छ र उक्त प्रतिफल संस्थाले आम्दानी गरेको छ भने त्यो अन्तिम हुँदैन भनेर त्यसै बेला भनिएको छ । त्यहाँ लाभांश भनिएको छैन । लाभांश र प्रतिफल अलग कुरा हुन् । लाभांश नाफाबाट वितरण गर्ने हो भने प्रतिफल सम्बन्धित धनीको सम्पत्ति उसैलाई फिर्ता गर्ने भन्ने हो । जबकी हाम्रो लाभांशमा अन्तिम कर कट्टी हुन्छ, चाहे त्यो व्यक्ति होस् वा संस्था होस् ।

त्यतिबेलाको मस्यौदाहरुमा नै के प्रष्टसँग बुझिन्छ भने म्युचुअल फण्ड एउटा माध्यम मात्र हो, यो इकाई धनीहरुको हो, उनीहरुलाई कर लाग्छ तर फण्डलाई कर लाग्दैन, पास अन गरेपछि मात्र लाग्छ भन्ने हो ।

यो व्यवस्था अनुसार केही वर्षसम्म बिनाकुनै विवाद फण्ड चल्यो । तर यहाँ शब्दमा प्रष्ट नभएको वियामा खेलिँदो रहेछ । त्यो बेलाको भावनाबुझ्नेहरु बाहिरिँदै गए पछि आउने नयाँ व्यक्तिहरुले विषय उठान गर्नु भयो । त्यही विषयमा आफ्नो टार्गेट पुरा गर्नका लागि कर कार्यालयलेसक्रियता बढाउँदा विषय ठुलो भएकोमात्र हो । हामी यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागमा छलफलमा पुगेका छौं, म्युचुअल फण्ड कर लाग्ने निकाय होइन भन्नेमा विभागप्रष्ट छ । विभागले प्रष्ट रुपमा भन्ने के हो भने कर नलाग्ने विषयमा प्रष्ट छौं तर महालेखाले देखाएको हुनाले बजेटमार्फत त्यसलाई मिलाउन पर्छ भन्ने गरेको थियो । यही विषयको धेरै चर्चा भएको मात्र हो ।

म्युचुअल फण्डमा गरेको लगानीलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउनु पर्ने विषय त निर्णयमा पुग्न सकेन नि ?

हो, यो चैं गर्न सकिएको छैन । पहिले म्युचुअल फण्डको लगानीकलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो एजेण्डा थियो ।क्लोज इण्डेडमा व्यक्तिले फण्डका इकाई खरिद गरेर कति समय होल्ड गर्यो कि गरेन भनेर यकिन गर्ने अवस्था भएन । आज किन्यो केही दिनमा बेच्यो भने त्यो करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्ने हो कि होइन भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्ने कुरा आन्तरिक राजश्व विभागले उठान गरेको थियो ।

त्यो सम्भव नभए पछि ओपन इण्डेड फण्डको लगानीलाई मान्यता दिनु पर्छ भनिरहेका छौं । किनभने यस्ता इकाइको कारोबार गराउने हामीले नै हो । होल्ड भएको अवधिका साथै अन्य विषय हामीले पारदर्शी बनाउन सक्छौं । कम्तीमा ६ महिना होल्ड भएको छ कि छैन हेरेर भएको कागजात दिएपछि मात्र करयोग्य आयमा त्यो लगानीलाई इकाईधनीले दाबी गर्न सक्छन् भन्ने हो । धितोपत्र बोर्ड, आन्तरिक राजश्व विभागले पछिल्लो २ वर्षदेखि यो विषय सम्बोधन हुन्छ भन्दै मात्र आएको अवस्था छ । भोलिका दिनमा आशावादी हुने मात्र हो । करलाई घटाउने भन्ने बित्तिकै धेरै गाह्रो विषय बनाइदो रहेछ, तर हाम्रो प्रयास जारी छ ।

अब ओपन इण्डेड स्कीमको संख्या र बजार बिस्तार हुनुपर्छ । सुरुवाती दिनमा सानो आकारमा ल्याइएको फण्ड अब बढाउनु पर्छ । त्यो बेला यो के हो भन्ने नै थाहा थिएन, अब बुभ्mँदै बुझाउँदै गएको अवस्था छ । ओपन इण्डेडलाई किन पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ भने बन्दमूखी योजना धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत हुनै गाह्रो हुन्छ । अर्को भनेको स्वीकृति पाए पछि निष्काशन तथा बिक्री गर्ने समय उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?फेरी तोकिएको अवधि पुरा भएपछि बन्द गर्ने, इकाईधनीहरुलाई लगानी फिर्ता गर्ने जस्ता प्रकृया धेरै हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा ओपन इण्डेडको सजिलो पक्ष भनेको स्वीकृति सहज, आकार क्रमिक रुपमा बढ्दै जाने, अवधि निश्चित नहुने हुन्छन् । हामीले २० करोडमा सुरु गरेको पहिलो फण्ड अहिले १ अर्बको हुन लागेको छ । यति मात्र होइन, निरन्तर चलिरहने प्रकृया भएकाले सचेतना बिस्तारमा पनि यस्ता फण्ड प्रभावकारी हुन्छन् । क्लोज इण्डेडमा बिक्री गर्ने समयमा हल्लाखल्ला गरिन्छ, बाँकी समय यो के हो किन जरुरी छ भन्नेमा बहस हुँदैन, तर ओपन इण्डेडमा त्यस्तो हुँदैन । यसै कारणले पनि हाम्रो मुलुकलाई नै ओपन इण्डेड फण्ड जरुरी छन् र त्यसको प्रभावकारिता पनि धेरै हुन्छ । बचतलाई लगानीमा परिणत गर्नु पर्छ भन्ने शिद्धान्तलाई पनि ओपन इण्डेड फण्डका माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । हजार रुपैयाँबाट लगानी गर्न सकिने मात्र नभई जुन सुकै बेला सुरु गर्न सकिन्छ भनेपछि यो उपकरणको महत्व अर्कै हुन सक्छ ।

तर, धितोपत्र बोर्ड ओपन इण्डेडको हकमा केही अन्यौलमा रहेको हो कि जस्तो लाग्छ । फण्डको आकार क्रमिक रुपमा बढ्दै जाने हो । तर बोर्ड कति आकारसम्म बढ्न छोड्ने भन्ने विषयमा अलमलमा छ । यस विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । आकारको विषयलाई लिएर किन डराईरहेका छौं भन्ने बुझ्न सकेको छैन । भारतमा नै २० लाख करोडभन्दा बढी बजार म्युचुअल फण्डको छ, हामी बल्ल ३० अर्ब हाराहारीको अवस्थामा छौं ।

म्युचुअल फण्डको बजार बिस्तारमा धितोपत्र बोर्डले अलि पहलकदमी लिनु पर्छ भन्ने हो । करका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले थप काम गर्ने हो भने बजार बनाउन सजिलो छ । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जोडबल नगरी त कुनै पनि क्षेत्रको विस्तार हुँदैन नि । पहिलो म्युचुअल फण्डको सुरुवातकर्ता हुँदै गर्दा र तपाईले नै अहिले ३६ औं फण्डका इकाई निष्काशन गरिरहनु भएको छ । अब भन्नुस्, म्युचुअल फण्डले समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने अवस्था बनेको छ कि छैन ?

म्युचुअल फण्डको एक दशकलाई फर्केर हेर्दा म्युचुअल फण्ड पनि लगानीको एउटा प्रभावकारी औजार हो भन्नेस्थापित भएको छ । प्रतिफलका आधारमा पनि अहिलेसम्म आएर परिपक्व भएका त्यसमा पनि कमजोर जस्तो लागेकाले १६ प्रतिशतको औषत प्रतिफल दिएका छन् । अरुको कुरा गर्ने हो भने १८ देखि ३० प्रतिशतसम्मको प्रतिफल दिएको देखिन्छ ।सञ्चालनमा रहेकाहरुको हकमा पनि सुरुवात राम्रै देखिन्छ, अवधि पुरा भए पछि नै कति प्रतिफल दिए भनेर थाहा हुन्छ ।

यस आधारमा फण्डलाई बचत परिचालन गर्ने वा लगानी गर्न सिकाउने उपकरणका रुपमा जनमानससम्म पुर्याउँदा फरक पर्दैन । अर्को के हो भने म्युचुअल फण्ड आफैंमा एउटा उद्योगको रुपमा स्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ । किनभने अहिले जति पनि मर्चेण्ट बैंकरहरु सञ्चालनमा छन् र उनीहरुको स्तारोन्नती भईरहेको छ, त्यो सबै म्युचुअल फण्डले गर्दा भएको हो । यदि सबै संस्थाबाट म्युचुअल फण्डलाई अलग गरिदिने हो भने झण्डै ६० प्रतिशत मर्चेण्ट बैंकरहरुको सञ्चालन मोडालिटी नै अर्कै बनाउनु पर्ने हुन्छ, संस्थाको आकार, जनशक्ति, बजार उपस्थिती लगायत धेरै कुराहरु कटौती नै गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भन्दा धेरै भनिरहन नपर्ला । म्युचुअल फण्ड बिनाको मर्चेण्ट बैंक अब कल्पना गर्न सकिन्न ।

बजारमा म्युचुअल फण्डले गरेको योगदानलाई हेर्ने र साँच्चिकै विश्लेषण गर्ने हो भने ३० अर्ब रुपैंयाको लगानी मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम बजारमा नै छ । यो सधैं रहने नै हो, फण्डको लगानी घटेर दश वा बीस प्रतिशतमा आउला भन्ने अवस्था कहिल्यै बन्दैन । मार्केटको गुड वा ब्याड समयमा म्युचुअल फण्डले साथ नदिएको भन्न मिल्दै मिल्दैन । तर यहाँ बुझाई गलत छ । बजार घट्न थाल्यो भने म्युचुअल फण्डले थामिदिनु पर्छ, घट्नै दिनु हुँदैन, म्युचुअल फण्डले के हेरेर बसेको भन्ने किसिमका आक्षेपहरु लगाइन्छ ।म्युचुअल फण्ड पनि लगानीकर्ता नै हो भन्ने बुझिदिन पर्यो । फरक यति मात्रै हो की एक्ललै गर्ने लगानी फण्डका माध्यमबाट हुन्छ ।

अझ एक्लैले गर्ने लगानीमा आफ्नै निर्णयले नाफा वा नोक्सानको जिम्मेवारी व्यक्तिमा हुन्छ । तर, हामी फण्ड म्यानेजरको साइडबाट हेर्ने हो भने एकल व्यक्तिको तुलनामा धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । अर्काको सम्पत्ती घटाउने काम हामीले गर्नु हुँदैन, केही कारण त्यस्तो अवस्था आएव्यवस्थापकको रुपमा हामी जवाफदेही हुन पर्छ । कुन क्षेत्रमा किन लगानी गर्दैछु, किन बेच्दैछु भन्ने कारण सहितको तथ्यांक र कागजात तयार गर्नुपर्छ ।लगानीकर्ताले यस्ता विबरण कुनै पनि बेला हेर्न सक्ने भएपछि फण्ड व्यवस्थापक कति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा म्युचुअल फण्डबाट सेयर लगानीकर्ता वा बजारले धेरै अपेक्षा राख्नु गलत हो भन्ने लाग्छ । फण्डले पनि नाफा कमाएर बाँड्ने हो भन्ने कुरा किन बुझिँदैन भन्ने लाग्छ । अझ म्युचुअल फण्डले जोखिम न्युनीकरण गराउनु पर्ने कुरालाई बजारले बुझ्नुपर्छ भन्ने हो । यसको प्रकृति नै जोखिम कम र औषतमा प्रतिफल दिने भन्ने हो ।

बजारको उतारचढावका बेला हेर्नुभएको होला, कस्ता कस्ता कम्पनीको सेयर मूल्य कहाँबाट कहाँ पुग्छन्, जसको कुनै आधार हुँदैन । तर म्युचुअल फण्डको मूल्य त्यो अनुपातमा बढ्दैन । किन त ? जस्तो सुकै कम्पनीको मूल्य बढ्छ तर म्युचुअल फण्डले त्यस्ता कम्पनीको सेयरमा जोखिम मोलेर लगानी गर्दैनन् । जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा अन्धाधुन्ध लगानी नगरे पछि म्युचुअल फण्डको मूल्य किन त्यसरी नै बढ्छ ?बजार घट्दा जहिले पनि म्युचुअल फण्डको गिरावट थोरै हुुनुको कारण पनि यहि हो ।

अब बिस्तारै ट्रेजरी विल्स अनि डेभपमेण्ट बण्डमा म्युचुअल फण्डहरुलाई ठाउँ दिनु पर्छ । अन्तर बैंक सापटीमा पनि म्युचुअल फण्डलाई सहभागि गराइनु पर्छ । यी विषयहरुमा हामीले राष्ट्र बैंकलमा कुरा राखेका छौं । भारतमा अन्तर बैंक सापटीमा म्युचुअल फण्डहरुलाई पनि सहभागि गराउने अभ्यास छ । सेयर बजारबाट फण्डहरु बाहिरिएको बेला वा नयाँ फण्डहरुले लगानी गर्न तयार गरेको ठुलो रकम २ प्रतिशत व्याजमा कलखातामा किन राख्ने ?

माइक्रोफाइनान्सको डिबेञ्चरको कुरा पनि उठ्दैछ, यस्ता उपकरणको विविधिकरण तथा बिस्तार र त्यसमा म्युचुअल फण्डको सहभागिताले पक्कै बजार बिस्तारमा भूमिका खेल्छ ।बजारमा लगानी गर्नुलाई पनि म्युचुअल फण्डको योगदान हो भन्नु उचित हुन्छ । अहिलेको बजार चलायमान बनाउनका लागि पनि म्युचुअल फण्डले राम्रो भूमिका खेलेका छन् । यस आधारमा म्युचुअल फण्डहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै रुपमा योगदान पुर्याइरहेका छन् । ओपन इण्डेडको हकमा कुरा गर्ने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीले एसआईपि गरिरहनु भएको छ जसले रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमा जोडिरहेको छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रमा फण्डहरुले पुर्याएको योगदानका आधारमा ति उपकरण र बजारलाई प्रोत्साहित गर्दै जाने हो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएको रकमलाई प्रणालीमा जोड्ने काम अझै बढ्छ । त्यो अवस्थामा म्युचुअल फण्डले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले दोहोरो अंकमा ब्याजदर अफर गर्दा पनि निक्षेप नपाएको अवस्था छ । तर, म्युचुअल फण्डलेठुलो र दीर्घकालका लािग पुँजी पाइरहेका बेला फण्डले संकलन गरेको रकम कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?

यो क्यापिटल मार्केट भनेको नै लङटर्म जाने कुरा हो । हो, हामीले केही पैसा मुद्धती निक्षेपमा पनि राख्छौं, केही रकम ट्रेजरी विल्स, अन्तर बैंक वा अन्य मौद्रीक उपकरणमा राख्न पाउनु पर्छ भनिरहेका छौं । यो भनेको शर्टटर्म म्यानेजमेण्टका लागि मात्र हो । तर हाम्रो फोकस भनेको लङ टर्ममा नै हो । किनभने हामीसँग हुने तरल नगदको परिचालनबाट कसरी बढी प्रतिफल निकाल्ने भन्ने सन्दर्भमा कहिले केही हिस्सा शर्ट टर्ममा सदुपयोग हुने मात्र हो ।

अर्थतन्त्र तथा बजारको साइकलमा राम्रो अवस्था भईरहेका बेला नराम्रो अवस्था आउँदै आउँदैन भनेजस्तो लाग्छ, नराम्रो भईरहेका बेला राम्रो अवस्था आउँदै आउँदैन भने जस्तो लाग्छ । तर वास्तविकतामात्यस्तो हुँदैन। यस आधारमा अहिले हामीले भोलि के राम्रो हुन सक्छ भन्ने निक्र्यौल गरेर लगानी गर्ने हो । समय समयमा त्यसलाई रिभ्यु गरेर अरु राम्रो क्षेत्रमा डाइभर्ट गरिरहने हो । लगानीका लागि सेयर तथा कम्पनी छान्दा पनि यो विधिलाई नै फलो गर्दै पोर्टफोलियो बनाउने हो । यसमा थप केही राम्रो अवस्था बनाउनका लागि कहिले काँही शर्ट टर्मका कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्षिक प्रतिफल तथा बजारको गतिलाई हेरेर सेयरमा शर्ट टर्ममा सुरक्षित तवरले लगानी गर्छौ तर यसको हिस्सा थोरै हुन्छ ।

ग्रोथ फण्ड भएकाले धेरै हिस्साले भविष्यमा राम्रो गर्न सक्ने, वा भनौं क्रमिक रुपमा ग्रोथ गर्दै जाने किसिमका कम्पनी जसको सेयर मूल्य अहिले अवमूल्यन भएको हुन्छ, त्यस्तो छानेर अझै कम मूल्यमा किन्ने हो । यसरी हामीले लगानीको तारतम्य मिलाउने काम गर्छौं ।

अन्तर बैंक कारोबारमा सहभागि हुनु पाउनु पर्ने तपाईहरुको माग हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको व्याजदरमा तपाइहरुले पनि भुमिका खोज्नु भएको जस्तो देखियो नि ?

व्याजदर भनेको अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण फ्याक्टर हो जुन कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन । यो म्युचुल फण्डहरुले नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा पुग्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । व्याजदरलाई हामीले बदल्न सक्दैनौ, तर हामी व्याजदर अनुसार परिवर्तित हुनु पर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्ने आधारमा हामीले आफुलाई ड्राइभ गर्ने हो ।

अहिलेको १२।१३ प्रतिशतको व्याजदरलाई हाम्रो जस्तो देशर अर्थतन्त्रको अनुकुलताका लागि एकल अंकमा राख्न सके केही मात्रामा आर्थिक कृयाकलापहरु बढ्ने थिए भन्ने लाग्छ । उत्पादनमा आधारित उद्योग आउने थिए होला, यो फरक पाटो हो । अहिले लागेको डर के हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु हो । व्याजदरभन्दा पनि नगद परिचालन जसरी हुनु पर्ने हो, त्यो हुन नसक्नु डरको विषय हो ।

अहिलेको अवस्था भनेको खराबको बटम लेभल हो र तथ्यांकहरुले आर्थिक अवस्था सुधार हुने संकेत गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा सुधार हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने हो भने अहिलेको ट्रेण्डमा सुधार हुन्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय,नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।

अहिलेको व्याजदर क्रमिक रुपमा घट्ला तर व्याजदर धेरै कम हुनु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हुँदैन । यो कुरा अहिले प्रष्ट भएको छ । किनभने उद्योगी व्यवसायीलाई थोरै व्याजदरमा पैसा चलाउने बानी परिरहेका बेला अहिले निक्षेपमा १३ र कर्जामा १६ प्रतिशतसम्मपूग्नु ज्यादै धेरै हो । यस्तो अवस्थामा कहिले काँही एक्सेसिभ तरिकाले व्याजदर घट्दा अर्को असर पर्छ कि भन्ने हो ।

तपाईले भने जस्तै डेभलपमेन्ट वण्ड,अन्तर बैंक अनि ट्रेजरी विल्समा म्युचुअल फण्ड जाँदा त व्याजदरको इण्डिकेटर पनि प्रभावित हुने अवस्था रहला नि ?

यसमा राष्ट्र बैंकले कस्तो पोलिसी लिन्छ भन्ने कुरा हो । अहिले यी कुरामा फण्ड कसरी जाने भन्ने पोलिसी नै छैन । डेभलपमेण्ट वण्ड र ट्रेजरी विल्समा कोट गर्ने र अनकोट सिस्टम हुन्छ । अर्थात बैंक वित्तीय संस्थाले कोट गरेर किन्छन् भने अन्य व्यक्तिले कोट नगरी किन्न पाउँछन् । म्युचुअल फण्डलाईअन कोटेडमाजान दिने हो भने फण्डहरु सहजै त्यसमा सहभागि हुन्छन् जस्तो लाग्छ, तर यसमा स्पष्टता छैन ।

अनकोटेडमा हामी सहभागि हुने हो भने व्याजदरमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं । किनभने कोट भएकाहरुले निर्धारण गरेको व्याजलाई अनकोटेडले स्वीकार गर्ने मात्र हो । यही कारण हामीलाई कोटेड प्रकृयामा सहभागि हुन दिइन्छ जस्तो लाग्दैन । तर इन्टर बैंकमा केही हुन सक्छ, हामीले यसमा दरभाउ तोकेर नै सहभागिता जनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म यो बाटो खुल्ला नगरिदिएकाले के कसरी सहभागि हुने भनेर पर्खिने मात्र हो । बाटो खोलिदिएको खण्डमा म्युचुअल फण्डहरुलाई केही फाइदा पक्कै हुन्छ । किनकी कलमा २ प्रतिशतको व्याजमा पैसा राख्नुभन्दा अहिलेको ७ प्रतिशतको अन्तर बैंकमा लगानी गर्दा ५ प्रतिशत बढी व्याज आउँछ । त्यसको फाइदा भनेको फण्डका इकाईधनीमा नै जाने हो । यो अवस्थामा हामीले कुरा गरेका क्षेत्रमा रोक नै लगाउनुपर्ने मैले देख्दिन ।

स्थायी तरलता सुविधामा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाईले ट्रेजरी विल्समा धेरै प्रतिफल खोज्दै बैंकहरुले लगानी नगरेको अवस्था छ । यही बार्गेनिङलाई हेरेर राष्ट्र बैंक आफैंले ट्रेजरी विल्स खरिद गरिरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म हामीलाई कुनै भूमिका दिइएको छैन । भोलि त्यो भूमिका दिँदै गर्दा तपाईले भनेको जस्तो हस्तक्षेप नै त नभनौं, उपस्थिती देखाउन सकिएला । यसका लागि अहिले इण्डष्ट्री ठुलो हुन पर्छ । अहिलेको ३० अर्बको फण्ड बजारले त के उपस्थिती देखाउन सक्छ र ?कम्तीमा यो उद्योगको आकार १०० अर्ब माथि पुगेका दिन यस्ता भूमिका पाइयो भने केही होला ।

क्लोज इण्डेडमा आकार बढाउन सकिएन भने पनि ओपन इण्डेडलाई एउटा मापदण्डमा ल्याएर खुल्ला छोड्नु पर्छ । यसमा हामीले धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरिरहेका छौं । एनआइबीएल क्यापिटलले चलाई रहेको एनआईबिएल सहभागिता फण्ड २० करोडमा सुरु भएर अहिले १ अर्ब पुगेको छ भने २ अर्ब पुर्याउनका लागि धितोपत्र बोर्डसँगको प्रकृयामा छ । एक पछि अर्को गर्दै आकार बढाउन थालेकाले धितोपत्र बोर्ड अलमलमा परेको हो कि भन्ने लागेको छ । यसमा सबैलाई आकर्षित हुने किसिमको पोलिसी बनाएर अघि बढौं भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं ।

मर्चेण्ट बैंकर भएर इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङको रुपमा अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने धेरै क्षेत्रहरु भए पनि त्यस तर्फ ध्यान दिन किन नदिनु भएको ?

यस्ता कुरा नीति निर्माताको तर्फबाट आउनु पर्छ । हामीले सूचीकरण नभएका कम्पनीमा लगानी गरेर यसको सुरुवात गर्न सक्छौं । पिइभिसीबाट पनि केही टेकअप गर्न सक्छौं होला । यस्ता काम बल्ल सुरुभएका छन् । यसको दायरा बढ्दै गए पछि वास्तविक योगदान देखिन्छ ।

नाम नै नसुनिएको एउटा कम्पनीलाई एक किसिमको ग्रोथ गराएर सूचीकरण गराएर सबल संस्था बनाएर देखाउन सकिन्छ । यस्तो गर्न दिने हो भने तपाईले भने जसरी प्राइभेट सेक्टरको आवश्यक्ता परिपुर्ती गराउन सक्छौं ।जे सुकै परोस ऋण लिन दौडिहाल्ने बानीले धेरै कुरा बिग्रिएको छ ।वित्तीय स्रोतका लागि बैकिङ क्षेत्रमा मात्रै केन्दित भयौं ।यसलाई क्रमिक रुपमा पुँजी बजारमा डाइभर्ट गराउन सकिन्छ । सबै कम्पनीको इक्वीटीमा मात्र लगानी गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । डेब्ट, डिबेञ्चर लगायतमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले डिबेञ्चर भनेको बैंक वित्तीय संस्थाले मात्र निष्काशन गर्ने हो भन्ने आम बुझाई छ, यो गलत हो । यस्तो कुरामा अब ओपन अप हुन पर्छ ।

कुनै कम्पनीले सबै रकम इक्वीटीबाट मात्र हाल्छु भनेर त हुँदैन, डिबेञ्चर वा लोन जस्ता उपकरणको विकास गर्न सकियो भने मौद्रिक प्रणालीको परिपुरकको रुपमा पुँजी बजार बन्छ । अर्को भनेको ठुलो प्रोजेक्ट बेसिसमा जाने हो, जुन चैं झनै लङ टर्म हुन्छ । यस्तो बेला सरकार अनि धितोपत्र बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ । अहिले हामीले सादाकिसिमका म्युचुअल फण्ड मात्र ल्याइरहेका छौं ।

शिद्धान्त अलग अलग भए पनि सबै फण्ड एकै किसिमले सञ्चालन भईरहेका छन् । यहाँ म्युचुअल फण्डको सामान्य शिद्धान्त पनि लागू हुन सकिरहेको छैन ।ग्रोथ फण्ड, व्यालेन्स्ड फण्ड, डिभिडेण्ड फण्ड जस्ता रिस्क रिटर्नमाआधारित अन्तर्राष्ट्रिय शिद्धान्तहरु लागू भएको छैन । सेक्टरल फण्डमा पनि जान सकिरहेका छैनौं । इन्फ्रा फण्डमा जाने कहिले हो थाहा छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा नै हेर्ने हो भने इन्फ्रा फण्डहरु धेरै छन् ।यो हामीले पनि ल्याउन सकिन्थ्यो, तर नीति निर्माताले यसलाई ध्यान नदिँदा आउन नसकेको हो । अहिलेको अवस्थामा इन्फ्रा फण्डमा कसले पैसा दिन्छ ?कर छुट चाहियो नि । तपाईले सडक बनाउन पैसा दिनुहुन्छ भने त्यसको प्रतिफल आउन १० वर्ष लाग्न सक्छ । यस्तो बेला तपाईले अप्रत्यक्ष फाइदा त पाउनु पर्यो होला । यस्ता अप्रत्यक्ष फाइदाको विषय भनेको कर छुटसँग जोडिन्छन् ।

अब सरकार अनि धितोपत्र बोर्डले यस्ता नीतिहरु ल्याउनु पर्छ, जसले पुँजी परिचालन गर्दै विकास निर्माणको काम गर्न सहयोग गरोस् ।यस्तो भयो भने फण्डका माध्यमबाट हामी पनि लगानी जुटाएर राज्यलाई सहयोग गर्न सक्छौं । यसले के हुन्छ भने विकास निर्माणमा स्रोत जुट्छ, अर्कातिर लगानीकर्ता अर्थात युनिट होल्डरले कर छुट पाउँदा फण्डले दिने प्रतिफल कारणबस कम हुन गएको खण्डमा करछुटको हिस्सालाई पनि गणना गर्दा अहिलेको औषतभन्दा बढी प्रतिफल पाइरहेको अवस्था बन्छ ।

अहिले पिइभिसी आउँदै गरेको अवस्थामा मैले भने जस्ता केही कामहरु गर्न सकियो भने म्युचुअल फण्डले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदान भिजिबल हुन सक्छ । यसको प्रभाव के हो भनेर देखाउन सकिन्छ । तर बिडम्बना के हो भने पुँजी बजार भनेको दर्जन व्यक्तिले ५० जनालाई फसाएर कमाउने ठाउँ मात्र हो भन्ने बुझाई सरकारी तह, कर्मचारी प्रशासन, नीति निर्माताका साथै सम्बद्ध पक्षमा छ । अब यो बुझाई बदलिएर पुँजी बजार भनेको पुँजी परिचालन गर्ने इञ्जिन हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यस्तो नहुन्जेल बजारको विकासमा धेरै किसिमका चुनौतीहरु आइरहन्छन् ।आजका दिनमा नै भन्नु पर्दा बैंकहरुले धेरै पैसा कमाए, अत्याचार गरे भन्दै कराएको मात्र सुनिन्छ ।

पुँजी बजारसँगै आएन भन्ने कतै पनि सुनिँदैन । किन ? धेरैलाई बजारको महत्व थाहा नै छैन । यदि मौद्रिक प्रणाली अफ्टेरोतिर गयो भने पुँजी बजार पनि त्यसको कम्प्लीमेन्ट्री हो भन्ने किसिमको बुझाई नै छैन। यसमा सकरात्मक परिवर्तन आएको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बजार अनि म्युचुअल फण्डले गर्ने योगदान देखिन थाल्छ । होइन भने हामीले त दिइएको मापदण्ड भित्र बसेर काम गर्ने मात्र हो, अरु केही गर्न सकिँदैन ।

मर्चेण्ट बैंकरले आईपिओ निष्काशन, आरटीएस, आधा दर्जन हाराहारी म्युचुअल फण्डको काम गरिरहेका छन् । पिइभिसीको काम पनि थपिँदैछ, यस्तो बेलामा स्वार्थको द्वन्द पनि उत्तिकै हुन्छ होला नि ?

त्यस्तो स्वार्थको द्वन्द नै छ भन्ने अवस्थाहोइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने फण्डमा आधारित र गैर फण्डमा आधारित व्यवसाय भन्ने हुन्छ । फण्डमा आधारित भनेको म्युचुअल फण्ड, एसेट म्यानेजमेण्ट वा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, पिइभिसी भनेको फण्ड उठाएर चलाउने व्यवसाय हो । बिक्री प्रबन्धक, अण्डर राइटिङ जस्तो प्रकृतिका गैरफण्डमा आधारित कामहरु अलग अलग भेञ्चरहरुले गर्ने गरेको पाइन्छ । तर हामीकहाँ अलग अलग भेन्चरका रुपमा काम गर्दा मर्चेण्ट बैंकरहरु बाँच्न सक्ने वाताबरण नै नबन्दा समस्या भएको हो । मर्चेण्ट बैंकरहरुले सञ्चालन अनुमति पाउँदै गर्दा उनीहरु कसरी चल्ने ?त्यसका लागि के के आवश्यक पर्छ ?पहिले नै सञ्चालनमा रहेको मर्चेण्ट बैंकरसँग नयाँलाई तुलना गर्न मिल्ने हो कि होइन ?यस्ता विषयमा नियामकले ध्यान दिएको पाइएन । मर्चेण्ट बैंकरका बिचमा पनि अस्वभाविक प्रतिष्पर्धा भए र नियामकले पनि चल्ने आधारलाई हेरिदिएन, अनुमति मात्र दिने काम भयो ।

१०० जना कर्मचारी राखेर काम गरिरहेको मर्चेण्ट बैंकर अनि १० जना कर्मचारी राखेको मर्चेण्ट बैंकरले गर्ने काम एउटै भयो । दुवै संस्थामा बिक्री प्रबन्धक, म्युचुअल फण्ड, नबीकरणको प्रकृया, सञ्चालन अनुमति जस्ता काम र प्रकृया एकनाशको भयो । ती दुई संस्थाका बिचमा फरकपना नभएका कारण धेरै जनशक्ती, स्रोत र पुर्वाधार हुने र कम हुनेसँग एउटै प्रतिष्पर्धामा जानु पर्ने अवस्था छ । यस विषयमा हामीले धितोपत्र बोर्डलाई भनिरहेका छौं कि सञ्चालन अनुमति दिँदै गर्दा बिचार पुर्याइदिनुस् । एउटै घानमा हाल्ने हो भने अब लाइसेन्स नै नदिए भयो नि ? तर हामीले यस्तो कुरा औपचारिक रुपमा बोर्डलाई भन्न मिल्दैन । लाइसेन्स दिँदा न्युनतम मापदण्ड बनाइदिनुस भनिरहेका छौं ।

४ जना कर्मचारी, ३ थान कम्प्युटर, २ थान फोन र हजार फिट क्षेत्रफलको कार्यालय हुँदैमा लाइसेन्स दिए पछि कसरी बजार स्वस्थ हुन्छ ? लाइसेन्स नै दिए पनि कम्तीमा नबीकरणका क्रममा लाइसेन्स पाए पछि के कति काम भए, जनशक्तिको अवस्था के भयो ?वित्तीय अवस्था कस्तो भयो भन्ने आधारमा केही मापदण्ड त बनाउन पर्यो भनेर भनिरहेका छौं । यो नहुँदा अहिले लाइसेन्स लिएर चुपचाप बस्नेहरु धेरै भए, सबल भनिएकाहरु पनि उस्तै अवस्थामा पुगे । “लेभल अफ प्लेइङ फिल्ड” नै भएन । यसले राम्रा पनि खत्तम भए । नियामकले यस्ता कुरा हेर्दै हेरेन र आवाज पनि सुन्न चाहेन ।

लगानीकर्ताका कुरा सुन्दै गर्दा बोर्डले हाम्रो पाटोमा पनि कति कस्ट भयो भने संस्था धानिन्छ भनेर बुझेन ।बोर्डले कति प्रतिशत नाफा भयो भने संस्था टिक्न सक्छन् भन्नेमा पनि ध्यान दिएन । हल्लाका आधारमा मात्र एकै पटक मर्चेण्ट बैंकरकोेआम्दानीका स्रोतहरुलाई कटौती गरियो । यस्तो गर्दा अहिले मर्चेण्ट बैंकरहरु झनै समस्यामा परेका छन् । ग्रेड वा न्युनतम मापदण्ड तोकेर यसलाई व्यवस्थापन गरिनु पर्ने थियो, गरिएन । जसले गर्दा मर्चेण्ट बैंकरहरु अहिले आफु आफु लडेको अवस्था छ । त्यसका साथै नियामकले यही बेला शुल्क कटौती गरेर आम्दानीमा थप असर गरेको छ । अहिले आठ दश वटा बाहेकका मर्चेण्ट बैंकर व्याज आम्दानीबाट टिकिरहेको अवस्था छ ।

२० करोड पुँजी छ, वर्षमा केही नभए पनि १० प्रतिशत व्याजले २ करोड आम्दानी हुन्छ, १० जना कर्मचारी, भाडा खर्च त्यसैबाट पुर्याएर ५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेर बिना काम बस्दा पनि पुगिरहेकै छ । यसरी संस्था चलाएर त भएन, वास्तवमै व्यवसायिक काम गर्ने बातावरण तयार गरीदिनु बोर्डको पनि जिम्मेवारी हो । अहिले विकास बैंक, बीमा कम्पनीहरु पनि मर्चेण्ट बैंकरको अनुमति लिने तयारी गर्दै गर्दा अवस्था झनै भयावह हुने डर छ । यी कुरालाई हेरेर धितोपत्र बोर्डले बजार बिग्रिन दिनु हुँदैन । यस्तो भयो भने संस्थाहरु पनि आफैं अनुशासनमा बाँधिन्छन्, अनि स्वार्थ बाझिने कुरा आएको खण्डमा आफैंले पनि विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

अहिले मर्चेण्ट बैंकर आफैंले आयोजना प्रभावितका लागि छुट्याएको सेयरमा फर्जी आवेदन दिने, आश्वा शुल्कमा सम्बन्धित कम्पनीसँग नेगोसिएसन गर्ने जस्ता गलत अभ्यासहरु पनि भएका छन् । अरु नयाँ संस्था थपिए भने यस्ता गलत अभ्यासहरु झन बढ्दै जान्छन् होला नि ?

मर्चेन्ट बैंकिङमा गलत अभ्यास भएको छ,यसलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ । यसमा राम्रो के चैं राम्रो भएको छ भने गलत अभ्यास पनि खुलेआम रुपमा भएका छन् । यो सबैलाई थाहा छ । चाहे धितोपत्र बोर्ड होस् वा अन्य निकाय वा हामी आफुआफुलाई यो विषय राम्रोसँग थाहा छ । अब यसलाई रोक्ने कसले हो त ?अनि कसरी रोक्ने ? मर्चेण्ट बैंकर आफैं अनुसासित हुनुपर्छ भन्ने हो,तर नभएको बेला रोक्ने कस्ले ?नियामकले नै होला । उसले समयमा नै एक्सन लिएको भए हुन्थ्यो होला, औपचारिक रुपमा नै नभए पनि अनौपचारिक रुपमा घच्घच्याएको भए सबैभन्दा खुसी पनि हामी नै हुने थियौं ।

सबैभन्दा धेरै दुख मर्चेण्ट बैंकरहरुलाई छ । कसरी भने सुरुमा सेयर जारी गर्ने कम्पनी खाज्ने काम हामीले गर्नु पर्छ । ल्यायो, खर्च कति भन्ने कुरा आउँछ । खर्च सुनेर कम्पनी अल्मलिन्छन् । त्यो खर्च कहाँ कहाँ हुन्छ भनेर छलफल गर्यो, सबै रकम विभिन्न निकायलाई दिनु पर्ने किसिमको मात्र हुन्छ । मर्चेण्ट बैंकरले पाउने केही होइन, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से अनि सिडिएसलाई बुझाउने शुल्कको सूची नै धेरै हुन्छ ।मर्चेण्ट बैंकरको हकमा अण्डरराइटिङ वापतको एक लाख रुपैयाँ लिनु पर्ने व्यवस्था एशोसिएसनको पहलमा गराइएको छ । मर्चेण्ट बैंकरले पाउने रकम त्यती मात्र हो । अरु सबै सेवा निशुल्क हो ।

तपाईहरुको अहिलेसम्मकै ठुलो फण्ड आउँदै गर्दा तपाईहरु बीमा कम्पनीलाई ताकिरहनु भएको छ । बैंकहरु पनि बीमा कम्पनीलाई ताकिरहेका छन्,लघुवित्तहरुपनि त्यही पैसा ताक्ने । सबैले त्यो आइडियल फण्डलाई मात्र ताकेर बस्ने अनि थप स्रोत बढाउने काममा कोही पनि लाग्नु नपर्ने हो ?

अहिले बीमा कम्पनीहरुले म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्न खासै रुची देखाएका छैनन् । यो स्वभाविक पनि हो, किनकी मुद्धतीमा राम्रो व्याज आईरहेको छ । उनीहरुले पनि सुरक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । हामी पनि बीमा कम्पनीप्रति धेरै आशावादी छैनौं । बैंक वित्तयि संस्थाले विगतदेखि नै राम्रो लगानी गरिरहेका छन् ।राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले उनीहरुलाई अन्यत्र जान भन्दा म्युचुअल फण्डमा जान सहज छ ।

अब कुरा आइडियल फण्डको, के बीमा कम्पनीले पनि सधैँ पैसा मुद्धती निक्षेपमा नै राख्ने हो त भन्ने मेरो प्रश्न हो । बीमा कम्पनीले व्याज मात्र आम्दानी गर्ने हो ?बीमा कम्पनीले उद्यमशीलता विकासमा लगानी बिस्तार गर्नु पर्दैन ?बीमा प्राधिकरणको लगानी नीति छ, त्यो प्रभावकारी रुपमा पालना भएको छ कि छैन भन्ने पनि हेरिनु पर्छ । ठुलो फण्ड होल्ड गर्ने बीमा कम्पनीहरु पनि अन्य उपकरणमा जानु पर्छ । उनीहरुले १० प्रतिशत रकम परिचालन गर्दा हेजिङ् हुन्छ ।बैंकको व्याजदर अहिले पो राम्रो छ, हिजो थिएन, भोलि के हुन्छ थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले लगानी विविधिकरण गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले लगानीमा डाइभर्सिफाइ गर्नु पर्छ । म्युचुअल फण्ड पनि उचित माध्यम बन्छ र मुद्धती निक्षेपकोभन्दा बढी नै प्रतिफल पनि आउँछ ।

म्युचुअल फण्ड शिद्धान्तभन्दा बाहिरसञ्चालन भइरहेको भन्दै गर्दा तपाईले बिक्री गरिरहनु भएको ग्रोथ फण्डले लगानीकर्तालाई शिद्धान्त अनुसारको प्रतिफल दिन्छ कि बजारको अभ्यासमा आधारीत ?

म्युचुअल फण्डका स्कीमहरु रिस्क/रिटर्नका आधारमा धेरै किसिमका हुन्छन् । जस्तो ग्रोथ फण्ड, ब्यालेन्स्ड फण्ड, डिभिडेन्ड फण्ड भनेर रिटर्न रिस्क प्रोफाइलका आधारमा बर्गीकरण गरिएका हुन्छन् । त्यसका साथै सेक्टरल फण्डहरु पनि हुन्छन् । ग्रोथ फण्डको शिद्धान्त भनेको ग्रोथ हुने क्षेत्र अनि कम्पनीमा लगानी गर्ने हो । यसमा रिस्क रिटर्न प्रोफ्राइल धेरै हुन्छ । जोखिम पनि केही धेरै लिने अनि प्रतिफल पनि धेरै अपेक्षा गर्ने हुन्छ । यसमासमय समयमा लाभांश तथा प्रतिफलको अपेक्षा गरिन्न । त्यस्तो रकमलाई फण्ड म्यानेजरले थप परिचालन गरी म्याचुरिटीको समयमा आकर्षक ग्रोथ सहित प्रतिफलका रुपमा फिर्ता गर्ने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यही कारण ग्रोथ फण्डहरुले इकाईधनीलाई समय समयमा लाभांश दिने गरेको देखिँदैन । वार्षिक रुपमा लाभांश वितरण गर्नुपर्ने दवाब नभएपछि फण्ड व्यवस्थापकले त्यसलाई अन्य क्षेत्रमा थप परिचालन गर्छन् र अन्तिमममा आकर्षक प्रतिफल दिन्छन् । यस क्रमममा दीर्घकालमा कुन कम्पनीले कस्तो नतिजा ल्याउन सक्छ भनेर विश्लेषण गरेर भविष्यमा “कमाल” गर्न सक्ने कम्पनीमा लगानी गरिन्छ, जसको असर पनि ढिला नै देखिने हुन्छ ।

व्यालेन्स्ड फण्ड, डिभिडेन्ड फण्डको हकमा वर्षेनी सर्भिसिङ, अर्थात लाभांस र प्रतिफल विवतरण गर्दै जाने शिद्धान्त हुन्छ । वर्षेनी लाभांश खुवाउनुपर्ने भएकाले यस्ता फण्डले धेरै ग्रोथ गर्ने सोच राख्दैनन्र लगानीको रणनीति पनि सहज उपलब्ध हुने, वर्षेनी प्रतिफल दिने कम्पनी केन्द्रित हुन्छ । केही रकम निक्षेपको रुपमा नै राख्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको बिडम्बना के हो भने यो किसिमको अभ्यास गर्ने अवस्थामा हामी पुग्न सकेका छैनौं । बजारको अवस्था, सेयरको उपलब्धता, तरलता लगायत अन्य कारणहरुले नाम जे राखे पनि म्युचुअल फण्डहरुले एकै किसिमको काम गर्नु परिरहेको छ । अहिले निष्काशन भइरहेको ग्रोथ फण्डमा केही हदसम्म शैद्धान्तिक रुपमा नै काम गरौं भन्ने छ । त्यसै अनुरुप वार्षिक प्रतिफल प्रक्षेपण गरिएकोछ । लाभांश दिनै पर्छ भन्ने बजार बुझाईका कारण पनि हामीले वार्षिक प्रतिफल दिने गरी त्यसको प्रक्षेपण गरेका हौं । वर्षेनी १२.१३ देखि बढीमा १६ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने र म्याचुरिटीको समय अर्थात १० वर्ष पछि धेरै प्रतिफलसहित लगानी फिर्ता गर्ने योजना बनाएका छौं । यसले हाम्रो फण्ड पूर्ण रुपमा ग्रोथ फण्ड हुनेछैन, व्यालेन्स्ड अनि डिभिडेन्ड फण्डका शिद्धान्त पनि यसमा व्यवहारिक बनाउन खोजिएको छ ।

सुरक्षित लगानी गर्न चाहनेका लागि “एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड” का इकाई बिक्री सुरु

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।