मोरङ्ग व्यापार संघद्धारा विभिन्न माग गर्दै अर्थतन्त्र सुधारात्मक नीति लिन अर्थमन्त्रीसँग आग्रह

मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई पुनः भेट गरी अर्थतन्त्र सुधारात्मक नीति लिन अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।

सो भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री र संघका अध्यक्ष रिजालबीच विद्यमान औद्योगिक र व्यवसायिक समस्याहरुको निराकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए । छलफलमा हालको अनियमित विद्यूत आपूर्ति, चालू पँुजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रतिकूल व्यवस्थाहरु, भन्सार मूल्यांकनका समस्याहरु, स्थानीय बजार प्रर्वद्धन लगायतका विषयहरुमा लामो छलफल भएको थियो ।

रिजालले विद्युत कटौती तथा अनियमित आपूर्तिका कारण मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरु नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । अध्यक्ष रिजालले दैनिक रुपमा पटक–पटक ३-४ घण्टा तथा दिनभरीमा करिब ६ देखि ८ घण्टासम्म अघोषित रुपले हुन थालेको विद्यूत लोडसेडिङका कारण कोरिडोरका उद्योगहरु निर्वाद रुपमा संचालन हुन नसकि कच्चा पदार्थको सामयिक प्रशोधन, श्रमिक कामदारहरुको व्यवस्थापन तथा समस्त औद्योगिक गतिविधिहरु नै प्रभावित हुन गएको र उद्योगहरुले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरे ।

साथै उनाले बारम्बार हुन थालेको विद्यूत ट्रिपिङ तथा अपर्याप्त विद्यूत आपूर्ति (लो भोल्टेज) हरुका कारण उद्योगहरुका मिल–मेशिनरीमा क्षति पुग्ने र उत्पादन प्रक्रिया पटक–पटक क्रम भंग हुने गर्नाले समेत उद्योगहरुलाई अनपेक्षित व्ययभार परिरहेकोमा त्यस प्रकारको अघोषित लोडसेडिङ तथा ट्रिपिंङहरुका कारण उद्योगहरु प्रताडित हुनुका साथै समग्र मुलुककै उत्पादकत्व, रोजगारी, राजस्व संकलन एवं अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको बताए ।

यस्तै उनले चालू पुँजी कर्जा खातालाई सम्बन्धित उद्योगी/व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा लगातार ७ दिनसम्मका लागि शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्भव नभएको भन्दै तत्कालै खारेज गर्न माग गरे । बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत आ–आफ्नो कर्जा एवं निक्षेपकर्ताहरुको रकम लगातार ७ दिनसम्म शून्य बक्यौता गर्न कठिन हुने भएको र त्यस प्रकारको अव्यवहारिक व्यवस्था सम्भवत विश्व मै कतै नभएकाले उद्योगी/व्यवसायीको हकमा मात्र कायम गरिएको उक्त व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

अर्थमन्त्री समक्ष उनले वार्षिक कारोवार रकमको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाली व्यवसायिक परिवेशमा अपर्याप्त रहेको बताउँदै सो व्यवस्थालाई कम्तिमा ४० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

नेपाल भुपरिवेष्ठित र आयातमा आधारित नेपाललाई विदेशबाट कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न १ देखि ३ महिना लाग्ने र सानो बजारका कारण उत्पादन र विक्री वितरण पश्चात् उधारो असुल उपर हुन ३ देखि ६ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले अन्य मुलुकको भन्दा लामो व्यवसायिक चक्र रहेको नेपालमा वार्षिक कारोवार गर्न सकिने रकम समेत न्यून रहेको उनको भनाई थियो ।

साथै अध्यक्ष रिजालले चालू पुँजी कर्जाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९मा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु विद्यमान नेपाली परिवेश अनुकूल नरहेकोले हाललाई त्यस व्यवस्थालाई स्थगित वा खारेज नै गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहँदै आएको बताए ।

साथै, आयात गरिने माल–सामानहरुको भन्सार मूल्यांकनदरका सम्बन्धमा रहेका समस्याहरु निराकरण गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष रिजालले सम्बन्धित निकायले चनासो भई समयसापेक्षित रुपले अन्तर्राष्ट्रिय उतार चढाव अनुरुप भन्सार मूल्यांकन दरलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गरे । केही वस्तुहरुको आयात गर्दा भन्सारका अधिकारीहरुले त्यसको भन्सार मूल्यांकन दर आफू खुसी निर्धारण गरिदिएको गुनासोहरु आई रहेकोले त्यस प्रकारको असुलीलाई तत्कालै फिर्ता गरी नियम संगत भन्सार महसुल असुल्न र त्यस्तो परिपाटीको तत्कालै अन्त्य गराउन अनुरोध गरेका थिए ।

त्यसैक्रममा अध्यक्ष रिजालले सरकारले स्वदेशी बजारको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले तत्कालै आवश्यक कदमहरु चाली दैनिक उपभोग्यका रुपमा रहेका करिब ३५ वटा वस्तुहरुको कर/महसुल न्यून एवं मिनाहा गरी महँगी नियन्त्रण तथा सहज उपलब्धताका लागि कदम चाल्नुपर्ने माग गरे ।

भेटमा अर्थमन्त्री माननीय विष्णु प्रसाद पौडेलले संघका अध्यक्ष रिजालद्वारा अवगत गराइएका विषय र सुझावहरुलाई आफूले गम्भिरतापूर्वक लिएको र ती समस्याहरु समाधानका लागि आवश्यक कदमहरु शिघ्रताका साथ चालिने आश्वासन दिएका थिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।