सरकारी वित्त सन्तुलन चरम दबाबमा, आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नहुने

उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने बताएका हुन् ।

व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ महामारीको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लिइएका कतिपय अल्पकालीन उपायहरुको समीक्षा नहुनु तथा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै गएको बताए । विश्वव्यापी रुपमा सिर्जित आपुर्तिजन्य अवरोध तथा ठूला अर्थतन्त्रले लिएका कसिला नीतिहरूको प्रभावका कारण हाम्रो आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाई भइरहेको बताउँदै उनले भने, “विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारो भएको छ ।”

बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घट्यो, अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम स्थगित

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च बृद्धिमा जोड दिने नीति लिएको उनले बताए ।

अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त मनाउदै कर परिपालना गराउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाई गर्ने नीति लिएको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक अवधिसम्म आईपुग्दा आयात गरिएको नियन्त्रणको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका कारणले राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक भएको उनको बुझाई छ । “राजस्व अ,सुलिमा आएको कमीका कारण सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाब परेको छ,” उनले भने ।

कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको भएपनि आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग नगर्ने उनी बताउँछन् । बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र लामो समयदेखि सकारात्मक वृद्धिदर हासिल हुँदै आएको राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दोहोरो चुनौती थपिएको उनी बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७९ पुस मसान्त सम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवको पुसम्ममा कुल आन्तरिक कर्जा २.८ प्रतिशतले र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने निक्षेप ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।