सरकारले कुन आयोजनाका लागि कति लिँदैछ वैदेशिक सहायता ?

नोटबजार संवाददाता ।
काठमाण्डौं ।
२फाल्गुन, २०७९, मंगलवार / Feb 14, 2023 17:29:pm

आइतबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको छ । यहि अवधिमा सरकारले लिएको वैदेशिक अनुदान ८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदान लिने गरेको छ । चालु तथा आगामी आवका लागि विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल तथा वार्ता भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी विकास साझेदारसँग ऋण र अनुदानका लागि पहल भइरहेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काँकडभिट्टा–लौहकी सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट अमेरिकी डलर ३० करोड (३९ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका पहल गरिरहेको छ । त्यस्तो ऋण लिनका लागि एडिबीसँग वार्ता भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (१३ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण लिने सरकारको तयारी छ । यस्तो ऋण प्राप्त गर्न विश्व बैंकसँग वार्ताको चरणमा रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यस्तै, विश्व बैंकबाटै गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली आयोजनाका लागि अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको छ । यो ऋण सहायता प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार भइसकेको जनाइको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना (फिस्कल डीपीसी–२) कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब) बराबरको बजेटरी सहायताका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, ‘फाइनान्स फर ग्रोथ’ कार्यक्रमअन्तर्गत् विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब) बराबरको बजेटरी सहायता लिने तयारी भैरहेको जनाइएको छ । कूल छ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकले प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको छ ।

‘यो आयोजना कार्यान्वनयका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड (करिब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । यो आयोजनामा अन्य दातृ निकायबाट पनि लगानी जुटाउन समन्वय भइरहेको छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, एक हजार ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर ५० करोड (करिब ६५) अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन गृहकार्य भैरहेको छ । यो आयोजनामा बाँकी रकम जुटाउन अन्य सम्भाव्य लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

भन्सार पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर पाँच करोड (करिब छ अर्ब ५० करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा छ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिन लागिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न पूर्वतयारीको केहि काम पूरा गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बेलायत सरकारबाट अनुदान सहायताको रुपमा पाउन्ड स्टर्लिङ नौ करोड (करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ) बराबर प्राप्त गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर आठ करोड आठ लाख (करिब एक अर्ब १९ करोड) ऋण लिन लागिएको छ । यो अतिरिक्त लगानीवापत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ताको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ऋण मात्र नभई विदेशी सहायता लिनका लागि पनि केहि विकास साझेदार र दातृ निकायहरुसँग सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।

‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनलगायत अन्य क्षेत्रका लागि युरोपियन युनियनबाट बजेट सहायताका रुपमा चार करोड युरो अनुदान प्राप्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राय, प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त हुने चरणमा रहेको छ’, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, कृषि तथा ग्रामीण विकासका लागि योगदान (कार्ड)मार्फत् युरोपियन युनियनबाट एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नका युरोपियन युनियनलाई अनुरोध गरिएको छ । यो अनुदान सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । -रासस

📣  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments