सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश बाड्दा ८० कम्पनीद्धारा ७ अर्ब १० करोड कर छली

पब्लिक कम्पनीले नाफा बाहेकको अर्थात सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट कानुन अनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ७ अर्ब १० करोड रुपैंया आयकर नतिरेको भेटिएको छ । धितोपत्र बजारमा आउने क्रममा वा आइसकेपछि भएको सेयरको प्रिमियमबाट ८० भन्दा धरै कम्पनीले आयकर नतिरेको पाइएको हो ।

धितोपत्र बजारमा साधारण सेयर, फर्दर पब्लिक अफरीङ (एफपीओ) तथा सेयरको अक्सन कारोबारबाट सेयर प्रिमियम आम्दानी हुन्छ । यस्तो आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन अनुसार ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस सन्दर्भमा सरकारी कर प्रशासनले वेवास्ता गर्दा राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ कर नोक्सानी भएको हो ।

सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांस वितरण गर्दा कर छली भएको विषयमा देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय महालेखा परिक्षकले विगत ४ वर्ष देखि निरन्तर कर असुली गर्नुपर्ने भनेर औल्याउदै आएको छ । तर, यस विषयमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आलटाल गर्दा अन्योलता झनै बढेको छ ।

महालेखो परिक्षकको कार्यालयको ६० औ प्रतिवेदनमा पनि सेयर प्रिमियम आम्दानी बाट लाभासं वितरण गर्दा आयकर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । महालेखाले यस विषयलाइ ५७, ५८ तथा ५९ औ प्रतिवेदनमा पनि कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा ’बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेकमा निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।

आयकर नियमावली, २०५९ को नियम १८ मा मुनाफा बाहेकको रकममा हिताधिकारीलाई सेवा उपलब्ध गराइएको वा निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हिताधिकारीलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी तोकेको छ । विभागले आयकर निर्देशिका (संशोधन सहित) २०६६ को परिच्छेद १३ को बुँदा नं. १३.९ मा मुनाफा बाहेकको वितरणको रूपमा शेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण भएमा सोलाई सोही ऐनको दफा ५३ (१) (क) अनुसार निकायबाट हुने वितरण मानी अन्तिम रूपमा कर कट्टी विधिमा कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनको दफा ५६ (३) मा आय गणना गर्न नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या नभएको अवस्था छ ।

तर, विभागले सो मुनाफाबाट भएको वितरणमा निकायलाई आयकर नलाग्ने दफा ५३(१) को वितरण मानी अन्तिम कर कट्टी विधिले कर असुल गर्ने उल्लेख गरी व्याख्या गर्दा ऐनको दफा ५६(३) अनुसार सिर्जित हुने निकायको कर दायित्व नै खारेज वा खण्डित भएको देखिन्छ । आयकर ऐनमा नियमावलीले तोक्ने उल्लेख भए तापनि निर्देशिकामा सेयर प्रिमियमबाट भएको वितरणमा मुनाफा बाहेकको लाभको अवधारणा लागू नहुने नियमावलीले तोकेको भन्दा फरक व्याख्या गरिएको छ । उक्त व्याख्या आयकर ऐन र नियमावलीसँग बाझिई आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ विपरीत भएको महालेखाले औल्याउदै आएको छ ।

यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त छुट भएको कर रकम ६० औ प्रतिवेदन तयार गर्दाको अवधिसम्म असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यो वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८(२०७९ मा पनि ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लाहानमा दर्ता रहेका ५ करदाताले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग र सेयर लिलामीमार्फत् विभिन्न आय वर्षमा आर्जन गरेको १ अर्ब २० करोड २७ लाखको ३० प्रतिशतले हुने कर.३६ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नु पर्ने महालेखाको ठहर छ ।

त्यसैगरी यस सम्बन्धमा ५८ औ प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत दर्ता भएका २४ वाणिज्य बैङ्क र १३ बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाखमा ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । ५९ औ प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका १६ र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका १५ समेत ३१ करदाताले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग र सेयर लिलामीमार्फत् विभिन्न आय वर्षमा आम्दानी गरेको ३ अर्ब ७८ करोड ३० लाखको ३० रुपैयाँ छुट हुन गएकोमा छानविन गरी असुल उपर गर्नु पर्दछ ।

त्यसैगरी ५७ औ प्रतिवेदनमा ६ कम्पनीको २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर छुट हुन गएकोमा छानविन गरी असुल उप गर्नुपर्ने औल्याएको छ । यसरी महालेखाले कुल ८० कम्पनीको कुल ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर सरकारलाई असुल हुनु पर्नेमा नभएको औल्याएको छ । महालेखाले उल्लेख गरेका मात्र नभै धितोपत्र बजारमा सुचिकृत अधिकासं कम्पनीले सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीबाट लाभांस वितरण गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेका छैनन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।