ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न एशोसिएसनको माग, ‘प्रकृया तत्काल रोक’

नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने प्रकृयामा भएको आर्थिक अनियमिताको छानबिन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एशोसिएसनले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट बितरण गर्न लागिएको स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स तत्काल रोक्न नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको प्रशंसा गर्दै एशोसिएसनले यस्तो माग गरेको हो ।

“स्टक लाइसेन्स प्रकरणमा सरकारले चालेको कदमले तरल राजनैतिक अवस्थामा आर्थिक चलखेल र अनियमितता गरी लाभ लिन खोज्ने समुहको प्रयासमा ढुङ्गा लाग्न पुगेको र भ्रष्टाचारीहरुको मुटुमा ढ्याङग्रो बज्न सुरु गरेको छ,” एशोसिएशसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एशोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाए देखि नै सीमित समुहलाई लाभ पुग्ने गरी अध्ययन विना र औचित्य विना नै विद्यमान ऐन नियममा पटक पटक संशोधन गरी स्टक एक्सचेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लाईसेन्स बितरण प्रक्रिया अगाडी बढाइएको जिकिर गरिएको छ ।

“नेपाल सरकारलाई यसै विज्ञप्ती मार्फत् स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स रोके जस्तै दलाल व्यवसायीको लाईसेन्स पनि तत्कालै रोकी यसमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानविन गरी कारबाही गर्न अनुरोध गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संसदको अर्थ समितिको सार्क क्षेत्रको अध्ययनसहितको बारम्बारको निर्देशन, सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सुझाव, बजारको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, पूँजीबजारको आधारभुत सिद्धान्त सबैलाई तिलान्जली दिदैं स्वार्थ समुहको प्रभावमा परी कोठे बैठकबाट नियमावली ड्राफ्ट गरी मन्त्रीपरिषद्बाट ३ दिन भित्रैमा पटक पटक नियमावली संशोधन गराउन सफल भैसकेको अवस्थाले समेत आर्थिक लेनदेन भएको एशोसिएसनको दाबी छ ।

नेपालको पूँजीबजार आर्थिक बेथितिको पहाड बनेको भन्दै एशोसिएसनले कानूनमा रहेको जालसाझीयुक्त कारोबार तथा भित्री कारोबारहरुको अनुगमन गर्ने भरपर्दो संयन्त्र नबनाई संस्थागत सुशासनमा नै प्रश्नचिन्ह लागेका कम्पनीहरु तथा निजका सञ्चालक, संस्थापकबाट खुल्लमखुल्ला नियामकीय कमजोरीको फाईदा उठाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको दोश्रो बजारमार्फत् गरिएको खर्वौको लगानी जोखिममा पारिएको एशोसिएसनको भनाई छ ।

“अनावश्यक बिषयवस्तुको उठान गरी राजनितिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी बितरण गर्न लागिएको दलाल व्यवसायीको लाईसेन्सले भविष्यमा पूँजी बजारमा ठूलो दुर्घटना हुने निश्चित छ,” एशोसिएसनले भनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको आधिकारीक प्रतिनिधि, आधिकारिक एजेन्ट, सबब्रोकर, शाखारहित दलाल सेवा, शाखा विस्तार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आदि कम लागत तथा सरल नियमन गर्न सकिने बैकल्पिक उपायहरुको अभ्यासै नगरी नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको एशोसिएसनको भनाई छ ।

“लगानीकर्ताहरुको खर्बीको लगानी जोखिममा हुँदा समेत सोको संरक्षणमा ध्यानै नदिई पहुँच विस्तारको नाममा लाईसेन्स बितरणलाई मात्र एकोहोरो अर्जुन दृष्टि लगाउनुको पछाडी कुनियत र आर्थिक लोभले काम नगरेको भन्न सकिदैन,” एशोसिएसनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “बजार विस्तार र विकासका नाममा र सस्तो लोकप्रियताका लागि धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विश्वसनियता माथि गम्भिर प्रहार गरी आर्थिक अनियमिततामा सामेल भएको टुलुटुलु हेर्नु सिवाय हामीसँग अन्य केही उपाय रहेन ।”

सेयरबजारमा खपत हुने मूल्य संवेदनशील सूचना सबैभन्दा बढी बैङ्क र बीमा कम्पनीहरुले उत्पादन गर्छन् । बीमा कम्पनीहरुमा बैंकको प्रत्यक्ष लगानीसमेत रहेको अवस्थामा यिनै कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र दिनु सेयरबजारमा सिधै भित्री सूचनाको कारोबार गराउनु सरह हुने एशोसिएसनको ठहर छ ।

“अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार धितोपत्र बजारको आवश्यकता र औचित्य हेरी बजार सञ्चालकले आवश्यक ठानेमा उसको सिफारिसमा मात्र धितोपत्र दलाल व्यवसायको थप अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने पूर्व कानूनी व्यवस्थालाई हठात् परिवर्तन गरि आफूखुशी बितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरियो । तर, अनुमतिपत्र थप गर्ने सन्दर्भमा आजसम्म पनि गहन अध्ययन गरिएन,” एशोसिएसनले भनेको छ ।

बैंकलाई दलाल अनुमति दिनै नहुने भन्ने एशोसिएसनको धारणा नरहेको भन्दै उसले संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमिति लगायत नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिहरुले सार्क क्षेत्रका विभिन्न मुलुकहरुको अध्ययन भ्रमण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बजार पूँजीकरणको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा कम भएपछि मात्र त्यस्ता संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमती दिँदा बजारमा भित्री कारोबार न्युन भई लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने भनी निर्देशन दिएको कुरालाई वेवास्ता गरिएकोले सम्मानित संसद, अर्थ समितिको समेत अपमान भएको एशोसिएसनको बुझाई छ ।

धितोपत्र दलाल थप्दैमा बजार बिस्तार हुने वा लगानीकर्तामा उत्साह आउने वाताबरण नबन्ने भन्दै एशोसिएसनले बैंक वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई उदाहरण दिएको छ । “संख्या बढाउँदैमा उत्साह र प्रतिस्पर्धा आउने भए नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३२ बाट मर्ज गरी २१ वटा बनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने निति अवलम्वन गर्ने थिएन । वीमा प्राधिकरणले पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै मर्जर निति अनुसरण गरेकै छ,” एशोसिएसनले भनेको छ ।

धितोपत्र बजारको विद्यमान अवस्थामा अहिले अस्तित्वमा रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई नै पर्याप्त व्यापार नपुगिरहेकोतर्फ एशोसिएसनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राफसाफ प्रत्याभुत गर्ने अत्यावश्यक व्यवस्था, उपकरण तथा प्रणालीहरुको स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय बजारहरुको हवाला दिदै राफसाफ प्रत्याभुती कोष, अक्सन मार्केट जस्ता न्युनतम आधारभुत उपकरणहरुको व्यवस्था गर्न वेवास्ता गरिएको आरोप पनि एशोसिएसनले लगाएको छ । जसका कारण दलाल व्यवसायीहरुको जायजेथामा राफसाफ निर्भर रहेको सन्दर्भमा ओपन इण्ट्री एण्ड एक्जिट (मन लागे आउने मन लागे जाने) व्यवस्था गर्दा भविष्यमा ठूलो दुर्घटना हुनेतर्फ एशोसिएसनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

“ओपन इण्ट्री एण्ड एक्जिट मात्रै भन्दा असिमित संख्यामा आवेदन पर्ने र आफूले चाहेको समूहलाई मात्रै अनुमति प्रदान गरी आर्थिक चलखेल गर्न गाह्रो पर्ने हुँदा आर्थिक चलखेललाई सुरक्षित गर्ने मनसायबाट उही प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने मर्चेन्ट बैंङ्करलाई भन्दा धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई कयौं गुना बढी पूँजी तोकिनुले बोर्ड नेतृत्वको कुनियत तथा उसले गरेको अध्ययनको गहिराई कस्तो छ भन्ने समेत छताछुल्ल हुन्छ,” एशोसिएसनले भनेको छ ।

धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्वको आगमन पश्चात् लगानीकर्ताको कूल सम्पत्ती १२ खर्ब रुपैयाँले घट्दा समेत लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने उपायहरुको खोजीतर्फ नलागी एकोहोरो लाईसेन्स बितरणमा मात्रै केन्द्रित हुनुले समेत बोर्ड नेतृत्वको कुनियत प्रष्ट भएको एशोसिएसनको आरोप छ ।

सुचिकृत कम्पनी, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकर कम्पनी तथा मर्चेन्ट बैंङ्कर कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, शेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, लेखापरीक्षक अर्को ब्रोकर कम्पनीमा संस्थापक हुनका लागि अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै धितोपत्र बोर्डले हतारहतार किस्ताबन्दीमा नयाँ लाईसेन्सको लागि एलओआई जारी गरेकाले पनि आर्थिक अनियमिततालाई पुष्टी गर्ने एशोसिएसनको आरोप छ । “एलओआई पाएका प्रायः सबै कम्पनीहरुको संस्थापक शेयरधनीहरु कानूनतः अयोग्य हुँदाहुँदै जानाजान आर्थिक लेनदेनमा एलओआई प्रदान गरेको देखिन्छ,” उसले भनेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।