स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । आज गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र लगायत अस्पतालको अनुगमनका क्रममा उनले कूल शय्याको १० प्रतिशत गरिब, असाहय, विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

“सरकारले सबै सरकारी, निजी अस्पताललाई स्वीकृति दिँदा कूल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनेर सम्झौता गरेको हुन्छ”, उनले भने, “हाम्रो सूचनामा धेरै अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सबै अस्पतालसँग एक वर्षमा को–को, कस्ता बिरामीको कसका सिफारिसमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुभयो । त्यो तथ्याङ्क हामी माग्दछौं ।” उनले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कानून अनुसार कारबाही गर्ने समेत बताए । “जुन जुन अस्पतालले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छैन । ती अस्पताललाई कानून अनुसार कारबाही गर्दछौं”, उनले भने, “जनताले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर नै छाड्छौं ।”

मन्त्रालयले पनि अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई उपचार गर्न दुई पटक निर्देशन दिँदै पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्री बस्नेतले ठूला मानिस मन्त्री, सांसदले भनेपछि अस्पतालमा शय्या पाउने परम्परालाई तोड्दै विपन्न गरिब सबैले अस्पतालमा भनेको बेला शय्या पाउने बताए ।

बिरामीले उपचार गर्दा शय्या नपाइने अवस्था रहेको भन्दै उनले अस्पतालमा रहेका शय्या सघन उपचार कक्ष (आइसियु), भेन्टिलेटर कति खाली रहेको छ भन्ने कुरा वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको बताए । “अस्पतालले आफ्नो वेबसाइट शय्याको विवरण राख्ने गर्दछन्”, उनले भने, “सोही आधारमा जनुसुकै मानिसले आफूलाई चाहिएको बेला अस्पतालको शय्या पाउने व्यवस्था गर्दछौँ ।”

मन्त्री बस्नेतले अस्पतालले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा जोड दिएको पाइएको भन्दै उहाँले नचलेको उपकरणलाई मर्मत सम्भार गरेर चलाउन निर्देशन दिएको बताए । उनले निजी अस्पतालको उपचार सेवाको शुल्क फरक रहेकाले एक रूपता कायम गर्ने बताए । “अस्पतालले कति सेवा शुल्क लिन पाउने हो । अहिलेको अवस्था हेरेर विज्ञको सल्लाहमा निजी अस्पतालको सेवा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्नेछौं,, उनले भने, “सुविधा राम्रो दिएको छ भने फरक पर्दैन । तर सुविधा नदिइकन धेरै शुल्क लिएको छ भने एकरूपता ल्याउछौंं ।”

मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको लाग्ने कर बढाउन आफूले पहल गर्ने बताए । गङ्गालाल अस्पतालका निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अस्पतालले दिने सेवा सुविधाबारे मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराएका थिए ।

काठमाण्डौं महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइएको छुट सुविधाको विवरण माग गर्दा ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो सेवा नदिएको पाइएको थियो । सो लगतै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पनि ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराएको बताउँदै यदि उनलेले ७ दिन भित्र उनीहरुलार्इ कानुनी दायरामा नल्याए आफैँले अस्पताल प्रशासन बन्द गरिदिने बताएका थिए ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनमा विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई कूल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उल्लेख छ ।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

---

---