भैरहवा सेजमा एकद्धार इकाई गठन हुन सकेन, सरोकारवाला निकायहरु बिच समन्वय अभाव

सरकारले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि विस्तार गरेको विषेश औद्योगिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना गरेपनि आसातित नतिजा आउन सकेको छैन् । भैरहवा सेजकै विषयमा पनि सरोकारवाला विच समन्वय हुन नसक्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुपको एकद्धरा इकाइ गठन समेत हुन नसकेको हो ।

भैरहवा सेजको मूख्य चुनौति तथा समस्याको रुपमा एकै स्थानबाट सेवा प्रवाह गर्न एकद्धार इकाई स्थापना हुन नसकेको विषयलाइ लिइएको छ। एकिकृत सेवा दिने ऐनमा व्यवस्था भएतापनि सरोकारवाला निकायहरु बिच समन्वय नभएका कारण एकद्धार इकाई गठन गर्ने कार्य अझैसम्म पनि हुन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा भएका वहाल कर, दस्तुर, शुल्क र महसुल लगायत आन्तरिक बिक्री र निर्यात परिमाणको सीमा लगायतका विषयमा उद्योगीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि चुनौतिपुर्ण रहेको देखिदै आएको छ । त्यसका साथै भैरहवा सेजको समस्याको रुपमा बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु सेजमा स्थानान्तरण गर्न चुनौतिपुर्ण रहेको देखिन्छ ।

सेजमा स्थापित उद्योगहरुले उत्पादनको ६० प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उद्योगहरुले बजारको खोजी, प्रतिस्पर्धा, तुलानात्मक लाभ तथा गन्तव्य मुलुकको नीति परिवर्तनका सो अनुसारको निर्यात नहुने समस्या रहेको समेत अध्ययनले देखाएको छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सेजको अवधारणा ल्याईएको हो । वि. सं २०६९ सालमा विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार गठन आदेश जारी गरी “विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति” गठन भएको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ जारी भई सोही ऐनको दफा १४ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण समेत सञ्चालनमा छ । हाल, नेपाल सरकारले “एक प्रदेश, एक सेज” को नीति लिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र, भैरहवा लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा २०७१ मंसिर २ गते स्थापना भएको हो । उक्त सेज ५२ विघा क्षेत्रफलमा आवश्यक औद्योगिक पूर्वाधारका साथ ६८ वटा प्लटको छ । हाल, २२ वटा प्लटहरुमा ७ वटा उद्योगहरु सञ्चालन रहेका छन् भने बाँकी प्लटहरुमा ३३ उद्योगहरुले अनुमति लिई सञ्चालनको तयारी गर्ने क्रममा रहेका छन् । यस सेजमा अनुमति लिएका उद्योग को अभिलेखका आधारमा १० अर्व बराबरको लगानी हुने र १० हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान रहेको छ । सेजमा सञ्चालित उद्योगहरुमा २५ महिला र १५० पुरुष गरी १७५ स्वदेशी र ८० विदेशी पुरुष गरी कुल २५५ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

बिशेष उदेश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भएतापनि सो हालसम्म पनि पूर्ण क्षमतामा संचालनमा नरहेको देखिन्छ । सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने स्पष्ट छ । आयोजनाले आसपासमा क्षेत्रमा पारेको प्रभावहरु उद्योगहरुमा नियमित कार्य हुने हुँदा स्थानीयहरुले रोजगारीको अवसर पाएका छन् । उनीहरुको समृद्धिमा टेवा पुगेको छ ।

कतिपय उद्योगहरुमा वैदेशिक लगानी पनि भित्रिएको छ भने ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यातका कारण विदेशी मुद्रा समेतमा सहयोग पुगेको छ । उद्योगहरुले यसलाई थप न्युनीकरण गर्ने उपायका प्रयास गरिरहेका छन् । कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई उद्योग सम्बन्धी प्रविधि र सीपको क्षमता अभिवृद्धि भैरहे अध्ययनले देखाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्रगत औद्योगिक कर्जा गत असारसम्मको अवधिमा अघिल्लो असारको तुलनामा ४.४९ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड १५ लाख पुगेको छ । अघिल्लो असारसम्ममा यस्तो कर्जा १४.९३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत असासम्ममा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये खानी सम्बन्धी उद्योगमा ३३.३६ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ सम्बन्धी उद्योगमा ३६.५९ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा १०.९० प्रतिशत र धातुका उत्पादन मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी उद्योगमा २५.४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी निर्माण सम्बन्धी उद्योगमा ६५.१४ प्रतिशत, विद्युत, ग्याँस तथा पानी सम्बन्धी उद्योगमा ४५.९८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश १६.८३ प्रतिशत रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।