चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा नबिल र कुमारी बैंकले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) सीमा भन्दा माथि राखेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड ४.४ प्रतिशत तोकेको भएपनि ती दुई बैंकले सो सीमा भन्दा माथि कायम गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदर बढायो । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुको विरोध पछि केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासीक समिक्षा मार्फत स्प्रेड घटाई २०८० असारसम्ममा ४.४ प्रतिशतलाई घटाइ ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
पहिलो त्रैमासको समीक्षामा गरेको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन ल्याउँदा २०७९ चैतसम्ममा ४.२ प्रतिशत कायम गर्न भनेको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा गएर संयुक्त कारोबार गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा एक प्रतिशत बिन्दुले सीमा नाघेको अवस्थामा पनि छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा २०८० असारसम्म कायम हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
मर्जरको फाइदा उठाउदै नबिल बैंक र कुमारी बैंकले स्प्रेड सीमा तोकिएभन्दा धेरै कायम गरेका हुन् । पुससम्ममा नबिल बैंकको स्प्रेड रेट ४.४८ प्रतिशत रहेको छ भने कुमारी बैंकको ४.४३ प्रतिशत छ । नबिल बैंकले तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेको छ भने कुमारी बैंक तत्कालीन एनसीसी बैंकसँग मर्जर भएको हो ।
तर, मर्जरमा नगएको नेपाल एसबीआइ बैंकले केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमासम्म नै स्प्रेड कायम गरेको छ । बैंकहरुले कर्जा लिने र निक्षेप दिने ब्याजदर अन्तर बढी हुँदा आम्दानी बढ्छ । तर, प्रतिस्पर्धा भएका कारण बैंकहरुले स्प्रेड बढाएर नाफा धेरै राख्न खोजेको खण्डमा प्रतिस्पर्धाका कारण व्यवसाय विस्तारमा जटिलता आउँछ ।
चालु आवको दोस्रो त्रैमासको स्प्रेड रेट हेर्दा अधिकांश बैंकको ४ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । तर, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र कृषि विकास बैंकको स्प्रेड रेट भन्दा ४ प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ । मर्जरमा नगएको भएपनि एभरेष्ट बैंकको पनि पुससम्मको स्प्रेड ४.३८ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा अधिकांश बैंकहरुले स्प्रेड बढाएका छन् । बैंकहरुले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको र ब्याजदर बढेको अवस्था भएपछि चालू आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा स्प्रेड बढाएका हुन् । दोस्रो त्रैमासमा सबैभन्दा धेरै स्प्रेड बढाउनेमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक रहेको छ भने दोस्रोमा निजी क्षेत्रको सिटिजन्स बैंक रहेको छ । यो अवधिमा एनआइसी एसिया बैंकले भने स्प्रेड परिवर्तन गरेको छैन ।
बैंकहरुले २०७९ चैत्र महिनाबाट औसत ब्याजदर अन्तर “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.२ प्रतिशत र “ख” र “ग” वर्गका संस्थाको हकमा ४.८ प्रतिशत भन्दाबढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.० प्रतिशत र “ख” र “ग” वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया