वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न रकम अपर्याप्‍त, संघीय सञ्चित कोष ९० अर्ब ऋणात्मक

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अप्रयाप्त हुन गएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको अर्थको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिव ९० अर्ब ऋणात्मक रहेको भन्दै खर्च कटौतिको निर्णय गरेको हो। आन्तरिक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा खर्चको भार बढेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभार लगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको अर्ग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍को पहिलो बैठकबाट भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय समेतको आधारमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम संघीय संचित कोष माथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित रकममा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्‍न अर्थ मन्त्रालयले देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको छ।

संघीय संचित कोष माथि व्ययभार कम गर्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय यस्ता छन् 

१ संघीय सरकारको सबै मन्त्रालयरनिकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मुल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई वाँकी रहेको मध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेको वाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने।

२ चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ भईनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम ९पूर्व सहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रम वाहेक० को हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिरसहमतिमा मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

३ अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारको नयाँ दरवन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९इ७ः० नगर्ने, नयाँ दरवन्दी थप नगर्ने। दरवन्दी भन्दा बढि कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने। चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने।

४ नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सवै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने।

५ फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्‍का राख्‍ने।

६ नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने।

७ अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने।

८ चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च तर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोत तर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने।

९ सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने। गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिने।

१० नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगनररोक्‍का गर्ने।

११ कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्‍का गर्ने।

१२ चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने।

१३ माथि उल्लेखित निर्णय सवै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, वोर्ड लगायत सवै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने।

१४ चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व वाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने।

खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरु स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।