बैंकले ग्राहकको अनुमति बिना कुनै पनि वित्तीय सेवा शुल्क लिन नपाउने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको अनुमति बिना कुनैपनि वित्तीय सेवा उपलब्ध गराएर शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।

वित्तीय सचेतनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्र्दैै वित्तीय सेवा उपलब्ध गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको अनुमति बिना एकतर्फी रुपमा कुनै पनि प्रकारको वित्तीय सेवा उपलब्ध गराइ सो वापत शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्राहकको अनुमति बिना उपलब्ध गराइएका सेवा बापत कुनै शुल्क लिएमा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । सेवाग्राहीले माग नगरेको सेवा दिएर शुल्क लिएमा बैंकहरूले सो शुल्कमा १० प्रतिशत थपेर ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको अनुमति बिना सेवा दिएर शुल्क लिएमा गुनासो गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । खातावालाहरुलाई पनि आफूले नमागेको यस्तो सुविधा वापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शुल्क लिएका सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा उपलब्ध गुनासो अधिकारी समक्ष गुनासो दर्ता गर्न भनिएको छ ।

यसरी गुनासो गर्दा वित्तीय संस्थाले दर्ता गरिएको गुनासो सुनवाई नभए राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइलाई जानकारी गराउन समेत समेत आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गुनासो सुन्ने इकाइ (www.gunaso.nrb.org.np) मा गुनासो दर्ता गर्नसक्ने जनाएको हो ।

बैंकहरुले कुन–कुन शीर्षकमा लिन्छन् सेवा शुल्क ?

लागत भुक्तानी विना उपलब्ध हुने सेवा सायदै हुने गर्दछ, जसमा बैंकिंग सेवा सुविधा पनि अपवाद हुन सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोतको संकलन र प्रवाह गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न खर्च अनिवार्य रुपमा बहन गर्नुपर्ने हुनाले ती संस्थाले सेवाग्राहीबाट आवश्यक शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदा विभिन्न शुल्क लिने गरेका छन् । जसमा ग्राहकलाई निक्षेपमा दिने ब्याज, कर्जामा लिने, ब्याज, हर्जना ब्याज, व्यवस्थापन शुल्क, सेवा शुल्क लगायतका विषयमा बैंकहरुले शुल्क लिने गरेका छन् ।  खाता खोल्दा, कर्जा दिँदा तथा अन्य बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दा सम्बन्धित खातावाल व्यक्ति, ऋणी, धितो÷जमानत दिने पक्ष लगायत बैंकका ग्राहकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निर्धारण गरिने विभिन्न शर्त, बन्देज र अवस्थाहरू सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट र सरल भाषामा बुझ्ने/बुझाउने गरी सम्वन्धित स्थानमा नै पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई अन्य संस्था/निकाय मार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा सो सेवा वापत त्यस्ता संस्था/निकायहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लागत भन्दा बढी हुने गरी सेवा शुल्क असुल गर्न हुने छैन । जसमा बीमा शुल्क, धितो मूल्यांकन वापत लिइने शुल्क, कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा वा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्दा वा सो सूचीबाट हटाउँदा लिइने शुल्क र विभिन्न कार्डहरुमा लिइने शुल्क आदि पर्दछन् ।

बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क र कर्जा प्रवाह गरे पश्चात लिने प्रतिबद्धता शुल्क बाहेक कर्जासँग सम्वन्धित सम्पूर्ण शुल्कहरु व्याजदरमा नै प्रतिविम्वित हुनुपर्नेछ । हर्जना ब्याज लागू हुने भएमा सो को दर कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कागजातमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुले नजिकका सरोकारवालाहरुलाई प्रदान गर्ने सेवाको वास्तविक लागतसम्म मात्र सीमित हुने गरी शुल्क, कमिशन निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले ती संस्थाहरु प्रति सामाजिक रुपमा नै सकारात्मक भाव सृजना हुने र अन्ततः विश्वास अभिवृद्धिका साथ मुनाफामा योगदान पुग्न जान्छ । तर एकआपसमा मिलेमतो गरी अस्वभाविक शुल्क कायम गर्ने गरेको गुनासो समेत विभिन्न क्षेत्रबाट आउँदा बैंकिंग क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास गर्दै बैंकिङ्ग बानीको विकास मार्फत विश्वास हासिल गर्न अवरोध पुग्न जाने हुन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।