दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था र यसको प्रभावकारिता

सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य समेतका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो ।

ठुला तथा महत्वपुर्ण कारोबारको राफसाफ प्रभावकारी ढंगले गर्न राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको आरटिजिएस प्रणालीमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कारोबारलाई सहजीकरण गर्न दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यसको उद्देश्य संस्थाहरुले दैनिक रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी सहज र छिटो होस् भन्ने नै थियो ।

२०७६ चैतमा स्वीकृत गराई लागू गरिएको उक्त कार्यविधिले परिकल्पना गरे अनुसार तरलता प्रवाह हुन सक्ने नदेखिएपछि कार्यान्वयनमा सहजीकरण होस् भनी राष्ट्र बैंकभित्रका विभागहरुको भूमिका स्पष्ट गर्दै २०७८ साउनमा प्रथम संशोधन समेत गरियो । तथापी कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संस्थाले दैनिक तरलता सुविधा उपभोग गरेनन्, गर्न सकेनन् ।

उक्त कार्यविधि अनुसार दैनिक तरलता सुविधा उपभोग नहुनका मूख्य दुइ कारण रहेका छन । पहिलो कारण संस्थाहरुले दैनिक तरलता सुविधाको सट्टामा स्थायी तरलता सुविधा बेफ्रिक्री उपयोग गर्न पाउने अवस्था विद्यमान हुनु हो । त्यसैगरी कार्यविधिमा स्वचालित तबरले तरलता प्रवाह हुन सक्ने व्यवस्था नहुनु अर्को कारण हो ।

यसलाई मध्यनजर गरी गर्दौ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति मार्फत भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक/वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकतानुसार ओभर नाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंकदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ग्रयो । तर, केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धावर्षिक समिक्षा मार्फत उक्त दरलाई १.५ प्रतिशतको विन्दुले घटाइ नीतिगत दरमा झारेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जुनसुकै शाखाबाट जतिसुकै बेला पनि आरटिजिएस प्रणालीमार्फत् निमेशभरमा अर्बाै रकम डेबिट आदेश प्राप्त हुन सक्छ । उक्त कारोबार तत्कालै फछ्र्यौट गर्न संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकमा रहेको सेटलमेण्ट खातामा पर्याप्त मौज्दात उपलब्ध भइरहनु पर्दछ । यदि कारण वश रकम अपुग भई कारोबारको तत्काल भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था आएमा संस्थाहरुलाई स्वचालित तबरले तत्काल आवश्यक पर्ने तरलता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दैनिक तरलता सुविधाको परिकल्पना गरिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको एक प्रतिशत भन्दा बढी वक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम पाँच दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंकदरमा उपलव्ध गराइने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाले गर्दा अब संस्थाहरुले असीमित स्थायी तरलता सुविधा उपभोग गर्न नपाउने मात्र हैन कि त्यस्तो सुविधाको अवधि सात दिनबाट घटाई पाँच दिनमा झारिएको छ ।

त्यसैले संस्थाहरुलाई स्वचालित तबरले दैनिक तरलता सुविधा महत्वपुर्ण छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले कार्यविधिको संशोधन गर्ने मात्र नभई कार्यान्वय योग्य बनाउन सरोकारवालाबाट प्राप्त राय/सुझाव समेतलाई आवश्यकता अनुसार समायोजन गरी गत पुस १ गते बाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

दैनिक तरलता सुविधामा सहभागी हुने प्रक्रिया:

नेपाल राष्ट्र बैंकको आरटिजिएस प्रणालीमा सहभागी संस्थाहरुले मात्र दैनिक तरलता सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । सहभागी हुन इच्छुक संस्थाले तोकिएको ढाँचामा राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग तथा बैंकिङ्ग विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

यस्तो सुविधा उपयोग गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थाले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागसँग तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने बैंकिङ्ग विभागमा निवेदन दिई धितो व्यवस्थापन खाता खोल्नु पर्छ । मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा राखिएको सरकारी सुरक्षण धितोको आधारमा संस्थालाई ऋणको सीमा तोकिन्छ । बैंकिङ्ग विभागमा खोलिएको धितो व्यवस्थापन खाताबाट तोकिएको सीमासम्म संस्थाले ओभर ड्राफ्ट प्रकृतिको ऋण लिन सक्छन् ।

सुरक्षण धितो राखी ऋण लिने र ऋण चुक्ता गर्ने व्यवस्था:

कार्यविधिले यो सुविधामा भाग लिने संस्थाहरुलाई आफ्नो लागि आवश्यक दैनिक तरलता कति आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान आफैं गनु पर्ने सुविधा दिएको छ । आफ्नो विगत कारोबारहरुको विश्लेषणका आधारमा ऋणको सीमा तोकी माग्न पाउने व्यवस्था छ । धितो स्वरुप राखिएको सरकारी सुरक्षणपत्रको ९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने व्यवस्थाले गर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै लचकता अपनाएको देखिन्छ । धितो व्यवस्थापन खाताको सीमासम्मको रकम संस्थाले आवश्यकता अनुसार सेटलमेन्ट खातामा लैजान र तोकिएको विजनेस डे अवधिभर निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

यदि संस्थाको सेटलमेण्ट खातामा रकम पर्याप्त छ भने तोकिएको दिन भित्र स्वतः धितो व्यवस्थापन खातामा रकम शोधभर्ना हुने व्यवस्था कार्यविधिले मिलाएको छ । सेटलमेण्ट खातामा रकम पर्याप्त नभएका कारण तोकिएको दिन भित्र संस्थाले तिर्न नसकेमा सोही बराबरको रकम ओभर नाइट सुविधामा परिणत हुने छ ।

त्यसैले कार्यविधिले यस्तो सुविधालाई दैनिक मात्र नभएर ओभर नाइटको समेत व्यवस्था गरेको छ। ओभर नाइट सुविधा लिएपछि भोलिपल्टका लागि सीमासम्मको बाँकी रकम मात्र दैनिक तरलता सुविधामा प्रयोग गर्न पाइने छ । तर संस्थाले विजनेस डे अवधिभर धितो व्यवस्थापन खाताको ऋण रकम शुन्य बनाएमा भोलिपल्टका लागि सीमा सम्मकै रकम ओभर नाइट सुविधामा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । धितो व्यवस्थापन खाता लगातार तीन कार्य दिनसम्म शुन्य बनाइएको छैन र कुनै न कुनै रुपमा ओभर नाइट सुविधाको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ भने वक्यौता ओभर नाइट सुविधा रकम चौथो दिनको १२ः०० बजेभित्र नगदै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था संस्था स्वंयले गर्नुपर्ने छ । कार्यविधिले संस्थालाई थप सुरक्षणपत्र धरौटी राखी धितो व्यवस्थापन खातालाई पहिला निर्धारित सीमामा ल्याउन सक्ने सुविधा पनि दिएको छ ।

व्याज गणना सम्बन्धी व्यवस्था:

संस्थाले आफूले कायम गरेको सीमासम्मको रकम धितो व्यवस्थापन खाताबाट दिनभर सेटलमेन्ट खातामा लैजान र तोकिएको विजनेस डे अवधिभर निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर तोकिएको विजनेस डे अवधि सकिना साथ सोही दिन नै वक्यौता रकम ओभर नाइट सुविधामा परिणत हुने र उक्त बक्यौता रकममा वैकदरको हिसाबले दैनिक रुपमा व्याज गणना हुने छ । उदारणको लागि कुनै संस्थाले आइतवार आफूले कायम गरेको धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबर नै सेटलमेन्ट खातामा लैजान सक्छ । यदि विजनेस डे अवधि बेलुका ५ः४५ बजेलाई तो किएको छ भने ५ः४६ वजे धितो व्यवस्थापन खाताको वक्यौता ऋण रकम ओभर नाइट सुविधामा स्वतः परिणत भई सोही दिन नै नीतिगतदरको हिसाबले व्याज गणना हुने व्यवस्था छ ।

संस्थाले चालु कार्यदिनको आरटिजिएस इन्ट्रा डे लिक्विडिटि फसिलिटी रिटर्न पिरियड भित्र कुनै पनि समयमा अघिल्लो कार्यदिनमा उपयोग गरेको ओभर नाइट सुविधा शुन्य गर्न नसकेमा धितो व्यवस्थापन खाताको कुल सीमाबाट अघिल्लो कार्यदिन उपयोग भएको ओभर नाइट सुविधा कटाएर शेष हुन आउने रकमसम्मलाई चालु कार्यदिनको लागि ओभर नाइट सुविधाको सीमा कायम गरिने व्यवस्था छ । यस्तो सुविधा ७ प्रतिशतमा उपलव्ध हुने छ । तर, यसरी कायम हुन आएको सीमाभन्दा बढी ओभर नाइट सुविधा आवश्यक परि लिएमा उक्त सीमाबाट धितो व्यवस्थापन खाताको सीमासम्मको ओभर नाइट सुविधामा नीतिगतदरमा ५० प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त ब्याज लगाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट यसरी प्रस्ट गर्न सकिन्छ:

कुनै एउटा संस्थाको धितो व्यवस्थापन खाताको कुल सीमा रु. १० अर्ब छ, अघिल्लो कार्यदिन (मानौं कि आइतबार ) ओभर नाइट सुविधा रु. ७ अर्ब उपयोग भएको छ, चालु कार्यदिनको भित्रको कुनैपनि समयमा ओभर नाइट सुविधा पूर्णरुपमा शोधभर्ना हुन सकेको छैन भने चालु कार्यदिनका लागि ओभर नाइट सुविधाको सीमा ३ अर्ब हुनेछ । यो सुविधा नीतिगतदरमा पाइनेछ । यसरी बाँकी रहेको तीन अर्ब भन्दा धेरै १० अर्ब नाघ्ने गरी ओभर नाइट सुविधा प्रयोग भएको रहेछ भने नीतिगतदरमा ५० प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको अपेक्षा

केन्द्रीय बैंकले सञ्चालन गर्ने आरटीजीएस प्रणालीले ठुला र महत्वपुर्ण कारोबारको राफसाफ रियल टाइममा नै गर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अचानक तरलताको खाँचो पर्न सक्छ । यस्तो खालको ठुलो कारोबारको राफसाफ निर्बाध रुपमा तत्काल सम्भब होस भनेर दैनिक तरलता सुविधाको व्यवस्था भएको हो । साथै मुलुकको भुक्तानी प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउन यस्तो सुविधाको व्यवस्था गरीएको हो ।

व्यापार व्यवसायमा आएको बदलाव तथा भूमण्डलीकरणको प्रभावका कारण पनि वित्तीय संस्थाहरुलाई दैनिक तरलताको खाँचो बढ्दै गएको छ । प्रभावकारी दैनिक तरलता सुविधाले वित्तीय स्थायित्वलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । हचुवाको भरमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदै गइयो भने केन्द्रीय बैंकको सापटी सुविधाका कारण निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार भई मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा समेत विचलन आउन सक्छ ।

दैनिक तरलता सुविधाले एक कार्यदिनका लागिका लागि उपलब्ध गराउने तरलता सुविधामा कुनै पनि शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको छ भने ओभर नाइट तरलता सुविधा प्राप्त गर्दा नीतिगतदरमा व्याज लिने र अनिवार्य रुपमा तीन कार्यदिनपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने अन्यथा दैनिक तरलता सुविधाबाटै बञ्चित समेत गराउन सक्ने प्रावधन नयाँ कार्यविधिले गरेको छ ।

(कृषि विकास बैंकको ५६ औं वर्षिकउत्सव विषेशाङकबाट साभार)

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।