सेवा मात्र डिजिटल, प्रकृया भौतिक भयो, परिष्कृत गरौं

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

‘सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ अनुसार काम भैरहेको बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखेको बताउँदै उनले भने, ‘फ्रेमवर्क अनुसार फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गतेदेखी परिक्षण भइरहेको र अप्टिकल फाइबर विस्तार ३ चरणमा भइरहेको छ ।’

“कागजरहित सरकारको अवधारणलाई पुरा गर्न ५१ वटा निकायहरु प्रणालीमा आवद्ध भई २६ वटा निकायले प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेका छन्,” कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै दत्तले थपे । सरकारले सार्वजनिक डिजिटल सेवा अन्तगर्त सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्क वाईफाई, नागरिक एपबाट ५३ वटा सेवा, अनलाइन लर्निङ सिस्टममा काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यन्वयन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेसन’ (डीएनए) अघि बढिरहेको छ । डीएनए प्रोजेक्टले मुख्यत ३ वटा काम गर्ने छ । जसमा ग्रामिण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार र अन्तराष्ट्रिय कनेक्टिभीटीबाट नेपालको इन्टरनेट कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको दत्तले बताए ।

कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा विश्व, नेपालको अवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले कूल गार्हस्थ उत्पान (जीडीपी) मा प्रविधि क्षेत्रको ३.७१ प्रतिशत अर्थात ८४ अर्ब नेपाली रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ७३३ वटा स्थानिय तहमा इन्टरनेट पुगेको छ । सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका ५ मध्ये ३ वटाले मात्र सेवा दिइरहेका छन् । जसमा नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड प्रयोगकर्ता सबैभन्दा धेरै छन् भने दोस्रो स्थानमा एनसेल रहेको छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार उठाइँदै आएको २ प्रतिशत करले सूचना महामार्ग, ब्रोडब्यान्डको पहुँच स्थानिय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ चौकीमा पु¥याउने काम भएको उनले बताए ।

साइवर सेक्युरिटी र प्राइभेसी गुमाउने डर चुनौतीको रुपमा रहेको उनको भनाई थियो । डिजिटल बैंकिङ अन्तरगर्त मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता १ करोड ९७ लाख ५४ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १७ लाख ६९ हजार रहेको बताउँदै उनले यसबाट व्यापार घाटा न्युनीकरण, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वेवबेस सुविधा र डिजिटल पेमेन्टले सहज अवस्था बनेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका इन्जिनियर जुपिटर ताम्राकारले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट घटना दर्ता र पञ्जिकरणको काम भैरहेको बताए । विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै जोडिएको बताएका उनले भने, “घटना दर्ताको काम अनलाइनबाट हुँदै आएको छ । विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडिएको छ,” उनले थपे, “सर्वसाधरणको साइडमा डाटा इन्ट्रिमा समस्या देखिएको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

भौतिक जस्तै भए डिजिटल सेवा

कार्यक्रमका सहभागिहरुले अधिकांश डिजिटल सेवा तथा भुक्तानी प्रणालीको अन्तिममा भौतिक काम गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेकोतर्फ सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विशेष गरी सरकारी संयन्त्रले अपनाएका विद्युतीय प्रणाली तथा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेकोतर्फ उनीहरुले जोड दिएका थिए ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण भट्टराईले भने विभाग अटोमेशनतर्फ जाने क्रममा रहेको दाबी गरेका थिए । विभाग मातहतका काममा कागज बोकेर घुम्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका उनले थपे, “सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धि कामहरु प्रदेशबाट हुँदै आएको छ । विभागले अनलाइन आवेदन लिने गरेको छ । राजश्व भने करका दर अलग भएकाले भौतिक रुपमै लिनु परिरहेको छ । अब यसलाई अनलाइनमा लैजान्छौं ।”

बायोमेट्रिकको हकमा पञ्जिकरण विभागको तथ्यांक प्रयोग गर्ने तयारी भईरहेको उनले बताए । विभागमा आईटीका कर्मचारीको संख्या कम भएको बताएका उनले आउटसोर्सिङ गरी परनिर्भरता बढाउने पक्षमा आफु नरहेको बताए ।

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारी निकायले डिजिटाइज भनेपनि पुरानै तरिकाले अघि बढेको बताए । “हिजो भौतिक रुपमा हुने काम अनलाइनबाट गर्न खोजिए पनि प्रकृया उस्तै छ । डिजिटल रि इन्जिनियरिङ हुन सकेको छैन,” उनले भने, “प्रविधिको प्रयोग भनेपनि भौतिक रुपमा गर्ने कामलाई कपी गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भएको छ ।”

यसैगरी, इन्फो डेभलपर्सका चिफ अपरेटिङ अफिसर राजिव सुब्बाले अनलाइनबाट पैसा तिरेपछि फेरी कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । “अनलाइनबाट विद्युत प्राधिकरणको बिल भुक्तानी गर्ने समय सरकारी कार्यालय समय अनुसार मात्र भएको भन्दै अनलाइनबाट हुने भुक्तानी कुनै पनि समयमा गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘सेवाग्राहीलाई नियमनकारी निकायको अनुभुती भएन’

उपभोक्ता अधिकार अनुसञ्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ताले नियमनकारी निकाय भएको अनुभुती गर्न नसकेको बताए । “नागरिकको गुनासो सम्बोधन नहुने र सेवा प्रदायकलाई नियमन नगर्ने समस्या छ,” तिमिल्सिनाले भने, “ग्राहाकले कहाँ कति खर्च गरे स्टेटमेन्ट नपाउने अवस्था हुँदा टेलिकमले आफ्नो खुसीले रकम काट्दै आएका छन् ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नियामक निकायले छलफल मात्र नभई कार्यन्वयन पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । वस्तुको विषयमा सञ्चार माध्यमले दिने स्थानको तुलनामा सेवाका विषयमा कम स्थान हुने गरेको उनले बताए ।

दुरसञ्चार कानुन समय सापेक्ष भएन

फेडेरेशन अफ कम्प्युटर एशोसिएन नेपाल (क्यान) का महासचिव चिरञ्जिवी अधिकारीले समय सापेक्ष नीति तर्जुमा नहुँदा समस्या बढ्दै गएको बताए । “नीतिमा हामी पछाडी छैनौं । तर नीति सेवाग्राहीमुखी छन् कि छैनन् भन्ने विषय गम्भीर छ,” अधिकारीले भने, “प्रविधिको सेवा दुरदराजमा पु¥याउन सरकारी निकायभन्दा नीजि क्षेत्रले छिटो पहलकदमी लिन सक्छ ।” सफ्टवेयर खरिदमा २० अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउँदै यसलाई नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सके रोजगारी बढ्ने उल्लेख गरे ।

यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने नीतिगत अभावको अवस्था नरहेकोमा जोड दिएका थिए । “डाटा सेक्युरिटी सम्बन्धी नीति अभाव छ । बायोमेट्रिक कसले लिन पाउने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा सेवाग्रहीले दुःख पाइरहेका छन्,” खनालले भने, “डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यन्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ । कसले के जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ ।” पोलिसीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको उनले बताए ।

उनले हाल अन्यौलमा रहेको एमडीएमएसलाई कार्यन्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउँदै गरेको जानकारी दिए । विदेशबाट आएका नेपालीलाई कसरी सुविधा दिने भन्ने विषयमा आधारित भएर नियमावली कार्यान्वायनमा आउने उनको भनाई थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।