लाइसेन्स बिक्रीको जालोमा नफसी जटिल अर्थतन्त्रप्रति गम्भिर होलान् अर्थमन्त्री डा. महत ?

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीमा कम्पनी, स्टक एक्सचेन्ज तथा धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स बिक्री गर्नमा केन्द्रीत हुँदा अर्थतन्त्र बिग्रीयो भने कार्यकाल पनि असफल भयो । जनार्दन शर्माले लिएको नीतिमाथि अध्यनन समेत नगर्दै राजनीतिक गठबन्धनमा समस्या आएपछि निर्वतमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बाहिरिन पर्यो।

संघिय चुनावको गठबन्धन टुटेपछि नेकपा एमाले सहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो । उक्त गठबन्धनबाट अर्थमन्त्रालयको जिम्मेबारी नेकपा एमोलका विष्णु पौडेलले पाएका थिए । प्रचण्डको अस्थिर स्वभावले उक्त गठबन्धन टुटेर पुनः नेपाली काग्रेस सहितको संघिय निर्वाचनमा बनेको गठबन्धन ब्यूतियो ।

बीमा, लघुविमा, स्टक एक्स्चेन्ज, ब्रोकर लगायतको लाइसेन्स बिक्रीमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाकी पत्नि आरजू राणा देउवा सक्रिय रहँदै आएकी छन् । डा. महत देउवाका विश्वास पात्र हुन् । त्यसले गर्दा पनि विगतको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनसक्ने देखिन्छ ।

व्यूत्याएको गठबन्धनबाट अर्थमन्त्रालयको बागडोर नेपाली काग्रेसका प्रबक्ता डा प्रकास शरण महतको काधमा आएको छ । अहिलेको अवस्थामा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिक्री गर्न खोजेका लाइसेन्स प्रक्रिया बाँकी नै छन भने अर्थतन्त्र समेत जटिल अवस्थामा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग हुन सकेको छैन, ब्याजदर एक दशककै उच्च रहेको अवस्था छ भने भएका उद्योग कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नीति अर्थशास्त्रमा विद्यावारीधि गरेका महतले डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाइ कसरी फर्काउछन भन्ने हेर्न बाँकीनै छ । राजनीति रुपमा क्रिय कार्यकर्ता र शैक्षिक रुपमा अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट बुझेका डा. महतले लाइसेन्सको खेलोफड्को गर्ने र कमाउ धन्दालाई नै आत्मसाथ गरेको खण्डमा अर्थतन्त्र ढल्ने निश्चित छ ।

बैंकहरुमा कर्जा लगानी योग्य रकम छैन, उद्योगी व्यवसायी बैंकका कर्मचारी कुट्ने सम्मको हर्कतमा उत्रेका छन् । त्यतीमात्र नभई उद्योगी व्यवसायीका संघ संगठनले बैंक विरुद्धको आन्दोलन गरिरहेका छन । उच्च आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब देखिएको थियो । आयातलाई नै बन्द गरेर विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थालाइ सुधार गरिएको छ । साथै सम्पत्तिको मात्र मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाल अर्थतन्त्र आयात गरी उपभोगमा मात्र केन्द्रीय भयो । त्यसको असर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पर्न गयो । सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि भएपनि उपभोग्य बस्तुहरुको माग उच्च हुन गयो । माग बढेसैगै मुल्यवृद्धि पनि उच्च भयो ।

त्यसका साथै कोरोना महामारीको असर संगै रसिया युक्रेन द्धन्द्धको असर समेत अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्यो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले कोरोनाका लागि बजारमा पठाएको पैसा फिर्ता लिने तथा कसिलो मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर बढाउने निर्णय गर्यो । त्यसले आर्थिक गतिविधिमा झनै धक्का पुग्यो ।
सरकारले बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न गरेको आयात नियन्त्रणले राजस्व प्रभावित भयो । सरकारलाई दैनिक खर्चका लागि समेत राजस्व पुगेन । त्यसपछि सरकार आफैले पनि दोहोरो अंकको ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्यो । त्यसले ब्याजदरमा झनै दबाब सृजना ग्रयो । उच्च मूल्यवृद्धि र ब्याजदरका कारण माग खुम्चिन गई आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन थाल्यो । त्यसपछि व्यवसाय विस्तारको योजनामा रहेका उद्योगी व्यवसायीले लगानी घटाउन थाले ।

यी विषयमा जानकार नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. महतले बजारमा माग बढ्ने, मूल्य वृद्धि घट्ने तथा बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न स्रोत सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । साथै उनले अर्थतन्त्रलाई गतिदिन अहिले बैंंकिङ क्षेत्रप्रतिको आक्रोसलाई सबैभन्दा पहिले शान्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारी खर्च बढाउने तथा अन्तराष्ट्रिय स्रोतका लागि समेत उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत उपलब्धता र सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने भन्दा पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गराउने नीति ल्याउन सकेको खण्डमा डा. महतलाई आम नेपालीले सम्झनेछन् ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०३७ सालको जनमत संग्रहमा अग्र मोर्चामा रहेर काम गरेका डा. महतले २०४२ सालको सत्याग्रहमा सक्रिय भूमिका खेलेका महत मन्त्री जिम्मेबारी सहित अर्थमन्त्रालय गएको भने पहिलो पटक हो ।

२०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सदस्यको रुपमा व्यवस्थापिकाको यात्रा आरम्भ गरेका डा. महतले पहिलो संविधानसभा २०६४ देखि २०६९ र दोस्रो संविधानसभा २०७० देखि २०७४ सम्म विधायकको रुपमा सेवा गरे । उनले व्यवस्थापिका संसदका राज्य व्यवस्था समिति र संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा समेत रहेका काम गरीसकेका अनुभव छ ।

डा. महत २०५८ देखि २०५९ सम्म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएका थिए । उनी २०५८ चैत्रदेखि २०५९ असोजसम्म राष्ट्रि«य योजना आयोगको सदस्यमा समेत भएका छन । त्यसैगरी २०६१ जेठदेखि २०६१ माघ १९ सम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको राज्य मन्त्री समेत भएका महतलाइ जटिल अर्थतन्त्रले सहि आकार लिने अपेक्षा गरेको छ । २०६६ देखि २०६७ सम्म (सन २००९ देखि २०११ सम्म) उनी ऊर्जा मन्त्री पनि भएका थिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।