नयाँ स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्समा सर्वोच्चको क्लिनचिट, दोस्रो रिट पनि खारेज

सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रियालाई क्लिन चिट दिएको छ । सर्वोच्चले आइतबार रिट नै खारेजीको फैसला गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रियालाई सदर गरेको हो ।

यसभन्दा अघि अधिवक्ता अमृत खरेलले संबैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले आइतबार दिपक बिक्रम मिश्रको रिट पनि खारेज गरेको हो । मिश्रले नेपाल धितोपत्र बोर्डले अस्वभाविक रुपमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । बोर्ड अध्यक्षले भने अनुसार नभएपछि दुइ दिनको अवधिमा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २ पटक संशोधन गरेर मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गराइएको थियो ।

संशोधित नियमावली बमोजिम धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते स्टक र ब्रोकरका लागि आवेदन मागेको थियो । बोर्डले लाइसेन्सको आवेदन माग गरेपछि अधिबक्ता मिश्र संशोधित नियमावलीको कार्यान्वयन तत्काल रोकिनु पर्ने भन्दै अदालत पुगेका थिए । मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ ,नेपाल धितोपत्र बोर्ड खुमलटार ललितपुर,नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड यूएनआई शान्तिमार्ग भद्रकाली काठमाडौलाई प्रतिबादी बनाउदै कात्तिक १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले कात्तिक ४ गते शुक्रबार सुुनुवाइ गर्दै दुबै पक्षलाई छलफल गराउने र निस्कर्षमा पुग्ने भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाइयो । सो छलफलको मिति तय गरिएको भएपनि हेर्न नमिल्नेमा रहदै आएकोमा गत कात्तिक २९ गते मंगलबार न्यायाधिश द्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

गत कात्तिक २९ गते दुई न्यायाधिशको बेञ्चमा भएको सुनुवाईले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दियो । मन्त्री परिषदको निर्णयको फाइले हेरेपछि गत पुस ५ गते न्यायाधिशद्धय अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको बेन्चले पुर्ण सुनुवाइकालागि पेश गर्ने अग्राधिकार दिने आदेश दियो । सो अनुसार सर्वोच्चले चैत २६ गते पुर्ण सुवाई गर्दै रिट खारेज गरेको हो । गत बिहीबार देखि सुरु भएको सुनुवाई नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा चढ्यो । त्यसपछि आइतबार पुनः सुरु भएको सुनुवाइ करिब २ बजेसम्म चलेको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा न्यायाधिशले दुइ दिनको अन्तरालमा नियमावली संशोधन गर्नु पर्नाको कारण समेत सोधेका थिए । त्यसका साथै विना कुनै अध्ययन अनुसन्धान समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्ने गरी नयाँ धितोपत्र बजार सञचालनको अनुमति दिनु पर्नाको कारण समेत खोजिएको थियो । त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले बजारको औचित्य पुष्टि गरेर मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायी थप गर्न सुझाएको अवस्थामा समेत यस्तो हतार गर्नु पर्नाको कारण समेत न्याधिसले सोधेका थिए । तर, विपक्षीका तर्फबाट यस सन्दर्भमा भने नियमावली संशोधनको विषय धितोपत्र बोर्डको भएको हुनाले जहिले पनि हुन सक्ने तर्क गरेका थिए ।

बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया सुरु गरी आवेदन माग गर्दै स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिन र ब्रोकरका लागि ३० दिन समय दिएको थियो । बोर्डको आह्वान अनुसार ४५ नयाँ कम्पनीले धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । तर, स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि कुनै आवेदन परेको छैन । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन बोर्डले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार लाइसेन्स प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरीसकेपछि धितोपत्र बोर्डलाई लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने बटो खुलेको छ । बोर्डले धितोपत्र ब्राकेरको लाइसेन्सका लागि आवेदन लिइसकेको भएपनि स्टक एक्सचेन्जको भने लिइसकेको छैन । अदालबाट क्लिन चिट पाएसंगै बोर्डले पुन स्थागित प्रक्रियालाई अघि बढाउने छ । अदालतबाट क्लियरेन्सपाएको भएपनि नयाँ सटक एक्सचेन्जका लागि आवश्यक प्रक्रियागत जटिलता भने कायमै छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।